नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा एकातिर एकाएक राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता बढेको छभने अर्कातिर राष्ट्रघातका संभावनाहरू पनि साथसाथै देखापरेका छन् । गत आइतबार काठमाडौंमा पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदैगर्दा स्वागतका लागि ठूलो जनसंख्या सडकमा उत्रिएको थियोभने अर्कातिर कञ्चनपुर पुग्नुभएका देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिम विश्वबिद्यालयको पाँचौं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधनगर्दै भारतसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयनगर्दै लैजाने बताउनु भएको थियो । उहाँले महाकाली सन्धिदेखि बिभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरिने खुलाशा पनि गर्नुभयो । प्रम ओलीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउनेदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सिँचाइका लागि शारदा नहरबाट पानी उपलब्ध गराउनेदेखि डडेलधुराको परशुराम क्षेत्रमा महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण र बैतडीको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण लगायतका कामगर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले पञ्चेश्वर परियोजना ढिलो भइसकेको बताउँदै भारत सरकारसँग सो विषयमा नियमितरूपमा कुराकानी भइरहेको पनि बताउनु भएको थियो । तर उहाँले देशमा घटित पछिल्ला घटनाक्रम र त्यसको समाधानका उपायहरूकाबारेमा खासै चर्चागर्नु भएन । घटनाक्रमहरूले के देखाएका छन्भने एकातिर भारतले प्रधानमन्त्रि ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता नदिएर अरगज्ज पारेको छभने अर्कातिर बर्तमान सरकारका मन्त्रि, नेकां र एमालेका नेताहरूको बासनै नयाँ दिल्लीमा हुनथालेको छ । गत १७ गते खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नुभएको थियो । उहाँले त्यहाँ १९ गते खानेपानीसम्बन्धी महत्वपूर्ण संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भनिएको छ । उहाँले त्यहाँ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भनिएपनि संझौताको बिस्त्रित बिवरण बाहिर आएको छैन । त्यसलगतै बनमन्त्रि ऐनबहादुर शाही ‘विश्व दिगो सम्मेलन’मा सहभागी हुनभन्दै गत २० गते नयाँदिल्ली पुगेर २४ गते स्वदेश फर्कनु भएको छ । तर उहाँले पनि दिल्लीमा बनसम्बन्धी संझौता गर्नुभएको भनिएकोछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुभएका मन्त्रिले के संझौता गर्नुभयोभन्ने खुलेको छैन । 
यो सरकार बनेको आठ महिनाको अवधीमा परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवा आजभोली नै तेश्रो पटक दिल्ली पुग्दै हुनुहुन्छ । उहाँले नयाँदिल्लीमा आगामी चैत चारगतेबाट हुने तीनदिने १० औं रायसिना संवादमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । भनिन्छ सो संवादमा भूराजनीति र भूअर्थशास्त्रका बारेमा छलफल हुँदैछ । भारत भ्रमणकाक्रममा डा. आरजुले भारत सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र केही विदेशी सहभागीहरूलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको कुरा बाहिर आएको छ । यसअघि उहाँ गत अगष्टमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुग्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, समकक्षी जयशंकर र अन्य वरिष्ठ भारतीय नेता तथा अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँ गत डिसेम्बरमा स्वास्थ्य जाँचका लागिभन्दै नयाँ दिल्ली पुग्नुभएको थियो । तर त्यतिबेला उहाँसँग कुनै आधिकारिक भेटघाट भएको थिएन । यस पटक पनि उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि समय मिलाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा परिचालित भैसक्नु भएको समाचार बाहिर आएको छ । उहाँको प्रयास आगामी जेठ दुईदेखि चारगतेसम्म काठमाडौंमा हुने ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीलाई निमनत्रणागर्नु र आगामी अप्रिल दुईदेखि चारसम्म थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा हुने विमष्टेक सम्मेलनमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रिको साइडलाइन वार्ता गराउनेमा केन्द्रित रहने बताइन्छ । मन्त्रि देउवाले परराष्ट्रमन्त्रि भएको आठ महिनामा झण्डै तीन महिना विदेशमै बिताउनु भएको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमनित्रले बिवादास्पद महाकाली सन्धीलगायतको कुरा उठाउनु आफैमा बुझ्न सकिने बियष भएको छ । 
त्यसो त यसअघि नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कुम्भ मेलामा स्नानगर्ने बहानामा दिल्ली पुग्ने ताकमा रहनु भएको तर त्यहाँ राजनीतिक भेटघाट नहुने भएपछि भ्रमण स्थगित  भएकोभन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । सत्ता पक्षकोमात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसमेत दिल्लीलाई रिझाएर फेरी सत्तामा पुग्ने प्रयासमा रहेको देखिएको छ । यता राप्रपाको आन्दोलन शुरू हुनासाथ माओवादी केन्द्रले आफ्नो तराईका खासगरी सीमा क्षेत्रमा जिल्ला र गाउँको जनजागरण अभियान गत शनिबारबाट स्थगित गरेर मैदान खालि गरिदिएको छ । यसअघि सो पार्टीका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहालले भारतको जानकारी बेगर चीनको भ्रमणगर्नु नहुनेभन्दै आफ्नो भारतप्रतिको पक्षधरता स्पष्टगर्नु भएको थियो । त्यसैगरी उहाँको शासनकालमा नेपालको जलश्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गराउने र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति ल्याएर झण्डै ५० लाख भारतीय नागरिकलाई नेपाली बनाउने लगायतका कामहरू भैसकेका छन् । त्यसैगरी नेपालको क्रान्तिकारी भनिएको माओवादी केन्द्रले यसअघिनै भारतको दक्षिणपन्थी पार्टी भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्यमा रहने लिखित सहमति गरेको अवस्था पनि छ । खासमा हाल संसद र सरकारमा रहेका एकाद दललाई छाडेर अन्य सबै छिमेकी भारतको पक्षधर देखिएका छन् । नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनबाट विदेशी हस्तक्षेप सबैले अनुभव गर्नेगरी बढेको थियोभने ०६३ को परिवर्तनको मूलधेयनै नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग थलग बनाएर जसरी पनि बिघटनमा पु¥याउनेभन्ने रहेको देखिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा नेपालको संघीयता, जातीय समाबेशी र धर्म निरपेक्षता लगायतका एजेण्डामा भारत, अमेरिका र बेलायतको लगानी रहेको रहस्य खुलेको छ । उपरोक्त एजेण्डाका कारण नेपाल हालकोजस्तो अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको जगजाहेर छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको संघीयताका लागि बार्षिकरूपमा दिइँदै आएको करिव दुईकरोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम ठगी भएकोभन्दै रद्ध गर्नुभएपछि नेपालको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको आँखा भारत र बेलायततिर सोझिएको देखिएको छ । गत छगते पूर्ब राजाले नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता संकटमा रहेको बताउनु र उहाँको भनाईले दलहरू रूष्ठ देखिनु पनि उपरोक्त कारणनै हुनसक्छ । गत आइतबार पूर्ब राजाको स्वागतार्थ विमानस्थलतर्फ गएका राजावादी समर्थकलेसमेत भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भाजपाका नेता योगी आदित्यनाथको तस्वीर प्रदर्शन गरेपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप के कति मात्रामा बढेको रहेछभन्ने स्पष्ट भएको छ । हाल आएर नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा फेरी कार्यगत एकताका कुराहरू आएका छन् । भारतको प्रयास भनेको सन् १९५० को सन्धी अनुसार नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु र सकेसम्म नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो । भारतको सहयोगमा नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुने कुनै संभावना छैन । किनकी यसअघि भारतकै कारण उक्त कुराहरू गुमेका हुन् । बरू भारतको प्रयास नेपालका पूर्ब राजा र राज परिवारका सदस्यहरूलाई पनि नेपालबाट बिस्थापित गराएर भारतकै निर्वासनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । 
जसरी सन् १९५९ मार्च ३१ मा दलाई लामालाई भारतको अरूणाचल प्रदेशमा पुग्न बाध्य गराइएको थियो । हाल दलाइलामाका कारण भारतको बौद्ध धार्मिक पर्यटन मौलाएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालका राजालाई पनि भारतको निर्वासनमा जान बाध्य बनाएर हिन्दू धार्मिक पर्यटनसमेत बढाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । हालको अवस्थामा देशको राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षागर्ने होभने पूर्ब राजा र प्रमुख दलहरूकाबीचमा छलफल र निश्चित कुराहरूमा सहमतिको अर्को बिकल्प छैन । दलहरूले आन्दोलनबाट नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य गरेका होइनन् । त्यसैगरी दलहरूले पूर्ब राजाहरूको भन्दा राम्रो कामगर्न पनि सकिरहेका छैनन् । पाँचबुँदे संझौताबाट टुंगिएको ०६३ को आन्दोलनमा केही दलहरूले धोखाघडी गरेर सत्ता हत्याएका कारण पछिल्ला घटनाक्रमहरू भएका हुन् । जसलाई छलफल र संझौंताका माध्यमबाट टुंग्याइएनभने यस्तो राजनीतिक कलह अनन्त कालसम्म रहन सक्छ । त्यसैले बर्तमान सरकारले तत्कालै संसदमा रहेका र नरहेका बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसैमा सबैको कल्याण छ । अन्यथा यो वा त्यो कोणबाट गंभिर प्रकृतिका राष्ट्रघात हुनसक्ने देखिएको छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।