धर्मरत्न श्रेष्ठ
१७ दलको सहमतिमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारलाई कांग्रेस–एमाओवादीको नयाँ गठबन्धनले ढाल्न के खोजेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनयुद्धकालीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेकालाई समेत आममाफी दिन्छु र बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकार प्रचण्डकै हातमा अर्पण गर्छु भनेर ९ बुँदे कबुलनामा गरेपछि प्रचण्ड पर्लक्कै पल्टिए र मौजुदा ओली नेतृत्वको सरका बच्यो। भूकम्प, कालोबजार, महगी, कूशासन, भ्रष्टाचारबाट देश तन्नम भइसक्यो, ती सबै कुरा सच्याएर सुशासन दिन र जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम ओली सरकारले कहिले पनि गरेन। जे गर्यो, हावादारी गफ गर्यो र जग हसायो। जनता मरिरहे, जनताका लागि किन सहमति हुन्न? सबै चकित परेका छन्।
हो, कांग्रेस ठूलो दल हो, प्रतिपक्षी बनेको छ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो दल एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपाल सरकारमा छन् र यो गठबन्धनको नविकरण भएको छ भन्दा हुन्छ। तर सरकारमै रहेको मजफो लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भन्छन्– यो सरकारको धुकधुकी तीन महिनाका लागि बच्यो, तीन महिनापछि यो सरकार ढल्छ। सरकार बन्छ, ढल्छ र फेरि बन्छ। तर जनताका ढलेका घर बनेनन्, जनताका रोएका मन हाँसेनन्, जनताको विपतमा कुनै राजनीतिक दल अथवा सरकारले साथ दिएनन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जसले जनताको आशा र आस्थामा प्रहार मात्रै गर्छ, साथ दिदैन।
गठबन्धनले निरन्तरता पायो। जनताको पीडा झन चर्केर गएको छ। जनताप्रति जिम्मेवार शासनव्यवस्था हाँक्न ओली नेतृत्वको १० दलीय सरकार असफल भइसकेको छ। असफल सरकार टिकाएर प्रचण्डले राजनीतिक सगरमाथा विजय गरेको होइनन्, उनले जनयुद्धकालीन कलंकबाट चोख्खिने मार्ग प्रशस्त गरेका मात्र हुन्। यही कारण बेपत्ता र मारिएका परिवार भन्छन्– हामीलाई अन्याय होला। हामीले न्याय नपाऔंला? बुँदा र लोभीपापी सहमतिले परिवर्तनलाई संवोधन गर्ने भए देशमा ठूलै परिवर्तन भइसक्थ्यो। सहमतिका ३, ५ र ७ बुँदा भनेको आममाफी दिने द्वार हो, जसको भनक जनताले पाइसकेका छन्। अधिकारकर्मी र कानुनविदहरुका बैठकहरुमा छलफलको विषय बनिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विशेष निगरानी गरिरहेको अवस्था छ। हेरौं, अेालीको सत्ताले कस्तो गुल खिलाउने हो?
