
यो दृश्य बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा चैत १४ विहीबार आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ः द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकार’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको हो ।
प्रचण्ड, ओली र देउवा, ताक परे तन मिलाप, नपरे बाझाबाझको तमासाको अर्को दृष्टान्त यही हो । पहिलो दिन संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सहमति भयो, दोस्रो दिनदेखि कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणबाट किन निकालेको भनेर सार्वजनिक गुनासो गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने प्रचण्ड शान्ति प्रकृया सम्बन्धि कार्यक्रममा फेरि चोचोमोचो मिलाउन पुगे ।
ऐन बन्यो, बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा नेतृत्व सिफारिस पनि भयो तर यिनै ३ दलले आफ्नो मान्छे राख्नुपर्ने भनेपछि नियुक्ती प्रकृया भाँडियो । अब फेरि आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिने सहमति भएको छ ।
संसदमा झगडा, सडकमा झगडा, सिंहदरवार र मञ्चमा सहमति । जनतालाई एकदोस्रालाई खुइल्याउने आक्रोश पनि देखाउने र जिल्याउने । यस्तै अवसरवादी राजनीतिकै कारण ६ महिनामा टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्षदेखि अल्झिएको छ ।
यी तिनै नेताले भनेका छन्, पहिलेका आयोग सफल भएनन् । अब बन्ने आयोग सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास छ । तिनै नेताको कथन छ– संक्रमणकालीन न्यायको मर्म, नेचर मिल्नेखालका व्यक्तिहरु र प्रतिवद्धता एवं चिन्ता भएका व्यक्तिहरु खोजी गर्नुपर्दछ र यस ढंगको जिम्मा दिनुपर्दछ । उहाँहरुलाई पूराका पूरा सहयोग रहनेछ र आयोग सफल हुनेछ । पीडितहरुलाई न्याय दिन, परिपूरण दिन हामी सफल ह्ुनेछौं ।
तर यी तीन नेताको प्रतिवद्धता पटक पटक पन्चर भएकाले पीडितमा पटक्कै विश्वास छैन । पीडितले न्यायका लागि सडकबाटै गुहार लगाइरहेका छन्– कि श्वास देउ, कि लाश देउ । प्रष्ट पार । पीडितको आवाज सुन्ने फुर्सद छैन यी ठूला तीनदललाई । यिनलाई जसरी पनि जनताको आँखामा भ्रम छर्नुछ । साखुल्ले देखिनु छ । समयले यही प्रमाणित गरेको छ । भन्नलाई यिनीहरु भन्छन्– हजारौंको संख्यामा मान्छेहरुको पीडा छ, आँशु छ ।
नेताहरुको थेगो नै भएको छ– शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने, सुशासन र विकासका काम अगाडि बढाउने । तर जति पनि अग्ला नेता छन्, तिनको उचाइलाई भ्रष्टाचारको दलदलले होच्याइदिएको छ । आमनागरिकमा विश्वास छ– यिनीहरुबाट सुशासन हुँदैन ।
यिनीहरु शासनमा छन्, लामो समयदेखि शासनमा । तर सुशासन दिनुको साटो एउटा राजाको पक्षमा जनता उर्लिएको विषयबाट आत्तिएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । सुशासन दिनेले कामले उत्तर दिने कि सडकमा प्रतिकार गरेर ? कस्तो सरकार, कस्ता ठूला पार्टी हुन् यी ? हिंसा हुन नदिने भन्ने, हिंसा उत्पादन गर्ने द्वन्द्व ठूला दल आफै गरिरहेका छन् ।