जेठ ५ गते बैंक, विमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्रिय समिति, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समिति र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै महंगीको अनुपातमा तलव भत्ता बढाउन माग गरेका छन्। न्यूनतम तलव कम्तिमा २५ हजार कायम गर्न सुझाव समेत दिएका यी कर्मचारीका नाइके संगठनहरुले यति तलव बढे सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्, झन्झट दिदैनन्, घूस खाँदैनन् भनेर किन भन्न सकेनन्? आजको राष्ट्रिय समस्या भनेको कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी नै हो। यो स्पष्ट छ।

आफ्ना मागपत्रमा करको छुट सिमा ५ लाख हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने संजयकोष, उपदान, निवृतिभरण, औषधिउपचार, विमा, कर्मचारी कल्याणकोष लगायत रकममा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विपरित कर लगाइएकाले उक्त कर कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, कामदार, कर्मचारीहरुबाट संकलित १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट श्रमिक र उनीहरुको परिवारको लागि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनुपर्ने, जीवन विमाको वोनस रकममा ५ प्रतिशत कर खारेज गर्न मागगरेका छन्।