सहदेव सिग्देल-
महाभूकम्पपछिको १३ महिनामा एउटा घर बनाउन नसकेको सरकारले जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटले भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकताका साथ संवोधन गर्नुपर्थ्यो, देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो, अर्थविदहरुका अनुसार यो बजेट महगी बढाउने बजेट हो। आश्वासन दिएर बजेटलाई कनिका छरेजस्तो कार्यक्रममा छरेर पपुलिष्ट हुन आएको बजेट हो भन्ने आरोप लगाइदिए। बजेटले कुनै बर्ग खुशी भयो भने त्यो ६ सय १ सांसद खुशी भए। बाँकी रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बजेटले युवाहरुलाई उत्साहित पार्न सकेन। हो, केही छुट, केही अवसर दिएकाले उद्यमीहरुलाई केही शान्त्वना मिलेको छ। त्यसैले उद्यमी, व्यापारीले बजेटको विरोध गरेका छैनन्। विज्ञ, विद्वान, अर्थविद, प्रशासकहरु भन्छन्– यो बजेट कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ। खुशी कर्मचारी बर्गलाई पनि दिएको छ बजेटले। २५ प्रतिशत तलव बृद्धिका साथै महगी भत्ता, वार्षिक ग्रेड पनि थपिदिएको छ बजेटले। तर पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छौं, घूस खान्नौं, अनियमितता हुन्न, धर्ना विरोध गरिन्न भनेर कर्मचारीले भनेका छैनन्। टे्रड युनियनजस्तो चलेको कर्मचारी प्रशासन यसैगरी चल्ने देखिन्छ। पाइला पाइलामा घूसखोरी बन्द हुनेछैन। सेवाग्राही अझै प्रताडित भइरहनेछन्। बरु सतप्रतिशत तलव बृद्धि गरेर घूसखोरी, अनियमिता गर्नेलाई ठाढै कारवाही गर्ने प्रवन्ध गरेको भए सबैले खुशी मनाउने थिए। जनता कति अन्यायमा छन्, सेवा दिने मालपोत, अदालत, जिल्ला कार्यालय, गाविस, जिविस सचिवालय, नगरपालिका पुगेर हेरे हुन्छ। प्रहरी थानाहरु त जनतालाई शोषण गर्ने माध्यम बनेका छन्। जनता प्रताडित भइरहेका बेलामा बजेटले प्रताडना दिनेलाई नै पुरस्कृत गरेको छ। सांसद मुख्य रुपमा जनताका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने दोषी बर्ग हुन। तिनैलाई खुशी पार्न सांसद बजेट १ करोड ५० लाखबाट ३ करोड पुर्याइएको छ। विकास बजेट पनि २० बाट ५० लाख गरिएको छ। यो भनेको भ्रष्टाचार गर भनेको हो। सांसदहरुको घरभाडामा समेत बृद्धि गरिदिएको छ।
यो बजेट जनतालाई महगी बढाएर कष्टमाथि कष्ट थप्ने र सांसदको हातमा लड्डु बजेट हो। जनता र देशप्रति गैरजिम्मेवार भएर आएको बजेटको सांसदले बिरोध नगर्ने भएपछि काम हुन्न, भ्रष्टाचार बढ्छ।
