प्रेमसागर पौडेल -  -  -  -  -  
युक्रेन र रूसबीचको युद्धले विश्वभरि भू–राजनीतिक तनाव बढाएको छ । यसैबीच, बेलायतले आफ्नो परम्परागत “युद्ध हिरो“ गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा तैनाथ गर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । तर, यो तैनाथी केवल शान्ति कायम गर्ने मिसन हो कि युद्धको प्रत्यक्ष सहभागिता? प्रश्नले नेपालदेखि युरोपसम्म सनसनी फैलिएको छ । गोर्खा सैनिकहरूको इतिहास, नेपालको तटस्थताको नीति, बेलायतको रणनीतिक हित, र रूस–चीनको प्रतिक्रियाको द्वन्द्वले यस विषयलाई जटिल बनाएको छ । यसले मात्र होइन, ४ हजार बढी गोर्खा परिवारको भविष्य, नेपाली अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य कानूनको धारलाई पनि छुने गरेको छ । यो विवादको बहुआयामिक पक्ष, सम्भावित प्रभाव, र गहिरो राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । 
हालै केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक संजालमा बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा रूसविरूद्ध लडाइँ गर्न पठाउने विषयले महत्त्व पाएको छ । तर, यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । यसले गर्दा यो विषय अनुमान, विवाद, र भू–राजनीतिक आशंकाको केन्द्र बनेको छ ।  
गोर्खा सैनिकहरू नेपाली मूलका बेलायती सेनाका जवान हुन्, जसको इतिहास १९औँ शताब्दीदेखि जोडिएको छ । बेलायती सेनामा ४,००० भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू इन्जिनियरिङ, सिग्नल्स, र सुरक्षा जस्ता विभिन्न भूमिकामा सेवारत छन् । उनीहरूको वीरताको कारण विश्वभर प्रख्यात छन् । तर, युद्धभन्दा बढी शान्ति मिसन (राष्ट्रको अन्तर्गत) र आन्तरिक सुरक्षामा उनीहरूको उपस्थिति रहेको छ ।  
भ्हउचभकक ।अय ।गप (मार्च २०२५) ले बताए अनुसार, बेलायती सेनाले नयाँ गोर्खा रेजिमेन्ट गठन गरी युक्रेनमा पठाउने योजना छ । यो तैनाथी रूस–युक्रेन युद्धपछि हुने शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा हुने बताइएको छ । यसैगरी, भ्गचबकष्बल त्ष्mभक ले पनि यस्तै सम्भावनालाई औंल्याएको छ । तर जोड दिएको छ कि यो “शान्ति राख्ने मिसन“ (एभबअभपभभउष्लन) को लागि मात्र हुनेछ, युद्धको लागि होइन । बीबीसी (फेब्रुअरी २०२५) ले बेलायती सेनाको युक्रेनमा सैन्य तैनाथीको तयारीको उल्लेख गरे पनि गोर्खाहरूको बारेमा विशेष उल्लेख गरेन । बेलायती रक्षा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै बयान वा भनाइ जारी गरेका छैनन् । जसले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् ।  
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र संविधान अनुसार “असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा सैन्य गुटनिरपेक्ष’ नीति अङ्गीकार गरेको छ । यदि गोर्खा सैनिकहरू युद्धक्षेत्रमा परिचालित भएभने नेपालको यो नीतिले दबाब सिर्जना गर्नसक्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरू, जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले यस्तो तैनाथीलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  
रूसले पहिले नै पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ । गोर्खा तैनाथीले यसलाई “प्रत्यक्ष प्रहार’ को रूपमा हेर्न सक्छ । चीन, जुन रूसको सहयोगी हो, ले पनि यसलाई कमजोर र संवेदनशील भू–राजनीतिक चालको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीन–बेलायत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउन सक्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय ह्यूमनिटेरियन कानून अनुसार, शान्ति मिसनमा पनि तटस्थता कायम गर्नुपर्छ । गोर्खा सैनिकहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परेमा उनीहरूको सुरक्षा र मिशनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।  
गोर्खा सैनिकहरू बेलायती सेनाका लागि “किफायती“ मानिन्छन् । नेपालसँगको सम्झौता अनुसार, तिनीहरूको तलब बेलायती सैनिकभन्दा कम हुन्छ । बेलायतमा सेनामा भर्ती घट्दै गएको छ । २०२३ मा, बेलायती सेनाको संख्या ७६,००० मात्र थियो (लक्ष्य ८२,००० भन्दा तल) । यसले गोर्खालाई “वैकल्पिक शक्ति’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।  नेपालले गोर्खा सैनिकबाट वार्षिक ३५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) आम्दानी गर्छ । यो देशको विदेशी मुद्रा आयको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यदि गोर्खाहरू युद्धक्षेत्रमा मारिए वा घाइते भए, नेपालमा सरकार विरूद्ध आन्दोलन हुन सक्छ । २०१५ मा इराकमा गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएपछि नेपालमा रोष फैलिएको थियो । युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्ने बेलायतको नीति अगाडि बढेको छ । तर, ल्ब्त्इ सदस्य भएकाले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्न नरूचाउने बेलायतले “शान्ति मिसन’ को बहानामा गोर्खा पठाउन खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावले गर्दा, यदि बेलायतले गोर्खा तैनाथी गरे, चीनले नेपालमार्फत यसलाई चुनौती दिन सक्छ । रूसले नेपाललाई “पश्चिमी सहयोगी’ को रूपमा हेर्न थालेमा, नेपाली युवाहरू रूसी सेनामा भर्ती हुने घटना (त्जभ न्गचपजब ध्भािबचभ त्चगकत, २०२३) बढ्न सक्छ ।  
हालसम्मको जानकारी अनुसार, बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा लडाइँ गर्न पठाउने भन्ने कुराले ठोस आकार लिइसकेको छैन । तर, शान्ति मिसनको नाममा तैनाथी हुने सम्भावनाले नेपाल, रूस, र चीनबीच तनाव बढाउन सक्छ । नेपालले आफ्नो तटस्थता कायम राख्न र गोर्खाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक सतर्कता अपनाउनु जरूरी छ । साथै नेपालले क्षेत्रीय स्थिरता र चीन–रूससँगको हाम्रो पुरानो तथा प्रगाढ सम्बन्धमा आँच आउन नदिन गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ । के शान्ति मिसन र युद्धको बीचको रेखा अन्यौलग्रस्त भइसकेको छ ? गोर्खाहरू कहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मोहरा बन्न बाध्य हुनेछन् ?  
श्रोतः Daily Express, Eurasian Times, BBC, The Gurkha Welfare Trust