स्वयम्भूनाथ कार्की-
क्रमभंग गर्दे नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले नै वजेट प्रस्तुत भएको छ। यो क्रमभंग किन आवश्यक थियो भन्ने कुराको निमित्त अनेकौ तर्कहरु आउन सक्छन, तर यसको विपरित तर्क संविधान विरोधी हुन्छ। प्रचारमा आए अनुसार नेपालको संविधान २०७२ ले नै बजेटको निमित्त यो दिन तोकेको छ। यो क्रमभंगताको असर के पर्ने हो त्यो भने देख्न बाँकी छ। करका दरहरु हेरफेर भएको अवस्थामा तुरन्त लागु गर्नुपर्ने विश्वव्यापी चलन छ। त्यसो नभएको खण्डमा अर्थ जगतमा हुने अवान्छित चलखेलले अराजकता फैलन्छ भन्ने मान्यता छ।
बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै अर्थशास्त्रका भारी शव्दहरु संचार माध्यमहरुमा खुब प्रयोग हुने गर्दछन्। यस्ता शव्दहरु सर्बसाधारणलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। लामो वजेट भाषणमा जतिनै ध्यानपुर्वक सुने पनि आफुले सरोकार राखेको कुरा छुट्न सक्छ। त्यसैले सर्वसाधारण पनि अर्थशास्त्रीका विश्लेषणमा रुची राख्ने गर्दछन्। वजेटको प्राविधिक कुरा वा विशिष्ट शव्दावली नजाने पनि आफ्नो घर चलाउन सबैले वजेट बनाएकै हुन्छन्, सुक्ष्म वजेट। जसको निमित्त कोही अर्थशास्त्री हुनै पर्दैन, अनि सबै घरमुलीले गर्नै पर्दछ।
घरको बजेट भनेको आफ्नो कमाईलाई कसरी अधिकतम लाभ हुने गरेर खर्च गर्ने र आफ्नो परिवारको उन्नती गर्ने भन्ने हो। राष्ट्रको बजेटमा भने अलि फरक सोच रहेको पाईन्छ। लक्ष भने एउटै हो आफ्नो राष्ट्रको उन्नती कसरी गर्ने? घरको वजेटमा आम्दानी अनुसार खर्च निर्धारण गरिन्छ भने राष्ट्रको वजेटमा खर्च अनुसार आम्दानी जुटाउने प्रयत्न पाईन्छ। जे जस्तो भए पनि बजेट कस्तो छ भनेर जाँच्न अर्थशास्त्री हुन आवश्यक छैन। मोटामोटी आम्दानी खर्चको रकम तोकेको भागले प्रष्ट पार्छ।  
जहाँसम्म यहाँ खर्च गर्दा यसो हुन्छ, यहाँबाट आम्दानी हुँदा यसो हुन्छ भनेर गरिने विश्लेषण छ त्यो केवल अनुमान हो। कुनै कुराको के असर पर्नसक्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने धेरै तत्व मध्ये आर्थिक तत्वको अत्यन्त कम भूमिका हुन्छ। यो कुराको प्रमाण विगतका वजेटहरु छन्। तिनमा उल्लेखित कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागु भैसकेको अवस्थामा पनि प्रक्षेपण गरिएको जस्तो असर नपरेको पाईन्छ। कुनै कुनैमा त उल्टो असर पनि परेको पाईएको छ।
यस पटकको  बजेटको सारांशले मुलुक आफै धानिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्दछ। चालु खर्च भनिने मुलुक सञ्चालन गर्न नगरी नहुने खर्च र राजश्व उठाउन र खाएको ऋणको बुझाउनै पर्ने खर्च जोडेर हुन आउने ७ खर्ब ३६ अर्ब ९७ करोड ५० लाख २९ हजार व्यहोर्न राज्यको श्रोतले धान्दैन। राजश्व र फ्रिज भएर जम्मा हुने नगद मौज्दात केवल ६ खर्ब २५ अर्व ३० करोड ९२ लाख ६ हजार मात्र छ। बाँकी १ खर्ब ११ अर्व ६६ करोड ५८ लाख २३ हजारको निमित्त कि त हात फैलाएर अनुदान माग्ने हो, कि ऋण माग्ने मात्र उपाय रहन्छ।
अनुदान भनेर माग्ने क्षमतामा पनि १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ११ हजार मात्र हिम्मत गरिएको छ। त्यस मध्ये अहिलेको तिक्त हुँदै गएको वैदेशिक सम्वन्धले गर्दा कति दया पाईने हो त्यो अनिश्चित नै छ। आफ्नो आवश्यकिय खर्चको निमित्त पनि विदेशलाई अनुदानको निमित्त गुहार्नु पर्ने बजेटलाई कसरी राष्ट्रवादी बजेट भन्ने हो त्यो अलमल कायम छ। त्यो सबै अनुदान प्राप्त नै भयो भने पनि अझै करिव ५ अर्ब रकम ऋण लिएर भए पनि पुरा गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। पूूजीगत भनिने विकमस निर्माणका निमित्त भनिएको सम्पूर्ण खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजारको निमित्त केवल आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै ठूलो प्रचार गरिएको देश चलाउने 'रेमिट्यान्स' यो बजेटमा कता उल्लेख भएको छ त्यो अनुसन्धानको विषय हो। राजश्वमा यसले कुन शिर्षकमा बढोत्तरी गर्छ त्यो अर्थशास्त्रीहरुलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ, सर्वसाधारणको आँखाले देख्न सकिन्न। तर यदि त्यो जनशक्तिले नेपाल मै रहेर रोजगारी पाएको भए पक्कै पनि उत्पादन बढ्ने थियो र त्यस उत्पादनले तिरेको करले राजश्व पनि बढ्ने थियो भन्ने सर्वसाधारणको सोच हो।
भूपू मन्त्रीहरुको कारखाना भएको नेपालमा उनीहरुलाई दिईने सुविधाले पक्कै पनि आर्थिक भार थपेको छ। यो आर्थिक भार सर्वसाधारणले नै बोक्नु पर्ने हो। उमेरले अशक्त भएमा वा फेरी नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा उनीहरुको सुविधा राज्यले व्यहोर्न उचित पनि हुनसक्छ। सांसदले आफ्नो राजनैतिक भविष्य बनाउन पाउन् भनेर दिईने गरेको कोष करिव १८ अर्व हुन्छ। यसप्रति बजेट छलफलमा कुनै पनि सांसदले कुरा उठाउने छैनन्, यो निश्चित छ। यही क्रम रहदै गर्ने हो भने कुनै न कुनै दिन जनताले अव हामी यस्ताको भार बोक्न सक्दैनौ भनेर भन्ने दिन आउँछ नै। यो कुरा बुझ्न अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन गाउँले भएर नै बुझिन्छ।