०६३ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै कतिपयले बिजय उत्सव मनाइरहेका थिएभने कतिपयले परिवर्तनको जग कमजोर भएकाले यो धेरैदिन नटिक्ने बताएका थिए । त्यसमध्ये राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाले बिभिन्न कार्यक्रमहरूमा धेरैपटक ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था ‘काँचो पल्टिने’ बताउनु भएको सुनिएको थियो । नभन्दै यो ब्यवस्था काँचो पल्टिदै गएको देखिएको छ । कतिपयले राजावादी र कतिपयले गणतन्त्रवादी भएर आआफ्नो पक्षका कतिपय तर्कहरू होलान । तर स्वतन्त्ररूपमा सोच्दा ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भैसकेका छन् । यो कुरा देशको शासन सत्तामा रहेका कतिपयलाई महशुस पनि भएको हुनसक्छ । तर उनीहरू त्यसलाई सहजै ब्यक्तगर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयले बिद्यमान असफल संविधान र असफल राजनीतिक ब्यवस्थालाई अझ केही समय टिकाएर देशलाई नै असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको हुनसक्ने आंकलनहरू पनि भैरहेका छन् । यो ब्यवस्था असफल हुनुका केही आधारभूत कारणहरू रहेका छन् । ठण्डा दिमागले सोच्ने होभने राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेलाई पनि उपरोक्त कुराको महशुस भएको हुनसक्छ । पहिलो कुरा यो ब्यवस्था कुनै आन्दोलन वा जनसंघर्षबाट जितेर स्थापना गराइएको ब्यवस्था होइन । ०५२ बाट शुरूभएको जनयुद्धलाई भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा लगेर बिसर्जन गर्नेहरूले १९ दिने जनआन्दोलनको रचना गरेर ०६३ बैशाख ११ गते राजासँग पाँच बुँदे सहमति गरेर यो ब्यवस्थाको जग हाल्ने काम भएको हो । उक्त पाँचबुँदे सहमतिको नयाँ कुरा भनेको निर्धारित म्यादसमेत सकिएको प्रतिनिधिसभालाई राजामार्फत ब्युताएर अगाडि बढ्ने थियो । अरू ०४७ सालको संविधानकै कुराहरू रहेका थिए । जसमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजा र दलहरूकाबीचमा पाँच बुँदे सहमति गरिँदा छिमेकी भारतका प्रतिनिधि करण सिंहलाई साक्षी राखिएको थियो । पहिलो कुरा निर्धारित म्यादसमेत सकिएको संसद ब्युँताउनु गल्ती भएको थियोभने दोश्रो कुरा भारतीय प्रतिनिधिलाई साक्षी राखिनु गलत भएको थियो । दलहरूले त्यतिबेला राजालाई संसद ब्युँताउने अधिकार दिएर त्यसलाई स्वीकारसमेत गरेका कारण संवैधानिक नभएर अधिकार सम्पन्न राजतन्त्र स्वीकार गरेको देखिएको थियो । त्यसैले ०६३ को परिवर्तनबाट संसद र सरकारमा आएकाहरूले पाँच बुँदे सहमति अक्षरस पालना गरेको हुनुपथ्र्यो । बीचमा दलहरूले धोखाघडी गर्दै सहमति बिपरित अगाडि बढेका कारण हाल राजा र राजावादी तथा साक्षी बसेको भारतीय पक्षले पाँचबुँदे सहमतिको कुरा उठाउनुलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिबेला संसद पुनस्र्थापना नगराई द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार गठन गरेर अगाडि बढेको भए हाल जेजस्ता कुराहरू उठाइएका छन्, ति उठ्न पाउने थिएनन् । राजाबाट ब्युँताएको संसदबाट रूपान्तरित भएको अन्तरिम संसदले बनाएको संविधानसभाले एकातिर राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्रको घोषणा ग¥योभने अर्कातिर त्यो संविधानसभा गणतान्त्रिक संविधान बनाउन नसकेर आफै बिघटन भयो । त्यसरी राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्रको घोषणागर्दा पनि संविधानसभाले जनमत संग्रह लगायतका बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेको थिएन । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । दोश्रो संविधानसभा आफैमा पूर्ण थिएन । किनकी सो संविधानसभामा जनयुद्धकालीन माओवादीको मुख्य घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको समूहले त्यसमा भागनै लिएको थिएन । त्यसैगरी सो संविधानसभालाई पनि बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा निर्णयगर्न दिइएन । 
त्यतिबेला दोश्रो संविधानसभालाई केही पूर्ब शर्तहरूको भारी बोकाइएको थियो । ति पूर्ब शर्तहरू कहाँबाट कस्ले सिर्जना गरेको भन्ने त्यतिबेला नखुलेपनि हाल आएर क्रमशः खुल्दै जानथालेका छन् । संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति र धर्मनिरपेक्षता अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रका एजेण्डाभन्ने खुलेको छ । संघीयतामा त अमेरिकी लगानी रहेकोसमेत खुलेको अवस्था छ । उपरोक्त सबै बुँदाहरूको मूलकारण नेपाल र नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग थलग बनाउँदै अन्तमा देशलाई हल न चलको अवस्थामा पु¥याएर बिघटन गराउनु थियो भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पनि गरिसकेका छन् । नभन्दै नेपाल आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको छ । झण्डै २७ खर्ब ऋण हुनु उपरोक्त कुराको उदाहारण हो । प्रदेशहरूको ब्यवस्थापनमा मात्र प्रति महिना एक अर्ब रूपैया थप खर्च भैरहेको सरकारी तथ्यांक छ । देशमा संघीय शासन लागू गराएर कुनै विकास पनि भएनभने देशमा शान्ति, सुब्यवस्था र अमनचैन पनि कायम भएन । दलहरूले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागूगराए पनि उनीहरू आफैले त्यस अनुरूपको आचरण गरेनन् । जुन कुरा प्रदेशहरूबाट पनि उठेको छभने पछिल्ला राजनीतिक गतिबिधिले पनि स्पष्ट गरेका छन् । झण्डै साँढे आठबर्षको समयावधी र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर अर्ध संविधानसभाले ०७२ को संविधान बनाएपनि त्योसमेत प्रभावकारी देखिएन । ०७२ असोज तीनगते संविधान घोषणा भएको भोलीपल्टै सो संविधान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पाउनु भएका डा. बाबुराम भट्टराई आफैले सार्बजनिकरूपमा संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो । नभन्दै सो संविधान बनेको हाल करिव साँढे नौबर्षको अवधीमा पनि त्यसको पूर्णत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । गत असारमै संविधानमा तेश्रो संशोधनगर्ने नारा दिएर सरकारमा आएको बर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि सामान्य पाइलासमेत चाल्न सकिरहेको छैन । ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्नुभनेकै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति लगायतको अन्त्यगर्नु हो । 
तर जनताले समस्या ठानिरहेका उपरोक्त प्रावधानहरूलाई हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना उपलब्धी भनिरहेको छ । उसले अझै अमेरिकाको जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । त्यो भनेको नेपालको सत्ता राजनीतिलाई साँघुरो घेराबाट चलाउनेभन्ने कुरा हो । अझ एमालेका कतिपय नेताले त द्विदलीय ब्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएका कारण नेपालबाट बहुदलीय संसदीय राजनीतिनै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुनलागेको देखिएको छ । हालैमात्र भारतको संसदमै नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा अगाडि बढेकोभन्ने कुरा उठेको समाचार बाहिर आएको थियो । कुनैपनि राष्ट्र असफल भयोभने त्यहाँ कि त सेनाले शासन सत्ता हातमा लिन्छ, किभने छिमेकीहरूले लिन्छन् । त्यसैले पूर्ब राजाबाट राष्ट्र संकटमा परेकाले सबैजना मिलेर जाउँभन्ने कुरा उठेको हुनसक्छ । हुन त बिद्यमान राजनीतिक गतिबिधिप्रति दुईजना पूर्ब राष्ट्रपतिहरूमात्र नभएर बर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत सन्तुष्ठ देखिनु भएको छैन । गत एकबर्ष यता उहाँहरूबाट सार्बजनिकरूपमा ब्यक्त भएका बिचारहरू उपरोक्त कुराका ताजा उदाहारण रहेका छन् । बर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले हालैका कतिपय कार्यक्रमहरूमा समेत दलहरू मिलेर सहमतीय वातावरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने र उपलब्धीपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । पछिल्लो समयमा एकातिर राजावादीहरूको आन्दोलननै शुरू भैसकेको छभने अर्कातिर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले बर्तमान राज्य सत्ता असफल भएकाले जन संविधान र जन गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्ने भनेको छ । राजावादीहरूले सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । 
तर जन गणतन्त्रवादीहरूले बर्तमान राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तनको कुरा उठाएका छन् । जसले गर्दा बर्तमान सरकारको कुरै होइन बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थानै असफल भएको भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकार गरेको देखिएको छ । छन् । दलहरूले तत्कालै संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय÷सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर देशको खास बस्तु स्थितिअनुसारको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गरेर अगाडि बढेनन्भने यो वा त्यो आदोलन वा हस्तक्षेपबाट यो राजनीतिक ब्यवस्था समाप्त हुन्छ । त्यसैले जसरी ०६३ बैशाख ११ गते राजा र दलहरूकाबीचमा सहमति भएर अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार हुँदै देशको राजनीति अगाडि बढेको थियो । त्यसैगरी फेरी अन्तरिम ब्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को बिकल्प छैन । नेपालको हालको अवस्थामा सहमति बिना राजावादी, बर्तमान बुर्जुवा गणतन्त्रवादी वा जन गणतन्त्रवादी कोही कसैको पनि जित हुँदैन । हामी सबैले समयमा नै बिचार गरौं ।