ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएर चीनकै ठेकेदारमार्फत निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारकाण्डको पर्दाफास भएको छ । खरिद ऐनविपरीत भेरियसन कार्यका नाममा ६ अर्ब ५६ करोड, कर छुट २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा कागज मिलाएर थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले रिपोर्ट दिएको छ । रिपोर्टमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन गेर्ने पदाधिकारी सबैमाथि छानबिन र कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ । तर सरकारले यसबारेमा मुख खोलेको छैन ।
ऋण लिनेदेखि निर्माण प्रकृयामा संलग्न राजनीतिक नेताहरूको नाम रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छैन । यो विमानस्थल सुरूमा १४५ मिलियन डलरको लागत मूल्य भए तापनि नेपाली पदाधिकारी र राजनीतिक स्वार्थमा ७९ मिलियन डलर लागत बृद्धि गरेर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिइएको थियो । ठेक्का दिनेदेखि, ऋण लिने, माटो काट्ने, माटो पुर्नेदेखि अनेक बहानामा भ्रष्टाचार भएको किटान गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालन गर्न भारतसँग रूट नै नलिई भ्रष्टाचारमा मात्र ध्यान दिंदा पोखरा विमानस्थल चलाउन सकिएको छैन । ऋण, ब्याज र अनेक झमेलाका कारण यो विमानस्थल भार बनेको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार गरिएको काण्ड गनाइरहेका बेलामा निजगड विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भनेर भित्रभित्रै दलालहरू सकृय बनेका छन् ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको छानबिन गर्ने लेखा समितिको उपसमितिमा राप्रपाका राजेन्द्र लिंगदेन, कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेसमेत रहेका थिए । एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना समितिमा भए पनि यो घोटालाबारेमा मौन रहनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । यद्यपि जो मौन छन्, उनीहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका सांसदहरू हुन् । कुनै सदस्य सांसदले सही गरे वा नगरे पनि रिपोर्ट आइसकेकाले लेखा समितिले सरकारलाई निष्पक्ष न्यायिक छानबिनका लागि दबाब दिनुपर्छ ।
हुन त वाइडबडी काण्ड होस् कि बालुवाटार अथवा बुढी गण्डकीमा ३–३ अर्ब तीन बडे नेताले घूस खाएको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै दावी होस्, अथवा सुन काण्ड र अन्य काण्डहरू हुन्, गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने नेताहरूले सबै काण्डहरू छोपछाप पार्दै आएका छन् । सत्य के हो भने फोहरलाई राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको बलमा जति छोपे पनि जनमानसमा गन्दकी फैलिरहेकै छ । आमनागरिकले नाक खुम्च्याइरहेकै छ ।
प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्छ, राज्यले हानीनोक्सानी हुने कुनै काण्ड पनि अनुसन्धान र छानबिन गराउने गरेको छैन । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारदेखि ठूला पार्टीका ठूला नेता सबै मुछिएका छन् । कर्मचारीलाई मात्र फसाउने नियत देखिए पनि राजनीतिक नेता तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीको आदेश र इच्छा बिपरित कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्नसक्ने होइनन् । यसकारण छानिबन व्यापक हुनुपर्ने देखिन्छ । यो छानबिन हुनु पूर्व नै दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा परेका थिए, अख्तियारले राजनीतिक दबाबकै कारण छानबिन नगरेको बुझ्न सकिन्छ, अहिलेको संसदीय प्रतिवेदनले पनि कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमिततामा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ । महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न भनिएको थियो । तर महालेखाका प्रतिवेदनलाई सरकारले थन्क्याउने गरेको छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेत राजनीतिक निकाय बनेका छन् ।
यो भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन, कसैलाई दण्डसजाय नभए नेपालको गणतन्त्र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिने छ भन्छन् विश्लेषकहरू । गणतन्त्र भ्रष्टाचारी शासन नै हो त ? के हो गणतन्त्र ?
