नेपालमा लागूगराईको संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबैमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको प्रायोजन रहेको कुरा अब सबैका सामु दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ । जसको मूल अभिप्राय इतिहासको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र सदिऔदेखि आपसमा मिलेर बसेका नेपालीलाई बिभाजन गराउनु होभन्ने पनि स्पष्ट छ । हालसम्म पनि कतिपयले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान बिरोधी भावना राखेको देखिएको छ । गतसाता फागुन छगते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्षमा नेपालका पूर्बराजा ज्ञानेन्द्र शाह र झण्डै सोही समयमा नेपालका बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएका अभिब्यक्तिलाई लिएर यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिभिन्न बहसहरू चल्नथालेका छन् । त्यसमाथि पनि आआफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको बिषयलाई लिएर आएका उपरोक्त दुई नेताका अभिब्यक्तिलाई लिएर नेपालको संसद नकारात्मक ढंगले तात्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय भएको छ । किनकी गत जनवरी २० मा राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हालेपछि ट्रम्पले अमेरिका पहिलोभन्ने नारा दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार उहाँले आफ्नो देशबाट बाहिर जाने आर्थिक सहायता नियन्त्रणगर्न खोज्नु भएको देखिएको छ । उहाँले युद्धमा आधारित यसअघिको रणनीतिलाई परिवर्तन गरेर विकासमा आधारित रणनीति अवलम्बनगर्न खोज्नु भएकाले युद्ध पिपासूहरूले उहाँको बिरोधगर्नु स्वाभाबिक छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको संघीयताका लागि छुट्याइएको बजेट रानेक्दै ‘फ्रड’ शब्द प्रयोग गर्नुभएकोमा नेपालका संघीयताको आबरणमा रमाइरहेकालाई भतभती पोल्नु स्वाभाबिकै हो । 
नेपालको संसदमा पछिल्ला दिनमा ट्रम्पको नेपालप्रतिको भनाईको छानविनको मागसमेत भएको छ । यदि छानविन भयोभने नेपालमा संघीय शासन लागूगराउन को कस्ले कति आर्थिक लाभ गरेका रहेछन्भन्ने कुराको पनि थप रहस्य खुल्ने निश्चित छ । त्यसैगरी पूर्बराजाले गत छगते राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्रिय एकता कायमगर्न आफूलाई सहयोगगर्न आह्वान गर्नुभएको बिषयले पनि कतिपयलाई छटपटी भएको देखिएको छ । उहाँले त्यसक्रममा अब नेपालको उन्नतीका लागि हामीबाट केके त्याग गर्न‘पर्ने हो ? हामी तयार छौं । राष्ट्र जोगाउने होभने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने होभने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथदिन सबै देशबासीहरूलाई आह्वान गदर्छौैं भन्नुभएको बिषयलाई बिरोधको आधार बनाइएको छ । जसले नेपालका बिभिन्न पार्टीका कतिपय नेताहरूको राष्ट्र बिरोधी अशली मकुण्डो पनि उघ्रिएको छ । गत आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठककको आकस्मिक समयमा कतिपयले पूर्बराजा शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको देखिएको थियो । कतिपयले सत्तामा फर्कने चाहना भए ०८४ को चुनाव लड्न चेतावनी पनि दिए । त्यसक्रममा कतिपयले नेपालको बिद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कसैको कृपाले नपाएको दाबिगर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । त्यसै समयमा कतिपयले गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको बताएको पनि सुनिएको थियो । कतिपयले पूर्ब राजाको भनाईलाई राजतन्त्र फर्काउनेकारूपमा लिँदै कुनै हालतमा राजतन्त्र नफर्कने ठोकुवा गरेको पनि सुनिएको थियो । राजा फर्काउनेभन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका केही दल एकैठाउँमा उभिएको आशंकायुक्त मिश्रित प्रश्नहरू पनि भएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा पनि पूर्वराजाका अभिव्यक्तिले चर्चा पाएको थियो । राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतमले त पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सुझाएको सुनिएको थियो । जुन भनाई आफैमा हास्यास्पद छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देशको विकास, उन्नति, प्रगति गरेनन्, त्यसैले मलाई राजा बनाऊ भन्नु उचित नहुने गौतमको भनाइ थियो त्यसैगरी संसदमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालमा संघीयता र जैविक विविधताका लागि भनेर दिइएको रकम ठगी (फ्रड) भएकोभनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति कतिपय सांसदले आपत्ति जनाएको देखिएको थियो । ट्रम्पले अमेरिकी करदाताको करोडौं रकम अनुदानकारूपमा कसरी बिभिन्न देशहरूलाई उपलब्ध भइरहेको छभन्ने सूची सार्वजनिकगर्दै नेपालको सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो । ट्रम्पको अभिव्यक्तिले नेपालको छविमाथि नभएर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूको चरित्रमाथि खोट देखाएको हो । कतिपयले त अब सहयोगको सीमानै निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको पनि देखिएको थियो । त्यहाँ अमेरिकाले बिभिन्न एजेन्सीबाट नेपालमा पठाएको पैसा कहाँ खर्च भयो ? भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्ने टिकाटिप्पणी पनि भएका थिए । नेपाल एउटा भ्रष्ट मुलुक होभन्ने ट्रम्पको भनाइप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? त्यो सहयोग कुन व्यक्ति, नेता, पार्टी, संस्थाले कसरी प्राप्त गरे ? कसरी खर्च भयो ? त्यसको आयोग बनाएर उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग पनि भएको थियो । संसदमा देखिएका कतिपय भनाई र टिकाटिप्पणीले राष्ट्र र राष्ट्रियता बिरोधी रूझानलाई स्पष्ट गरेको छ । खासमा नेपालका पूर्ब राजाले राजगद्धि मागेको पनि देखिएको छैनभने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई कुनै लाञ्छना लगाएको पनि देखिएको छैन । उपरोक्त दुबै नेताका भनाईहरू आआफ्नो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसैले उहाँहरूका भनाईप्रति नेपालको संसद र समाज दुबैतिर सकारात्मक ढंगले मूल्यांकन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा यो परिस्थिति आउनुको खास कारण पत्तालगाउन बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको जगमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक ब्यवस्थाको जग भनेको ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा(माओवादी) का केही नेताहरूकाबीचमा भएको भनिएको १२ बुँदे सहमति नै हो । जसमा त्यतिबेला नेपालका दलहरूले मात्र सहमति गरेको देखिएको भएपनि हाल आएर त्यसको विदेशी संलग्नताको पाटो खुल्दैगएको छ । त्यतिबेला खासमा भारतको अगुवाईमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्र पनि जोडिएका थिए । त्यसैले नेपालमा अमेरिकाकोजस्तो हुबहु राजनीतिक ब्यवस्था लागू गराउने प्रयास गरिएको थियो । हालसम्म पनि कतिपयले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नारा दिन छाडेका छैनन् । १२ बुँदे सहमतिपछि १९ दिने आन्दोलनको रचना गरिएको थियो । त्यसपछि निर्धारित मितिसमेत सकिएको तत्कालीन बिघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गराउने काम भएको थियो । जुन असंवैधानिक काम थियो । त्यसैको आडमा पहिलेका निर्वाचित र राजाबाट मनोनितहरूलाई समेत राखेर संसदको संरचना बनाइयो । जसलाई अन्तरिम संसद भनियो । त्यसले अन्तरिम संविधान बनायो र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भनियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान नै बनाउन सकेन ।
यसबीचमा जनयुद्धकालीन माओवादीको ठूलो तप्का र केही संसदवादी दलहरूले १२ बुँदे सहमतिको बिरोध गर्दै अलग भएका थिए । दोश्रो संविधानसभामा एकातिर देशका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिको सहभागिता पनि थिएनभने अर्कातिर सो संविधानसभाले बिधि र प्रक्रियाको प्रयोग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संविधान बनाउन पनि पाएको थिएन । त्यतिबेलाको संविधानसभालाई भारी  बोकाइएका पूर्बशर्तहरू सबै विदेशीका एजेण्डा थिएभन्ने कुरा हाल धमाधम खुल्दैगएका छन् । संघीयता कस्को एजेडा ? भन्नेमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरूकाबीचमा बिवाद रहेको छ ।  आफूलाई नेपालको गणतन्त्रको रचनाकार बताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत केही महिना यता ‘बिद्यमान गणतन्त्र बुर्जुवा’ भएको आफैले खुलाशागर्न थाल्नुभएको छ । उहाँले कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममा आफूले धेरै गल्ती गरेकोभन्दै आत्मालोचना गरेजस्तो गरे पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता बिरोधी रूझान भने कायमै राखेको देखिएको छ । त्यसैले नेपालका हाल देखिएका जे जति राजनीतिक बिवादहरू छन्, तिनको निरूपणका लागि पहिलो त स्वदेशका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफल गरेर नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको निर्धारण गरिनु पर्दछ । दोश्रो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय समाबेशी र निर्वाचन पद्धतिका बिषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाइनु पर्दछ । होइनभने ०६३ पछि लागू गराईको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएपछि देश कि त फेरी ०४६ पछिको राजनीतिक ब्यवस्थामै पुग्छ । किभने यसले जन गणतन्त्रतर्फ फड्को मार्छ । आफूले आफैलाई बिचौलियाभन्दै आएका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरूले समय छँदै आफ्नो अशली कित्ता स्पष्ट गरून् । तर राष्ट्र र राष्ट्रियता बिरोधी कुराहरू नगरून । यो नै आजको प्रमुख आवश्यकता र समस्या समाधानको कडी हो ।