राजतन्त्रवादी शक्ति राजनीतिक शक्ति हो भन्ने सबैले थाहा पाए । पोखराबाट बिदाई र राजधानीमा गरिएको स्वागतको जनअनुमोदनको दृश्य विश्व समाचार बन्यो । जनताले गणतन्त्र मन पराएनन्, गणतन्त्रवादी नेतृत्व असफल भएको प्रमाणित गरिदिए, राजाको स्वागत गरेको दृश्यले यही सत्य उजागर गरेको समाचार आइरहेका छन् । फागुन २५ गते राजाको जनस्वागत र जनसमर्थन देखेपछि विश्व समाचार आइरहेका छन्, नेपालीले राजतन्त्र खाजेका छन्, चाहेका छन् । राजतन्त्रको पक्षमा जनता उभिएका छन् । राजतन्त्रवादीले राजतन्त्र पुनर्वहालीको मागसहितका प्रदर्शनहरू बाक्लो र तीब्र बनाएका छन् ।
राजा पोखराबाट काठमाडौं आउनुपूर्व नेपालमा रहेका विश्वभरि छरिएर रहेका युवा समूहले राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको फोटो राखेर कुन ठिक, कुन चाहिएको भनेर जनमत गराएका थिए, यस प्रश्नमा ९९ प्रतिशतले राजतन्त्र चाहेको मत दिएका थिए । एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म राष्ट्रको झण्डा बोकेर उत्साहित जनसमूहले राज्यको दमन र दबाबको कुनै डर नभएको बताएका थिए । राजालाई नजरबन्द गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मुख र जिब्रो राजधानीमै जनताको भीड देखेपछि थुनिएको छ ।
फागुन २५ गते बुढा, प्रौढभन्दा बढी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय युवा जमात सडकमा देखिनुले परिवर्तन सन्निकट भएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् ।
समीक्षक डा.सुरेन्द्र केसी भन्छन्– जनताको जुन भीड सडकमा देखियो, त्यो बिद्रोहको स्वरूप हो । बिद्रोहले बंगलादेशमा परिवर्तन ल्यायो । नेपालमा पनि ल्याउन सक्छ । परिवर्तन हुने चारकारण चुनाव, बिद्रोह, सैनिक कु अथवा विदेशी हस्तक्षेप मध्ये यो बिद्रोह हुनसक्छ । बिद्रोह स्वरुपको यो भीड अनियन्त्रित भए, के होला, के नहोला ?
फागुन २५ गते पोखराबाट जुन प्रकारले बिदाइ भयो, राजधानीमा एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म जनताको अपार भीडले स्वागत गरेका छन्, जयजयकारको नारा लगाएका छन्, यो भीड नियन्त्रण बाहिर गयो भने के होला ? धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो प्रश्न उठेपछि सत्ताधारीहरूले भारतसँग गरेका सबै सहमति, सम्झौताहरूको पूर्ण पालना हुने अभिव्यक्ति सुनेपछि जनमानसमा जिज्ञासा उठेको छ, सत्तामा टिकिरहन, जनतामा भ्रम फैलाउन र लूटतन्त्र मच्चाउनेहरूले राष्ट्रघात गर्नसक्ने खतरा सतहमा आएको छ ।
प्रश्न गर्नेहरूले राजतन्त्रवादीले चुनावमा किन कम मत पाएका होलान् भन्ने जिज्ञासा पनि उठाएका छन् । धेरैको मत छ, स्थिति अब उल्टिसकेको छ । अहिलेसम्म राजाले नै परिवर्तन दिएको, राजाले नै जनताको नासो जनतालाई बुझाएको र जनताले नै राजतन्त्र माग गरेपछि राजाले जनताको साथ खोज्नु स्वभाविक भएको विश्लेषण ब्यापक छ । यतिबेला २०६३ साल बैशाख ११ गते राजतन्त्र निरन्तरता दिने भन्ने राजनीतिक दलहरू र राजावीचको सम्झौता पनि चर्चामा छ, जुन सम्झौतालाई राजनीतिक दलहरूले उल्लंघन गरेका थिए । राजतन्त्र किनारा लगाउँदा पनि अवैधानिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो । संविधान लेख्दा जनमत संकलन गर्दा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा ९५ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका थिए, त्यसप्रकारको जनताको मतलाई  गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले बोरामा हालेर थन्क्याएका थिए ।
नेपालमा राजतन्त्र अब राजनीतिक बहसको विषय बनिसक्यो । यो बहसलाई निर्णय गर्न सकिएन भने नेपाल तीब्र द्वन्द्वमा जाने संकेतहरू विकसित भएका छन् । राजाले फागुन ७ गते पनि सहमति र सहकार्य गरेर मुलुकको अस्तित्व बचाउन आह्वान गरेकै हुन् । यो आह्वानको अर्थ र औचित्य फागुन २५ गते झन बढी सुस्पष्ट हुनपुगेको छ । नबुझ्नु कमजोरी हो ।
राजनीतिक दलहरू मिसन ०८४ भनेर चुनाव उन्मुख भइरहेका बेलामा सडकको राजतन्त्रवादी भीड ०८४ कुनै तैयार देखिदैन । उनीहरू तत्काल परिवर्तनको पक्षमा छन् । वर्तमान ०४६ सालपछिका नेताहरू नै नेतृत्वमा छन् । उनीहरू मध्ये कोही पनि संग्लो व्यक्तित्वमा छैनन् । हरेक नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचार, अनियमितता, सिद्धान्तहीनता, अनैतिकता, अपराधिकरणमा मुछिएका कारणले पनि जनतामा आक्रोश छ । आक्रोश यति छ कि गणतन्त्रवादीहरूले जनतालाई फुटाउ र राज गर भन्ने मेकाभिलियन नीति अख्तियार गरेका कारण जनता एक थिएनन्, फागुन २५ पछि अब जनता जागेको अर्थमा लिंदै ठूला दलहरूले बेलैमा सही निर्णय गरेर राजालाई स्पेश दिनुपर्ने धेरैको विश्लेषण छ । तर निषेध जारी देखिन्छ । कृष्ण पोखरेलजस्ता बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू भीडको अर्थलाई भ्रमित पार्दै भन्छन्– राजतन्त्रपक्षधरहरू चुनावबाटै दुई तिहाइ ल्याएर राजतन्त्र फर्काउने दाउमा रहेको बताउँछन् । तर जनतामा चुनाव र चुनावमा देखिने अनेक  नाटकीय रटनाप्रति पटक्कै आश्वस्त छैनन् । परिवर्तन सडकबाटै हुँदै आएको र राजाले नै दिंदै आएकाले सडकबाटै हुनुपर्ने र राजाले सत्ता लिनुपर्ने बताउँछन् । स्मरणीय छ, संविधान असफल भइसकेको छ, संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भनेर यो गठबन्धन सरकार बनेको पनि हो । यस्तो संविधानबाट निकास असम्भव छ भन्ने राय छ राजतन्त्रवादीहरूको ।
भारतमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको समाचार व्यापक प्रशारित भइरहेको छ । चीनका राजदूतले राजतन्त्रको स्मरण गरेका छन्, चीन समष्टिमा मौन छ । अमेरिकाले यी नेताहरूलाई ठग भनिसकेको छ । यो स्थितिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनलाई बल मिलेको छ, नेताहरूले बेलैमा निर्णय लिनु उचित हुनेछ । कतै स्थिति बंगलादेशको जस्तो हुनगयो भने खप्परमा हात राखेर पछुताउने समय पनि बाँकी नरहन सक्छ भन्छन् गम्भीर विश्लेषण्कहरू ।