यहि फागुन २१ गते बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश पेश गरिने भएको छ । यसअघिको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशलाई तत्काल अघि नबढाउने सत्ता साझेदार दलको बैठकको सहमति अनुसार बुधबार पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने भएको हो ।

त्यसैगरी बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पाँचै वटा अध्यादेश पेश गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ । यसअघि सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।

यसअघि गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो भने पुस २९ मा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यसैगरी माघ २ गते भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो ।

भूमि बाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन जसपा र लोसपाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाले बाँकी पाँच वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने छ । जसपा र लोसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश नस्विकार्ने बताएपछि सरकार भूमि अध्यादेशबाट पछि हट्न बाध्य भएको र भूमि अध्यादेशबारे पछि थप सहमति खोज्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।