गोविन्द बोहोरा----------------
फागुन २५ गते काठमाडौँमा हजारौं समर्थकहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत गर्दै राजतन्त्र पुनस्र्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग गरे । यसरी राजावादीहरूमा आन्दोलनको तयारी गर्न मनोबल बढ्नुमा वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक समस्याहरू नै प्रमुख कारकको रूपमा देखिन्छन् ।
२०६५ जेठ १५ गतेबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि २०८१ को अन्तिम महिनासम्म १३ वटा सरकार परिवर्तन भएको देखियो । यो नै जनताको लागि चरम निराशा र असन्तोषको मापन गर्ने ऐना भएको छ । अर्थात ठुला दलहरू अकर्मण्यतामा फसेको समयमा र अमेरिका जस्ता राष्ट्रले  नेपाललाई लामो समयबाट दिदै आएको घोषित अघोषित लगानी र अनुदानलाई पुनरमुल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको  स्थितिलाई शायद मध्यनजर गरेरै हुनसक्छ राप्रपा जस्ता दल र दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिहरूले राजालाई दरबारमा पुनःस्थापित गर्ने समय हुनसक्छ ।  जस्को लागि बृहत् आन्दोलनको सृजना गरि पुर्वराजालाई जसरी पनि राजगद्दीमा बसालेर श्रीपेज पहिर्याईदिन आम जनतालाई पनि संघर्षमा जोड्दैै साथ दिन आह्वान समेत गरिसकेका छन् ।
तर, पुराना अनुभवि राजनीतिज्ञ, संवैधानिक ज्ञाता, सामाजिक सम्झौताका जानकार तथा खराखरा राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भने, आजको नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक  आधार निक्कै कमजोर रहेको छ । आजसम्मको परिवेश हेर्दा राजतन्त्र पुनस्र्थापना असम्भव छ । 
यता, मुख्य तीन ठूला पार्टीहरू जस्ले यो संविधान जारी गरे– ती नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुन् । तर, आज यी तिनै मुख्य पार्टीहरूबीच नै आन्तरिक कलह र विश्वासको कमीले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको आजको सत्य हो । यतिसम्म कि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेर आज २०८२ आउनै लाग्दा सम्म मुख्य मुख्य कानुन समेत बनाएनन् ।  यदि यी पार्टीहरूले आपसी मतभेदलाई पन्छाएर जनताको माग र आवश्यकतामा केन्द्रित भएर काम गरे भने त असन्तुष्टि कम गर्न सकिहाल्छन् नि । तर दलहरू त्यसो गर्न अहिलेसम्म तयार देखिदैंनन् ।
दक्षिण छिमेक भारतमा हिन्दूराष्ट्र नेपालको माग गर्दै केही हिन्दूवादी संस्थाहरूले कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन्, जुन कार्यक्रमहरूबाट नेपालमा पनि प्रभाव नपरेको भन्न सकिँदैन, प्रभाव परेको मात्र हैन– दबाब नै बढेको बढ्यै पनि छ । यद्यपि, भारतीय संस्थापन पक्ष भाज पार्टी (भाजपा) जस्ता सत्ताधारी दलहरूको यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा देखिसकेको पनि छैन । 
उता उत्तरी छिमेक चिनलाई बुझ्ने हो भने, चीनले नेपालमा मुलतः स्थिरताको सरकार सहित विकासमा मात्र चासो राखेको पाइन्छ । उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्न चाहन्छ । यसर्थमा उत्तरी छिमेक चीन पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भमा चीनको आधिकारिक धारणा सहित स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको अहिलेसम्म छैन । चीनको एउटै प्राथमिकता नेपालमा स्थिरता र विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
निचोडमा नेपाल मामलामा भारत र चीन दुवैले नेपालमा स्थिरता र विकासमा खाँचो देखेको बुझिन्छ । सतहमा नदेखिएको मात्र हो ।
समग्रमा, नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना तत्कालका लागि निक्कै कम देखिन्छ । तर, जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर प्रयास छिट्टै गर्न आवश्यक छ । यसर्थमा अझपनी प्रमुख दलहरूले सुधारको बाटो नलिएमा र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरेमा भने जनता आफ्नै बलबुतामा सडकमा ओर्लेर निर्णय गर्नु पर्ने परिस्थितिको विकास हुन्छ नै । मलाई लाग्छ त्यो परिस्थितिले अन्तिममा “सर्वपक्षीय नागरिक सरकार“ निर्माणको बाटो लिनेछ र अन्तरिम नागरिक सरकार बन्नेछ । त्यो  सरकारलाई सबै किसिमको सुधार गर्न सिङ्गो सुरक्षा निकायले विशेष निर्देशन सहित हरकिसिमबाट सुरक्षा कुटनैतिक सहित भरपुर साथ र सहयोग समेत दिने बिश्वास गर्न सकिन्छ ! बाँकी सुधार त्यसपछी, हामी सबैको जय होस् 
संयोजक– हाम्रो पार्टी नेपाल