राष्ट्रिय राजनीति खतरनाक मोडमा पुगेको छ । खासगरी नेपालको संघीयताका लागि अमेरिका र युरोपले लगानी गरेको र अब अमेरिकाले नेपालको संघीयताका लागि दिँदैआएको रकम नदिने घोषणा गरेपछि नेपालको संकटमाथि महासंकट थपिएको हो । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि  गोप्य रूपमा अमेरिकी सहायता प्राप्त गरेर राजनीति गर्दैआएका नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकका नेताहरूको रहस्यको पर्दा उघ्रिएको छ । नेपालको बर्तमान सरकारले समर्थनगर्दै आएको युक्रेनसँग हालै अमेरिकाले जेजस्तो ब्यवहार ग¥यो, त्यसले पनि कतिपय भाबि संकटकाबारेमा संकेत गरेको देखिएको छ । घटनाक्रम कस्तो देखियोभने गतसाता सोमबार  संयुक्त राष्ट्रसंघले युक्रेनी भूभागबाट रूसी सेनाको तत्काल फिर्तालाई समर्थनगर्ने प्रस्तावकाबारेमा मतदान गरायो । सो प्रस्तावको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १८ मत परेको थियो । ६५ देश तटस्थ बसेका थिए । नेपालले प्रस्तावको समर्थन गरेको थियोभने नेपालका छिमेकी चीन र भारत फेरी पनि ततष्ट बसे । विगतमा पनि नेपालले युक्रेनसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा समर्थन जनाउँदै आएको थियो । राष्ट्रसंघले गतसाता युक्रेनमा व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास शीर्षकको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सो प्रस्तावले रूसी आक्रमणको निन्दागर्दै युक्रेनबाट रूसी सेना फिर्ता गर्न‘पर्ने माग गरेको छ । अमेरिकालेसमेत युक्रेनविरूद्ध रूस, उत्तर कोरिया र बेलारूससहित १८ देशको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यसरी एकातिर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्दैआएका चीन, भारत र अमेरिकासँगबाट अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल एक्लियोभने अर्कातिर नेपालले आफूलाई यूरोपेलीहरूको पक्षमा देखाएको थियो । नभन्दै युक्रेन पनि अमेरिकाबाट टाडिदै युरोपकै निकट पुगेको छ । रूस–युक्रेन युद्धको बिषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग गत शुक्रबार नोंकझोक भएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की तत्काल बेलायत पुग्नुभएको थियो । उहाँले बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरसँग इङ्गल्यान्डको टेन डाउनिङ स्ट्रीटमा भेटगर्दै सहयोगको याचना गर्नुभयो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले बेलायत युक्रेनको साथमा रहेको बताउनुकासाथै दुई नेताले युक्रेनी सैन्य आपूर्तिका लागि २.२६ बिलियन पाउन्ड ऋणमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो । जसलाई जफत गरिएको रूसी सम्पत्तिको प्रयोगगरी ऋण चुकाइने भनिएको छ । स्टार्मर गत आइतबार रूस–युक्रेन युद्ध समाप्तगर्ने प्रयास र व्यापक युरोपियन सुरक्षाका लागि मत जुटाउन युरोपियन देशका नेताहरूको एक शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । गत आइतबारनै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बेलायतका राजा चाल्र्स तृतीयसँग पनि भेट्नु भएको बुझिएको छ । गत एक हप्ताअघि डोनाल्ड ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भन्नुभएको थियो । गत शुक्रबार उहाँले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेपनि वाशिंटन र युक्रेनबीच हुने भनिएको अमेरिकालाई युक्रेनको दुर्लभ खनिजहरूमा पहुँच प्रदानगर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । ट्रम्पले दुई साताअघि नै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुरागर्दै तीनबर्ष पुरानो युद्ध अन्त्यगर्ने वार्ता शुरू गरेर युक्रेनबारे अमेरिकाको वर्षौंको नीतिलाई उल्टाइदिनुभएको थियो । उहाँले जेलेन्स्कीलाई चुनावविहीन तानाशाह भनेर हप्काउँदै र सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसको आक्रमणका लागि युक्रेनलाई दोष दिनुभएको थियो । गतसाता भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग वार्ता गरेलगत्तै नेपाललाई दिने भनिएको एमसीसीको रकम कटौती गरिएको थियो । 
त्यसलगत्तै गत शुक्रबारनै युरोपेली संघ (इयु) ले भारतसँग सुरक्षा र रक्षा साझेदारीकाबारेमा छलफल गरेको थियो । इयुकी प्रमुख उर्स‘ला भोन डेर लेयनले नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न‘भएको हो । भोन डेर लेयन आफ्नो परम्परागत सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको बिग्रिएको सम्बन्ध बचाउन आफ्ना कमिश्नरहरूको समूहकासाथ दुई दिने भ्रमणका लागि गत बिहीबार भारत पुग्नुभएको थियो । जसलेगर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेजस्तै युक्रेनका कारण तेश्रो विश्वयुद्धको संभावना बढाएको छ । जसमा नेपालसमेत मुछिने प्रायः पक्काजस्तै देखिएको छ । अमेरिकाले जसरी युक्रेनसँग आफूले त्यहाँको युद्धमा गरेको खर्च बराबरको खनिजको माग ग¥यो, त्यसैगरी नेपालसँग पनि यहाँ हालसम्म अमेरिकाले गरेको लगानीको क्षतिपूर्ति मागगर्ने संभावना बढेको छ । यसअघि नै नेपालको युरेनियम लगायतमा अमेरिकाको आँखा परिसकेको छ । अब नेपाल ‘तावाबाट उफ्रिएको माछो भुंग्रोमा’ भनेजस्तो अवस्थामा पुग्ने संकेतहरू देखिएका छन् । ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै नेपालमा देशभक्त शक्तिहरूलाई पाखालगाउने र विदेशी हस्तक्षेपलाई भित्र्याउने कामहरू भएका थिए । जसका कारण ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएका नेताहरू भारत र अमेरिका नजिक पुगेको देखिएको थियो । हाल आएर नेपालका नेताहरूको युरोपीयन यूनियनसँगको संलग्नता पनि खुलेको छ । नेपाल छिमेकी चीन, भारत र रूस तथा अमेरिकासँग टाडिदै जसरी युरोपसँग जोडिन पुग्दैछ, त्यसले नेपाल र नेपालीको भलोगर्ने देखिएको छैन । हालैमात्र एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै अमेरिका र युक्रेनबीच ह्वाइट हाउसमा भएको प्रत्यक्ष वार्ताले धेरैलाई धेरै कुराको पाठ सिकाएको बताउनु भएको थियो । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेनेस्कीबीच भएको नोकझोंकको सन्दर्भ उल्लेखगर्दै त्यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफ्नो स्टाटसमा हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदा शक्तिशाली देशहरूले पनि दुःख पाउनु पर्दोरहेछ । छिमेकका विरूद्ध बाहिरबाट प्राप्त हुने सहयोग अस्थायी र कतिपय अर्थमा स्वार्थ आधारित हुँदोरहेछ भन्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो । 
हुनपनि हालको अवस्थामा रूस र युक्रेन दुवैका लागि युद्ध घाँडो भएको छ । तर युद्ध अन्त्यका लागि उनीहरूले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पनि बिद्यमान छ । युक्रेनले ‘नेटो’को सदस्यता पनि नपाउने, अमेरिकाको ऋण पनि तिर्नुपर्ने र बेलायतको ऋण पनि बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकासँगको तनाव र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्सकीको पछिल्लो कदमले सो मुलुकको अस्थित्वनै समाप्तिको दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि केही पार्टी र तिन्का नेताहरूले विदेशीको बुई चढेर नेपालको देशभक्त शक्तिलाई बिस्थापित गराउने प्रयासगर्दा देशकै अस्थित्व संकटमा पर्दैगएको देखिएको छ । हाल आएर नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले ‘फोहर गरिसकेपछि दैलो देख्न थालेका’ छन् । कतिपयले खुलेरै शान्ति र स्थायित्वका लागि अब हरेक देशले सोच्नु पर्दछ, क्षेत्रीय शान्ति बिना विश्व शान्ति सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि एशियाली देशहरूले आपसी सम्बन्धको विकासमा जोड नदिने होभने एशियाकै सभ्यता संकटमा पर्नसक्ने बताउन थालेका छन् । अमेरिकाको पछिल्लो रणनीतिले एशियानै भूराजनीतिको द्वन्दको केन्द्र बन्नसक्ने आंकलन पनि हुनथालेको छ । अमेरिकाको पछिल्लो रणनीतिले गाजा क्षेत्र प्यालेष्टाइनीहरूबाट खोसिन सक्ने, रूस–युक्रेन युद्धकाक्रममा युक्रेनको नामो निशान मेटिन सक्ने ब्याख्या र बिश्लेषण हुनथालेको छ । नेपालको ०६३ को परिवर्तनमा भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरूको परोक्ष संलग्नता रहेको रहस्य खुलेपछि नेपालको अस्थित्वमाथि पनि बिभिन्न प्रश्नहरू उठ्नथालेका छन् । नेपालका आफूलाई लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्ने नेताहरूको स्वार्थपरक नीतिले अन्ततः आर्थिक स्वार्थमा आधारित नयाँ प्रकारको भूराजनीतिक द्वन्दको विकासगर्ने देखिएको छ । अब नेपालले आफ्नै देश अनुकूलको राजनीति र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जसका लागि देशभक्त शक्तिहरूको एकता र देशको भाग्य र भबिश्यका लागि आपसमा बृहत् छलफलको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ । बर्तमान सरकारले संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गरेर राजनीतिक र आर्थिक सुधारकासाथ गरेर अगाडि बढ्न सकेमा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । भएनभने सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूको संगठन र सशक्त आन्दोलन आजको अपरिहार्य बिषय भएको छ । 
पछिल्ला दिनमा केही राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन थालेका छन् । तर त्यसलेमात्र पनि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक संकटलाई निकाश दिने देखिएको छैन । किनकी पहिलो छिमेकी भारतको नेपाल नीतिका कारण नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र स्थापना हुन कठीन छ । दोश्रो नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका बिचौलिया पार्टीहरू कता लाग्नेभन्ने खुलिसकेको छैन । पूर्बराजा र हाल संसदमा रहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतको विदेशी संलग्नता भारतमा रहेका कारणले देश अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अझैपनि अन्योलमा छ । पछिल्लो समयमा देशको राष्ट्रवादी एबं देशभक्त शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने र हरक्षेत्रमा विदेशीलाई प्रमुखता दिने कायहरू भएका कारण देशको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जब देशको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छभने यस्तो अवस्थामा कुन राजनीतिक ब्यवस्था र कुन पार्टी भन्ने कुरा गौण हुन्छ । नेपाली सेनाको गत केही दिन अघि भएको पृतनापतिहरूको सम्मेलनमा नेपालको भू–राजनीतिक जटिलताका बारेमा जसरी प्रश्न उठेको थियो, त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ । त्यसको समाधानका लागि सबै क्षेत्र र पक्षको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासको खाँचो छ ।