नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र खासगरी सत्ता राजनीतिमा यो हप्ता धेरै पेचिलो रहेको ठानिएको छ । आगामी १५ गते दुई बिपरित बिचारका पार्टी र शक्तिहरुले एकसाथ काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रम राखेका कारण सुरक्षा चुनौतीहरु पनि देखिएका छन् । हालै सम्पन्न नेपाली सेनाका पृतनापतिहरुको सम्मेलनमा समेत नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौतीका बिषयमा प्रश्न उठेको थियो । खासगरी पछिल्ला दिनमा सरकारले अगाडि सार्न खाजेका कदम र सत्तारुढ दलका नेताहरुमा बढेको छटपटीले पनि धेरै कुराहरुको संकेत गरेको छ । जस्तो गत पुसदेखि नै सरकारले नेपालको प्रेसलाई नियन्त्रणगर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक लगायतका कतिपय विधेयकहरु अगाडि बढाउन खोजेको थियो । जसले बर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्था संकटमा परेको ठानिएको थियो । किनकी नेपालका यसअघि पनि बिभिन्न समयमा ब्यवस्था संकटमा परेका बेला तत्कालीन सरकारहरुले सबैभन्दा पहिले अधैर्य भएर प्रेसमाथिनै अंकुश लगाउने प्रयासगर्दै आएका थिए । प्रेस भनेको कुनैपनि देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको ऐना मानिन्छ । जब त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार देखेर शासन सत्तामा रहेकाहरु तर्सिन र छटपटाउन थाल्दछन् तब उक्त सरकार र राजनीतिक ब्यवस्था दुबै संकटमा परेको ठानिन्छ । त्यसैगरी संकटमा परेको राज्य सत्ताको चरित्र भनेको आफू ढल्न लागेपछि आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने÷गराउने प्रयासगर्नु हो । नभन्दै बर्तमान सरकारले पनि देशलाईभन्दा आफ्ना पार्टी र नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिगर्ने खालका कदमहरु चालेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले हालैका दिनमा निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर बिभिन्न पार्टीहरुलाई राज्य कोषबाट अनुदान दिने ब्यवस्था गराउन लागेको देखिन्छ । ८८६ सांसद र झण्डै २०० मन्त्रिहरुको सुख सुबिधाको ब्यवस्था गरेर चरम संकटमा परेको देशको आर्थिक ब्यवस्थालाई अझ संकटमा धकेल्न सरकारमा रहेकाहरुले अनेक प्रयास थालेका छन् । एकातिर निर्वाचन आयोगले आफै पार्टीहरुको आर्थिक कारोवार अपारदर्शी भएकोभन्दै आवाज उठाएको छ भने अर्कातिर निर्वाचन आयोगमा दर्तामा रहेका पार्टीहरुलाई राज्य कोषबाट बजेट दिने प्रस्ताव गरेर देशलाई थप राजनीतिकरणगर्ने र आर्थिकरुपमा थलापार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यले दल त्याग्न नपाउने, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले कुनै दल प्रवेशगर्न नपाउने र पार्टीहरुलाई राज्य कोषबाटै अनुदान दिनुपर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था समेट्दै कानून संशोधनको प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिर आएको छ । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन)  ऐनको मस्यौदा छलफलको लागि खुल्ला पनि गरेको छ । 
भनिन्छ नेकां र एमालेले ०४८ सालदेखिनै राज्यकोषबाटै दलहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थागर्ने प्रयास गर्दैआएका थिए । तर सो प्रयास लामो समयदेखि सफल हुनसकेको थिएन । निर्वाचन आयोगको मस्यौदामा आयोगमा दर्ताभएका राजनीतिक दललाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनको लागि आवश्यकपर्ने रकम राज्य कोषबाट अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसअघि बिभिन्न ३० वटा राजनीतिक दलको गतिबिधि अपारदर्शी देखिएको समाचार बाहिर आएको थियो । निर्वाचन आयोगलेनै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाउने उक्त ३० वटा राजनीतिक दलमाथिको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनिएको थियो । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र ८९ वटा राजनीतिक दललेमात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–०७३ मा हरेक आब सकिएको छ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनबमोजिम गत पुसभित्र दलहरुले लेखापरीक्षण गराएर माघभित्रै सोसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार आब ०८०÷८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरुको संख्या ११९ रहेको छ । बिद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले हरेक चैत १५ गतेभित्र दलसँग स्पष्टीकरण माग्ने र ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर दलहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दैआएका छन् । अब राजश्वबाट पार्टीहरुलाई बजेटको ब्यवस्था गरिने होभने पार्टी खोल्ने होड बढ्ने र राजनीतिक ब्यापार फस्टाउने देखिएको छ । त्यसैगरी बर्तमान सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने र सोहीअनुसारको कानून बनाउने प्रयास गरेपछि सो कुरा पनि चरम बिवादमा परेको छ । देश आर्थिक संकटमा गइरहेका बेला विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुनेभन्दै कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै बिरोध भएको देखिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका सेवा सुविधा कटौती गरेर जनताको सुविधा बढाउनुपर्नेमा उनीहरुकै सुख सुबिधामामात्र जोड दिनु राष्ट्रघाति काम भएकोभन्दै बिरोध भएपछि 
छ । मन्त्रिपरिषदबाट पटक, पटक निर्णय गराएर ३२ जनाले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिएका छन् । 
हाल तीनजना पूर्ब राष्ट्रप्रमुख, १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सातजना पूर्वप्रधानमन्त्री, चारजना पूर्वसभामुख र एकजना राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गरी ३२ जनाले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा राज्यकोषबाट मोटो रकम मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएको अवस्था छ । अब त्यसलाई बिस्तार गरिएपछि राज्य कोषमा ठूलो चापपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र आर्थिक क्षेत्रका बिवादहरुको सिर्जना भएपछि आगामी आब ०८२÷८३ को बजेट निर्माणसमेत अन्योलमा परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे संसदमा हुने छलफलसमेत पछाडि सरेको देखिएको छर। गतबर्षहरुमा फागुनमै प्रिबजेट छलफल सकिने गरेको थियो । तर यसपटक आगामी बैशाखसम्म धकेलिने भएको छर। बर्तमान सरकारले एकातिर आगामी बर्षको बजेटका लागि श्रोतहरुको सुनिश्चित गर्न÷गराउन सकेको छैनभने अर्कातिर हरेक कुराहरु हतारमा फाष्टट्रयाकबाट पारित गराउने परंपरानै बसाउन खोजेको देखिएको छ । यसअघि बिभिन्न कानूनहरु अध्यादेशबाट पारित गराउने प्रयासगर्दा बिवादहरु भएका 
थिए । भूमीसम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयहरु संसदमै अड्किएर रहेका छन् । विगत बर्षहरुमासमेत कतिपय सांसदहरुले प्रिबजेट छलफललाई कर्मकाण्डीभन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेको पाइएको 
थियो । गतबर्ष तत्कालीन सरकारले फागुन १४ मै आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको थियोर। तर यसबर्ष बर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रिबजेट छलफलको समयसीमा घटाएर एक महिनामा सीमित गरेको पाइएको छर। सो अध्यादेशअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बैशाख १५ मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेगरी बजेट क्यालेन्डर निर्धारण गरेको छ । 
संसदको चालु हिउँदे अधिवेशननै आगामी २० गतेभित्र अन्त्य गरिनलागेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । आगामी बैशाखको १०–१२ मै बजेट अधिवेशन बोलाएर सदन खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउन थालिएको छ । त्यसैगरी अचम्मको बिषय त के छभने एकातिर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा रहेर राज्यकोषबाट बिभिन्न सुखसुबिधा पनि लिइरहनु भएको छभने अर्कातिर एमालेले आन्दोलनरत अन्य दलहरुको माग पूरागर्नुको साटो त्यसका बिरुद्ध हिजो सोमबारबाट प्रतिआन्दोलनको थालनीसमेत गरेको छ । एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जनागर्नभन्दै देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालन थालेपछि सर्बत्र आश्चर्य ब्यक्त भएको छ । हिजो ११ गते एकैदिन र एकै समयमा देशैभरिका वडामा जनसचेतना कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएको भनिएको थियो । सो अभियान आगामी ३० गतेसम्म चल्ने कुरा बाहिर आएको छ । जसका लागि एमालेले सबै प्रदेश र जिल्लामा प्रतिगामी हर्कतविरुद्ध जनपरिचालन, जनसचेतना कार्यक्रम आयोजनागर्ने कार्यक्रम राखेको भनिएको छ । यसरी बर्तमान राज्य सत्ता भित्रभित्रै संकटमा परेको र देश राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा पुगेको देखिएको छ । नेपालमा सरकारमात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तन अबश्यंभावी 
छ । तर त्यसको स्पष्ट खाका भने बाहिर आउन सकेको छैन ।