Advertisement Banner
Advertisement Banner

०३ मंगलबार, मंसिर २०८२19th October 2025, 9:36:14 am

नेपाल भारत सम्बन्ध हिउँको डल्लो

१७ सोमबार , जेठ २०७३९ बर्ष अगाडि

सत्तारुढ भाजपाका सांसद हुन् निशिकान्त दुवे। नेपाल भारत सम्बन्ध चिस्सिएकोमात्र होइन, हिउँको डल्लो भइसकेको संकेत गर्दै यिनको प्रतिक्रिया छ– भारतका लागि नेपाल काश्मिर भइसक्यो। अमेरिकी राजदूतले नेपाल चीनसँग बढी सहकार्य गर्दा उत्तम भनेजस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका बेलामा भाजपाका सांसदले चीनको समर्थनमा भारतलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिनु नेपालका लागि कूटनीतिक जोल्ट बन्नपुगेको छ। भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसलाई अन्तर्वार्ता दिदै दुबेले भनेका छन्– पशुपतिदेखि तिरुपतिसम्मको रुटमा पाकिस्तानी र चाइनिज एजेन्सीहरुको चलखेल चलिरहेको छ। खुला सिमानाले नक्शलवाद बढाइ रहेको छ। अव नेपालसँगको सम्बन्ध यति बिग्रिसक्यो कि रातारात सुधार्न सकिन्न। अव नेपाल भारतवीचको खुलामा सीमामा तारबार लगाउनैपर्छ।
यसैवीच नेपालविद मानिएका एसडी मुनीले एमालेका माधव नेपाल, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका प्रचण्डले संविधान जारी हुनुपूर्व दिल्ली गएर दिएका आश्वासनमा धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। सम्बन्ध चिस्सिनुमा नेपाली नेताहरु अविश्वसनीय भएका कारण हो भनेका छन्। चीनले नेपालमा खुला रुपमा प्रवेश गर्नु र प्रभावशाली बन्दै जानुले भारतमा चीन फ्याक्टर आतंक बन्न पुगेका रिपोर्टहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाललाई समदूरीको सम्बन्ध जरुरी छ। बिना यो सिद्धान्त र सम्बन्ध नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। अन्धराष्ट्रवादमात्र बोकेर हुन्न, यथार्थ धरातलमा राष्ट्रवाद विकसित गर्ने र अल्पविकसित मुलुकबाट विकाशशील मुलुक बन्ने हो भने समदूरीको सम्बन्धबाट कसरी नेपाल अगाडि बढ्नसक्छ, यसतिर विशेष राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ। यसका लागि पनि संविधान कार्यान्वयन हुनैपर्छ र संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि मधेस, जनजाति गठबन्धनको आन्दोलन समाप्त गर्ने राजनीतिक वार्ताको उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ। समस्या चर्काएर कम्युनिष्ट शासनको अवधि बढ्ला तर देशले दुर्भाग्यमात्र भोग्नुपर्नेछ। अहिले नै समस्याको थुप्रो छ, संकट छ मुलुकमा, राजनीतिक र प्राकृतिक अस्थिरता र अराजकता बढेको छ। त्यसमाथि संविधानलाई कागज बनाएर अघि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति यति बढ्ने छ कि सम्हाल्नै नसकिने हुनजानेछ। त्यसबाहेक जनयुद्धकालीन गम्भीर अपराधहरुबारेमा बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने खतरा बढी छ। यसो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढ्नेछ, त्यो अवस्थामा नेपाल कहाँ पुग्ला?