शाश्वत शर्मा-
आगामी मंसिरमा गरिने भनिएको स्थानीय चुनावमा एमालेलाई भारी बहुमत दिलाउने उद्देश्यलाई साकार तुल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्वको बितरणमुखी बजेट ल्याएर छाडे। अर्थक्षेत्रका विज्ञहरु भन्छन्– यो वितरणमुखी बजेट हो, यसले अचाक्ली महँगी निम्त्याउँछ। बेरोजगारी बढाउँछ, उत्पादन र उद्यमलाई संकुचित पार्नेछ। त्यस्तै गरेर बजारभाउ नियन्त्रण बाहिर जान्छ, आर्थिक अराजकताको खतरा बढी छ। दलगत कर्मचारी संघ संगठनहरुको सुझावमा सरकारी कर्मचारीहरुको महगी भत्ता यथावत राखेर प्रत्यक्ष २५ प्रतिशत तलव बढाइएकोमा दुईवर्षदेखि कर्मचारीहरुको तलव नबढाइएको र महगी १० प्रतिशतका दरले वार्षिक बृद्धि भइरहेको भन्ने तर्क दिइएको छ। बहुचर्चित सांसद विकास कोषलाई ५ लाखबाट पचास लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई एक करोडबाट तीन करोड बनाइएको छ। यसबाट सांसदहरु खुशीले गदगद् भएका छन्। यथार्थमा यो बजेट जनमुखी, विकासमुखी, निर्माणमुखीभन्दा सांसद र चुनावमुखी बजेट हुनगएको छ। करहरुको दरमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन। भूकम्प र नाकावन्दीका कारण आर्थिक परिसूचांक सन्तोषजनक नरहेको कुरा स्वीकार गर्दै प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई लिएर सत्तामा रहेका महत्वपूर्ण घटक राप्रपा नेपालसमेत असन्तुष्ट देखिन्छ। एकथरि बुज्रुकहरु गत जेठ १५ गते शनिवार राप्रपा नेपाललाई दुई झट्का अनुभव भएको हुनुपर्छ भनेर लख काट्छन्। पहिलो, झट्का पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सोही दिन एउटा दैनिकमा विचार राख्दै 'म कुनै दल, व्यक्ति वा चरित्रको सुक्ष्म आकार होइन, मसँग समग्र राष्ट्रको सिंगो विचार छ। म सबै नेपालीलाई समभावका साथ माथि उठाउन मियो अवश्य बन्न सक्छु तर कोही कुनै दल वा व्यक्ति विशेषलाई माथि उठाउने कडी म बन्न सक्दिन। मेरो हैसियत त्यो होइन। जनतालाई दिएको आश्वासनप्रति जवाफदेही बन्ने दायित्व उनीहरुको हो।' भन्ने कुरा बताएर आजसम्म राप्रपा नेपाल भनेको पूर्वराजाकै पार्टी हो भन्ने अनुभूति दिलाउन तल्लिन सो पार्टीका पहिलो र दोस्रो दर्जाका नेताहरुलाई झट्का दिएको महसुस भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर राप्रपा नेपाललाई दोस्रो ठूलो झट्का यही कम्युनिष्ट बजेटले दिएको हुनुपर्छ भनेर ती बुज्रुकहरु बताउँछन्।
आफू पनि सरकारमा हुँदाहुँदै किसान, विद्यार्थी (निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गरिदिएर) कर्मचारीलगायत समाजका विभिन्न तप्का र क्षेत्रको प्रशंसा केपी ओली र उनको एमाले पार्टीले (वितरणमुखी बजेट ल्याएर) मात्र पाएकोमा राप्रपा नेपाललाई दोस्रो झट्का लागेको हुनुपर्छ भनेर बताउँछन्, बुज्रुकहरु। भोलिको दिन नहेर्ने, आजलाई भए पुग्ने नीतिमा चल्ने नेपालीहरुलाई वास्तवमा यो बजेट क्या स्वादको भन्ने जस्तै छ। तलव वृद्धि, अनुदानमा बृद्धि, पेन्सन, छुट आदि इत्यादिको व्यवस्था हेर्दा त वाह, क्यावात् ओलीजी भन्नुपर्ने नै हुन्छ। यो बजेटका प्रावधान सुनेर र हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षीमा दरिएको नेपाली कांग्रेस त पूरै रन्थनिएको छ। तिलमिलाएको छ। यो पार्टीका नेताहरु बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। महत्वाकांक्षी बजेट भनेर कांग्रेसले भनिरहदा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शहरु चैं बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ भनेर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबैथरिलाई हुने गरेर दोधारे बयान दिइरहेका छन्।
विभिन्न लोकमार्ग, हवाईअड्डा, जल विद्युत निर्माणदेखि लिएर ५ वर्षभित्रमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, पानी जहाज, हवाई जहाज खरिद गर्नेजस्ता सबैलाई समेटिएको यो बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा चैं प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई जाने देखिन्छ, किनकि बजेट पारित हुनासाथ प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने चर्चामा स्वयं प्रचण्डले विश्वस्तता व्यक्त गरिसकेका छन्। पर्यवेक्षकहरुको भविष्यवाणी पनि यस्तै रहेको देखिन्छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन गरिएको माओवादी केन्द्रमा सामेल हुन आएका आगन्तुक माओवादीहरुले अहिलेदेखि नै सत्तासुख र स्वादका लागि जिब्रो फट्कार्न थालिसकेका देखिदैछन्। जेहोस्, यो मुलुकमा चर्चित हुन र जनतालाई फकाउन कम्युनिष्ट बाहेक अरु कसैले नसक्ने भो। भोलिका दिनहरुमा जेसुकै होस्, आजको फाइदा आजै उठाइहाल्ने? कम्युनिष्ट नीति यही रहेछ। खै कांग्रेस, राजावादीहरुले बुझेको?