नेपालमा गत केहीदिन अघिबाट राजतन्त्रवादीहरूले शुरूगरेको आन्दोलनका कारण एकातिर बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई परिवर्तनको चौबाटोमा पु¥याएको छभने अर्कातिर यहाँका गणतन्त्रवादीहरूका बीचमा स्पष्ट बिभाजन पनि गराएको छ । राजावादीहरूले ०६३ बैशाख ११ गते भएको सहमतिको कुरालाई उठाएका छन् । संसारमा दुई प्रकारले पहिलो युद्ध÷आन्दोलनमार्फत र दोश्रो संझौतामार्फत सत्ता परिवर्तन हुनेगरेको छ । तर नेपालमा उक्त दुबै माध्यमबाट नभएर बिभिन्न छलछाम र धोखाघडीबाट ०६३ मा राजनीतिक ब्यवस्था  र सत्ता दुबै परिवर्तन भएको हो । ०५२ बाट शुरूभएको सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षतर्फ अगाडि बढेपछि तत्कालीन माओवादीका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईहरूले भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्ने बहानामा जनयुद्धलाई बिसर्जन गरिदिनु भएको थियो । त्यतिबेला जनयुद्ध बिसर्जन नगरिएको भए नेपालमा युद्धबाटै शासन सत्ता कब्जा हुने अवस्था थियो । त्यसरी षडयन्त्रपूर्ण ढंगले जनयुद्ध बिसर्जन गरिएकाले अब नेपालमा सहजै जनयुद्ध हुननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छभने सो परिघटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउँदै रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ । जनयुद्धका प्रमुख नेता मानिएका डा. बाबुराम भट्टराई हाल कम्युनिष्ट पार्टी र बिचार दुबै परित्याग गरेर फेरी आफ्नो पुरानै पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट पुग्नुभएको छ बिद्यमान अवस्थामा त डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिको खुलेरै बिरोध गर्नेगरेको देखिएको छ । उहाँले आगामी १५ बर्षभित्रमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने बिचार प्रक्षेपण पनि गर्नुभएको छ । त्यसैगरी पुष्पकमल दाहालको आकर्षण पनि कम्युनिष्ट तिरभन्दा कांग्रेसतिरै बढी रहेको देखिन्छ । उहाँ ०६३ पछि निरन्तररूपमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यगर्दै आउनु भएको थियोभने बिद्यमान अवस्थामा पनि एमालेलाई भन्दा नेकांलाई अगाडि बढाउन बढी लालायित देखिनु भएको छ । बर्तमान सरकारबाट एमालेलाई हटाएर नेकांको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन उहाँको प्रयास जारी छ । उहाँ केपी ओली नेतृत्वको एमाले र मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल दुबैको ज्यानी दुश्मन देखिनु भएको छ । उहाँकै अथक प्रयासबाट एमालेबाट बिभाजन गरेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी बनाइएको थियो । जो खुलेरै माओवाद र माओवादीको बिरोधमा रहेको छ ।  तर पनि पुष्पकमल दाहालसँग घाँटी पनि जोडेको जोडेकै छ । यसले पनि दाहालको गन्तब्य माओवाद बिरोधी राजनीतितर्फ अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । 
हालै राजावादीहरूले आन्दोलन थालेपछि धेरैले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था टिकाउनका लागि कम्तिमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र एकजुट हुने ठानेका थिए । तर दाहालले नेकां र एमाले सम्मिलित सरकारका कारण बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था संकटमा परेको भन्दै आफूहरूलाई बीचको धारमा उभ्याउने कामगर्नु भएको छ । त्यसअघिनै उहाँले बिद्यमान गणतन्त्रलाई ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ भएको बताउनु भएको थियो । नेकां र एमालेबाट अलग भएर उहाँ बुर्जुवा गणतन्त्रको पक्षमा पनि रहनु भएको छैनभने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले प्रस्ताव गरेको जन गणतन्त्रको पक्षमा पनि देखिनु भएको छैन । यस्तो अवस्थामा दाहालको राजनीतिक गन्तब्य कता हो ? भन्ने आफै स्पष्ट छ । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने पछिल्लो समयमा दिल्ली निकटका नेपालका पार्टी र शक्तिहरूले समाजवादको नारालाई बढी जोड दिनेगरेको देखिएको छ । हुँदाहुँदा दिल्ली निकटका पार्टीहरूको समाजवादी मोर्चा गठनगर्नुकासाथै अब नेपालमा समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्न थालिएको छ । जुन समाजवाद यसअघि कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको बैज्ञानिक समाजवादभन्दा भिन्न रहेको छ । यसअघि जसरी जनयुद्ध सञ्चालन गर्नेभनेर जनयुद्धलाईनै सिध्याउने र त्यसमार्फत नेपाललाई अस्तब्यस्त गराउने काम भएको थियो, अब फेरी समाजवादका नाममा समाजवादी राजनीतिक वातावरणलाई धमिल्याउने र नेपालमा कहिल्यै समाजवाद स्थापना हुननदिने प्रपञ्च थालिएको देखिन्छ । हाल नेपालमा समाजवादको बढी नारा दिने र पार्टीको नामको पछाडि समाजवाद जोड्नेहरू अधिकांश दिल्ली निकटका समूहहरू रहेका छन् । ०६२ मा जनयुद्धको बिसर्जन गरिएपछि ०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनको रचना गरिएको थियो । यदि ०६३ को जनआन्दोलनलाई संझौतामा नटुंग्याइएको भए नेपालको राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढिकेको हुने थियो । संझौता गरिसकेपछि सो संझौताको अक्षरस पालना भएको हुनुपर्ने थियो । आन्दोलनलाई संझौतामा टुंग्याइएका कारण त्यसपछिका आन्दोलनहरू पनि सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न सकेनन् र संझैतालाई पनि पालना नगरिएका कारण हालको अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिबेला भारतका प्रतिनिधि करण सिंहको मध्यस्ततामा तत्कालीन सरकार र आन्दोलनरत दलहरूका बीचमा संझौता गरिनुपर्ने पनि कुनै कारण थिएन । तर त्यतिबेला भारतलाई साक्षी राखिएका कारण हाल आएर भारतको संस्थापन पक्षले सो कुरा उठाएको छ । 
त्यतिबेलाको पाँच बुँदे सहमतिको पालना हुनुपर्ने राजावादी र भारतीय संस्थापन पक्षको भनाईले हालको सरकार असमन्जस्यमा परेको देखिएको छ । खासमा नेकां र एमालेलगायतका दलहरूले बनाएको मौलिक संविधान भनेको ०४७ सालको संविधान हो । जसले त्यतिबेला संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीयतालाई स्वीकार गरेको थियो । छोटो समयमा सबै पक्षलाई समेटेर निर्माण गरिएका कारण त्यतिबेला ०४७ सालको संविधानलाई विश्वका उत्कृष्ठ संविधानमध्ये एक भएको पनि बताउने गरिएको थियो । ०६३ मा तत्कालीन सरकार र आन्दोलनकारी दलहरूले गरेको पाँचबुँदे सहमतिमा निर्धारित समयसमेत सकिएको बिघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गराउने कुरा पनि थियो । सो बुँदाको पालना गरियो तर अन्य बुँदाहरू पालना गरिएन । त्यतिबेला निर्धारित समय सकिएको बिघटित संसद पुनस्र्थापना गराएर त्यसैका आधारमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार हुँदै देशको शासन सत्ता अगाडि बढाइएकाले त्यो गैह्रसंवैधानिक कुन पुगेको थियो । त्यसैगरी गैह्रसंवैधानिक ढंगले शासन सत्ता स्थापना गराईएका कारणले देशमा हालको अवस्था आयो । हाल फेरी त्यतिबेलाको सत्तापक्ष र आन्दोलनकारीहरू आमने–सामने हुनुपरेको छभने बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको जग असंवैधानिक रहेकोभन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ०६३ पछि बनाइएको पहिलो संविधानसभाले एकातिर जनमत संग्रहलगायतका कुनैपनि बिधि र पद्धतिको प्रयोगनै नगरी राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा गरेको थियोभने अर्कातिर उक्त संविधानसभा आफै संविधानसमेत घोषणा गर्न÷गराउन नसकी बीचैमा बिघटन भएको थियो । संविधानसमेत बनाउन नसकेको संविधानसभाले गरेका अन्य निर्णयहरू सबै अवैधानिक रहेकोभन्ने जुन र जेजस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको कोही कसैले उत्तर दिनसकेको छैन । पहिलो संविधानसभामा नटेकी दोश्रो संविधानसभाको घोषणा गरियो । जसमा एकातिर जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको समूह लगायतका बिभिन्न समूहले भागनै लिएनन् । जसलेगर्दा सो समिति संविधानसभाको कोटीमा परेन । 
अर्कातिर दोश्रो संविधानसभालाई बिभिन्न पूर्ब शर्तहरूको भारी बोकाईका कारण  त्यसले पनि बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संविधानको निर्माणगर्न पाएन । त्यतिबेलाको संसद, सरकार र संविधान सबैतिर दिल्लीको चलखेल देखेपछि मोहन बैद्यलगायतका नेताहरूले दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचन र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका गतिबिधिहरूमा भाग नलिएको अवस्था छ । त्यसैले यो ब्यवस्थालाई कसरी सर्बसम्मत मान्नेभन्ने गंभिर खालको प्रश्न पनि उठेको छ । मोहन बैद्य नेतृत्वको हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले त ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को शान्ति संझौता, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणागर्नुकासाथै ०७२ को संविधानलाई हाल देखिएका सबै समस्याहरूको जड भएको ठहर गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थामा अमेरिका र युरोपीयन यूनियनको लगानी रहेको र यो ब्यवस्था उनीहरूकै सौजन्यमा जबरजस्त लागू गराइएकोभन्ने रहस्य खुलेपछि देशभक्त एबं स्वाभिमानी नेपालीमा अधैर्यता÷आक्रोश बढेको छ । यसरीहेर्दा नेपालमा हालको राजनीतिक अवस्थालाई कि त सुन्यमा रहेको मानेर नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापनामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किभने ०४७ को संविधानलाई ब्युँताएर त्यसमा सुधारगर्दै अगाडि बढेको हुनुपर्छ । राज्यभनेको संविधान, ऐन कानून र बिधि विधानअनुसार चलेको हुनुपर्छ । केही ब्यक्तिहरूको मनोमानीका भरमा बनाइएको राज्य ब्यवस्था कसैगरी पनि अगाडि बढ्न सक्तैन । जसरी हाल नेपालमा अगाडि बढ्न  सकिरहेको छैन । बिद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि उपरोक्त कुराहरूको ब्याख्या र बिश्लेषण गरेर निश्चित बाटो तयगरिनु पर्दछ । जसको अर्को बिकल्प छैन ।