नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिएको बर्तमान सरकारको अधिनायकवादी हर्कत बढ्दै गएको सर्बत्र चर्चा हुनथालेको छ । आफूले सत्ता पाए जे पनि ठीक र नपाए जे पनि बेठीकभन्ने अधिनायकवादी मान्यताबाट बर्तमान सरकार पनि मुक्त हुनसकेको देखिएको छैन । गतबर्ष ०८१ को असार ३० गते बर्तमान सरकार गठन हुँदैथियो । त्यसको ठीक एकदिन अघि असार २९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका कुराहरू हाल उदाहारणिय बनेका छन् । सो कार्यक्रममा बोल्दा उहाँले लोकतन्त्र साइन बोर्ड र प्रणालीमामात्रै सीमित भएको टिप्पणीगर्दै लोकतन्त्र साइनबोर्डमा होइन आचरण, व्यवहार, जीवनपद्धति र राज्यको कार्यशैलीमा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । जसका लागि राज्यका सबै तहका नागरिकहरूले सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।  आज उहाँनै देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । तर उहाँले पनि आफूलाई यसअघिको सरकारभन्दा फरकरूपमा प्रस्तुतगर्न सकिरहनु भएको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धतिमात्रै होइन, जीवन पद्धति होभन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यस्तो जीवन पद्धतिको विकासगर्न बर्तमान प्रधानमन्त्रि र सरकारमा रहेकाहरूलाई कसैले रोकेको छैन । तर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र जन प्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल शासन पद्धतिको नाराका रूपमा मात्र अनुशरण गर्नेगरेको पाइएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको भनिएपनि तानाशाही संस्कारभने कायमै देखिन्छ । राजनीतिक शासस्त्रको सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्रले एउटा निश्चित प्रकारको शासन र सो सँग सम्बन्धित राजनीतिक बिचारधारालाई प्रदर्शन गर्नसक्नु पर्ने हो । हालसम्म विश्वमा लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा नभएतापनि यसका दुई प्रमुख सिद्धान्त रहेका छन् । ती हुन् समानता र स्वतन्त्रता । तर नेपालको बिद्यमान शासन ब्यवस्थामा समानता र स्वतन्त्रता दुबै नभएको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रतालाई उपभोगगर्न पाएको हुनुपर्छ । नेपालमा ०६५ देखि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रयोगमा ल्याइएको छर। संघीय संरचना बनेका छन्र। ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा छन्र। तर यसको औचित्य र कार्यशैलीप्रति नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्र। गणतन्त्रको विशाल स्वरमा निरंकुशतन्त्रको प्रतिछायाँ हट्न सकेको छैन । नेपाली सर्बसाधारण जनताले शासकहरूको निरंकुश प्रवृत्ति र विदेशीहरूको हस्तक्षेपकारी नीतिको सामना खेप्नुपरिरहेको छर। पछिल्लो समयमा गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेको घटना सबैका लागि उदाहारण र टिकाटिप्पणीको बिषय भएको छ । 
सरकारले काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनालाई एकातिर हिंसात्मक प्रदर्शन भएको र आपराधिक प्रकृतिकोभन्दै दर्जनौं ब्यक्तिलाई राज्य बिप्लवको आरोपमा मुद्धा चलाएको छभने अर्कातिर सोही घटनाको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति बनाएर छानविन गराउन पनि मानिरहेको छैन । सो घटना घट्नुमा प्रहरी दोषि रहेकोभन्दै आवाज उठिरहेका बेला सरकारले प्रहरीबाटै छानविन गराउँछभने यसलाई जंगली राज नभनेर केभन्ने ? आयोजक अर्कै छ, दोष अर्कैलाई लगाउने, आयोजकले औपचारिकरूपमा कार्यक्रम शुरूगर्न नपाउँदै भएको घटनाको न्यायिक छानविनगर्न पनि नमान्ने भएपछि नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडेन ? सिंहदरबारमा गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुनेमा अपराधिक गतिविधि भएको र मुलुकको फौजदारी कानूनी प्रक्रिया शुरूभई राज्यको प्रचलित कानूनअनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघिबढाइएकाले छुट्टै छानबिनको आवश्यकता नरहेको दाबि गरेर लोकतान्त्रिक राज्यको अधिनायकवादी चरित्रको प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । जबकी उक्त संसदीय समितिले गत चैत २१ गते देखिनै न्यायिक छानविनको आवश्यकता रहेको बारम्बार औल्याउँदै आएको छ । सुरक्षा कमजोरी देखिएकै कारण संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलेसमेत गत चैत २२ गते गृहमन्त्री, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक लगायतसँग तीनकुनेमा भएको घटनाका सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको थियो । संसदको पाँचौ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत चैत २१ गतेनै १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा सरकारी दमन भएकोभन्दै तत्काल न्यायिक छानबिन र गृहमन्त्रि रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेको थियो । तत्काल्ीन प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राप्रपाले उक्त माग गरेको देखिन्थ्यो । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सो घटनामा सुरक्षाकर्मीको ज्यादती देखिएकाले न्यायिक समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । एम्नेष्टी इन्टरन्याशनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समूह र एड्भोकेसी फोरमले संयुक्त विज्ञप्ति जारीगरी न्यायिक छानबिनको माग गरेपछि सो घटनाको अन्तराष्ट्रियकरण समेत भएको छ । उक्त दिनको प्रदर्शन हिंसात्मक र विध्वंसात्मक बनेपछि नियन्त्रणगर्न प्रहरीले गरेको बल प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक भएको दाबी गरेपनि सार्वजनिक भएका तथ्यले गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन नसकिनेभन्दै न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । तीनकुने घटनाबारे प्रहरीले गत चैत २० गते एक पत्रकार सम्मेलन गरेर ५८ राउण्ड गोली चलाइएको र २० जनालाई गोली लागेको बताएको थियो । त्यसमध्ये एकजना सविन महर्जनको मृत्युभएको थियोभने एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीमा परेर मृत्युभएको भनिएको थियो । जबकी रजकको शव बन्द कोठाबाट बरामद गरिएको पनि भनिएको छ । रजकले खिचेका तस्विर र भिडियोहरू गायव गरिएका छन् । प्रहरीले अर्धस्वचालित हतियार एसएलआरबाट ८१ राउण्ड, इन्सासबाट छराउण्ड, शर्टगनबाट तीनराउण्ड र चिनियाँ पेस्तोलबाट दुई राउण्ड साँच्चिकै गोली चलाएको पाइएको छ । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले ७.६२ एमएमको १८ राउण्ड गोली चलाएको कुरालाई स्वीकार पनि गरिएको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा भीड नियन्त्रणका लागि ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको बताए पनि ८६४ सेल हानिएको भेटिएको थियो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले १०४ सेल अश्रुग्यास हानेको पाइएको थियो । यस्तो अवस्थामा उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक आयोगमार्फत छानविन हुनुपर्ने स्पष्ट छ । सरकारमा रहेकाहरूले आफैमाथि हिंसात्मक गतिबिधि गरेको आरोप लागेपछि त्यसको न्यायिक छानविन गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसलाई बिभिन्न बहाना बनाउँदै छलछाम गरेर टार्ने प्रयास भएको देखिएको छ । यसले देशमा शान्ति कायम गराउन होइन, अशान्ति बढाउन मलजल गरिरहेको स्वतह स्पष्ट छ । अब यही बैशाखमा संसदको बर्षे अधिवेशन शुरूहुने भएकाले त्यसमासमेत निरन्तर हंगामा हुने संभावनाहरू देखिएका छन् । त्यतिमात्र होइन समस्याको समाधान गरेर देशमा शान्ति सुब्यवस्था कायम गराउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेले आगामी ११ गते सडकमा शक्ति प्रदर्शनगर्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । यसले एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहेर सत्तामा पनि कब्जा जमाउने र सडक पनि कब्जागर्ने अराजक अभियानमा रहेको स्पष्ट भएको छ । राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरूङले गतसाता काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी बैशाख २१ गतेसम्ममा सरकारले गत १५ गतेको घटनामा गिरफ्तार गरिएका राजावादी नेता तथा कार्यकर्ताहलाई बिनाशर्त रिहा नगरे २२ गतेबाट सामूहिक गिरफ्तारी दिने अभियान थाल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तीनकुने घटनापछि नजरबन्दमा रहेका समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीसहित पक्राउ परेका राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रबिन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायतलाई रिहा नगरे बैशाख २२ गते सामूहिक गिरफ्तारी दिने उहाँको भनाई थियो । जसले नेपालको राजनीतिक वातावरण थप धमिलिएर जाने स्पष्ट भएको छ । गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनका क्रममा दुईजनाको ज्यानगएको र अर्बौं रूपैयाँबराबर क्षति भएको स्पष्ट छ । 
सरकारले मृतकका परिवारलाई लाई १०÷१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले सरकारले चैत १५ गतेको गल्तीलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ । सो दिनको कार्यक्रमका आयोजक भनिएका दुर्गा प्रशाइँ र सो कार्यक्रममा भाग लिन आएका अन्य नेताहरूलाई पक्राउ गरेर म्याद थप्दै लगिएका छ । तर उनीहरूको कारवाहीलाई किनारा लगाउने प्रयासभने गरिएको छैन । एउटा सामान्य छानबिन समितिसमेत नबनाई सो घटनालाई दबाएरै अगाडि बढ्ने नीति लिएको देखिएको छ । कतिसम्मभने लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले राजनीतिक तहमा समस्या आएपछि संसदमा रहेका दलहरूको सर्बदलीय बैठक गरेर उक्त समस्याकाबारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा सामान्य परामर्शसमेत गरिरहेको छैन । राजावादीको आन्दोलनप्रति मात्र नभएर सरकारले शिक्षक र चिकित्सक लगायतका पेशाकर्मीको आन्दोलन प्रतिपनि उदासिनता देखाएको पाइएको छ । बर्तमान सरकारले देखाएको रबैयाले यो सरकार र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था केपी ओलीले ०८१ असार २९ गते भनेझै केवल लोकतन्त्रको साइनबोर्डमात्र झुण्ड्याएर जनबिरोधी हर्कतमा लिप्त भएको देखिएको छ । यस्तो  परिपाटीले देशलाई अप्रत्याशित ढंगले राजनीतिक दुर्घटनामा पु¥याउन सक्छ । जो आजका सन्दर्भमा प्रमुख बिचारणिय बिषय भएको छ ।