फेरि पनि ठूला तीन दलले संक्रमणकालीन न्यायका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । तर राजनीतिकरण र भागबण्डाले किनारा लाग्ने विश्वास भने गर्न सकिन्न । पीडितहरुले सडक प्रदर्शन गरेर लाश देउ कि श्वास ? भनेर राज्यलाई सोधिरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन्छ भन्नु र भ्यागुताको धार्नी पुग्छ भन्नु उस्तै भइरहेको छ । पीडित १९ वर्षदेखि पीडकलाई दण्ड दिनुपर्ने र न्याय मागिरहेका छन् । ठूला दलहरु आपसमा झगडा गरेर मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन् । पीडितलाई न्याय दिन कसैले अलमल गरेका छन् भने ठूला दलले गरेका छन् ।
विधेयक संसदमा पेश भयो, छलफलपछि सहमति पनि भयो ।
अमेरिकासहितका १० राष्ट्रहरुले टीआरसी विधेयकको स्वागत गरेका थिए । त्यो दबाबले होला, टीआरसी बिधेयक पास भयो, कानुन पनि बनिसक्यो । आयोग गठन गर्ने विषयमा फेरि राजनीतिक भागबण्डा मिलेन, आयोग गठन हुनैसकेन । प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड उदासीन रहेको बताइरहेका छन् भने माओवादी सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले नै टीआरसी कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताउँछ । अर्थात आरोप प्रत्यारोप चलिरहेकै छ ।
६ महिनामा बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगद्वारा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिएर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने पार्टीहरुको बचनबद्धता १९ वर्षमा पनि पूरा हुनसकेन । अझै ठूला पार्टीहरु आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारजन न्याय न्याय भनेर चिच्याइरहेका छन्, कतिपय चिच्याउँदा चिच्याउँदै देहत्याग गरिसकेका छन् भने कतिपय थाकेका छन्, पीडितहरुको संगठनले राजनीतिक जालझेल र चलखेल भएको भन्दै जुलुस, धर्ना, विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरुलाई सावधान पनि गराएकै हुन् । तैपनि राजनीतिका ठूला पार्टी, ठूला नेता र षडयन्त्रकारी खेलाडीहरुले सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने विषयमा भ्रमको राजनीति गरिरहेकै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुले दण्डहीनतालाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । ढिलो भए पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन हुन लागेको विषयलाई अमेरिकासहित १० देशले स्वागत गरेका थिए । स्वागत गरेको र कानुन बनेको लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक दलको हौसला चिस्सिएर हिउँ बनिसकेको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग (टीआरसी) कहिले बन्ला, त्यसले कहिले काम थाल्ला ? परेका ६४ हजार उजुरीको परिणाम कहिले आउला ? स्वागत गर्ने १० राष्ट्र अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्स प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । पीडितले प्रतिक्षा गर्नु नियति बनेको छ ।
ती १० राष्ट्रले पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्ने र संयन्त्रहरूको खोजी गर्न सघाउने बताएका थिए । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताबाट बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए । तर नतिजा ? अहिले सम्म ती सहयोग गर्न उत्साहित १० राष्ट्रलाई सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा समेत कुनै जानकारी दिनसकेको अवस्था छैन । सरोकारवाला सबै एक छौं भन्न समेत सकेन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरण गरेर कानुनको निर्माण गरिए पनि त्यो कानुन कागजको खोस्टोमा सिमित हुनपुगेको स्थिति छ । कानुन व्यवहारमा आउने कहिले ?