जनताले परिवर्तन खोजेकै हुन् भने जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएका ज्ञानेन्द्र शाहले देश र जनताको हार गुहार सुनेर पटक पटक चिन्ता र चासो देखाइरहेका थिए । आफ्नो चिन्ता र चासो तथा सहमति र सहकार्य गरेर देशमा आइपरेका समस्या समाधान र स्थिरताका लागि मिलेर अघि बढ्न गरेको आग्रहलाई समेत राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गर्दैआएका छन् ।
अति भएपछि गत फागुन ७ गते पुन मेलमिलाप र सहकार्य गर्नका लागि पूर्वराजाले सन्देश दिनुभएको छ । यो सन्देशले देशभित्र र बाह्य जगतमा समेत तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यतिबेला नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता र राजतन्त्रको आवश्यकताबारे चर्चा चुलिएको स्थिति छ ।
राजधानीभित्रका भक्तपुर, ललितपुर राजधानीबाहिरका अनेक जिल्ला क्षेत्रहरूमा राजाको अभिनन्दन गर्दै राजतन्त्र जिन्दावादका नारा लागिरहेका छन् । राजाआउ देश बचाउको माग भइरहेको छ ।
पूर्वराजाभन्दा लोकप्रिय कुनै नेता छैनन् । राजतन्त्रभन्दा लोकप्रिय गणतन्त्र हुनसकेन । नीति, नैतिकता, चरित्र र सिद्धान्त केही पनि बाँकी नरहँदा लोकतन्त्र लज्जित भएको छ । अब लोक निर्णय आउनेवाला छ ।
२० वर्षका गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको  एकीकरण अभियानमा १७ हजार मान्छे मरे कि मरेनन्, १० वर्षको जनयुद्धमा रगतको खोलो नै बगायो । पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाउन सकेनन् । पीडकले राज्यको लाभ लिइनै रहे । २९ वर्षका जंगबहादुरले कोतपर्व मच्चाएर सत्ता र शक्ति आर्जन गरे । उनलाई पनि जनताले नै किनारा लगाइदिएका हुन् । समष्टिमा हेर्दा नेपालको इतिहास भनेको खुकुरीकै इतिहास हो र २१औं शताब्दीको नेपालमा अहिले पनि खुकुरीकै बलमा सत्ता कब्जा गर्ने प्रचलन जारी नै छ । कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिपक्षीले जतिसुकै प्रजातन्त्रको शंख फुके पनि पद्धति अपराधमै उभिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र आयो, कोही लोकतान्त्रिक मर्यादामा बस्न चाहेनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी स्वार्थका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न अग्रसर छन् । राष्ट्र अस्तित्वको संकटमा छ । यसकारण हरेक नागरिक भन्छन्– मिसन राजतन्त्र, समय आयो राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको ।
अध्यादेश पास नहु“दै जग्गा बा“डिदै
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असरल्ल छ, पास हुने हो कि नहुने हो ? सरकार नै नैतिक संकटमा छ । सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगका कार्यकर्ताले सुकुम्वासकिा नाममा पार्टीको भोट बैंक बढाउनका लागि जग्गा बितरण गर्ने तैयारी गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई जिल्लैपिच्छे भागबण्डाका आधारमा आयोग गठन गरेका छन् । भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले खुलासा गरेका छन्– ३ हप्ताभित्रै जग्गा वितरण सुरू हुनेछ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा दिलाउन सूची तैयार गरेर आयोगमा टिपाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अध्यादेश कता हो कता ? भूमि आयोगले देशैभरबाट १५ सय अमिनको आवेदन खुलाएको छ । सबै अमिनको नियुक्तीका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिन थालिएको छ । फागुन २३ गतेपछि अमिनहरू खटिने कार्यतालिका छ । भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाको जग्गानापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण सुरू हुने बताएका छन् । यस्तो लालपूर्जा १० लाख ९६ हजारलाई सुरूमै बितरण गरिनेछ । भूमि विधेयक पास भएन भने बितरण भएका लालपूर्जा बैध होलान् र ? प्रश्न उठेको छ ।