राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार– खुमबहादुर खड्कालाई उप–सभापति बनाएर उनी मार्फत् कांग्रेसको बैठकमा 'हिन्दू राज्य'को प्रस्ताव लगेर पारित गराउने योजनामा दिल्लीले खुमबहादुरलाई देउवासंग मिलाएको थियो। तर देउवाले 'हिन्दू राज्य'को प्रस्तावलाई पार्टी बैठकबाट पारित गराउने स्पष्ट आश्वासन दिन सकेनन्। किनकि अरुले झैं उनले पनि धर्मर्िनरपेक्षताका लागि पैसा खाईसकेका छन्। विजेपीले चरम लालचि व्यक्तिका रुपमा शेरबहादुरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच अनुसार उनलाई प्रम बनाउन खोजेको थियो तर उनको बेडमा आरजु जस्ता सिआइएकी भरोसिली कामदार छिन्। देउवासंग सिआइएको बेड संबन्धलाई खेलाउन दिल्लीलाई सजिलो थिएन। यूरोपीयन चारोले गर्दा शेरबहादुरको उफ्राई उत्तानो परेको छ र मोदीको सपना पनि बिथोलिएको छ। यसपछि दिल्लीले बनाएको रणनीति हो– केपी सरकार ढाल्नका लागि मात्रै भए पनि यसका लागि चयन भएका छन् पुष्पकमल दाहाल। युद्धकालिन केशहरु, युद्धकालमा भारतीय सत्तासंग गरिएका लसपसहरु र लुटेको संपत्तिको त्रास देखाएर एमाओवादीलाई एमालेबाट अलग गर्ने दिल्लीको रणनीति बनेको छ। स्मरणीय छ– नेपाली राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रमलाई नियाल्ने विश्लेषकहरु भन्छन्– भित्रभित्रै ओली सरकार ढाल्ने तैयारी चलेको छ।

जनतालाई राहत होइन, सरकार ढाल्नेतिर ध्यान

देशको राजनीतिले अर्को कोल्टे फेर्ने सुरसार सुरु भएको छ। कांग्रेसका सभापति दिल्ली पुगेर फर्केपछि देउवा निकटका शेखर कोइराला, विमेलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महतहरुले आजबाट सरकार ढालिन्छ भन्ने उद्घोषण नै गरिसकेका छन्। कांग्रेसको निष्कर्ष छ– संविधान निर्माण र जारी गर्न कांग्रेस चाहियो, संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ। मधेस आन्दोलन जारी छ, मधेसलाई कांग्रेसले मात्र संवोधन गर्नसक्छ। संविधानमा जे संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो गरेर नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन गर्छ। यसका लागि ओली सरकार ढाल्न जरुरी छ।

अर्थात नेपाली राजनीतिमा साँढे भिडन्त सुरु भइसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली चुनाव नगराई हट्दिन भनेर अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्न मधेसी र कांग्रेसी यही सरकारमा सामेल हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। कांग्रेसले स्पष्ट रुपमा भनिसक्यो, ओली सरकारमा कांग्रेस जाँदैन। मधेसी मोर्चाले त केपी ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेर ओली नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्। मधेसी मोर्चाको आरोप छ– ३६ पटक वार्तामा बस्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मोर्चालाई बेवास्ता गरे। परराष्ट्रसहितका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रचण्ड, ओली र देउवा सहभागी भएमात्र आउने मधेसी मोर्चाको अडानका कारण त्यो वार्ता समितिले कार्म गर्न सकेन र वैशाख २० गते थापाले उक्त समितिबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

राजनीति कुखुरा न हाँसको चालमा छ। ओली सरकार आफन्तलाई भर्ति गर्ने र जंगवहादुरको झैं फर्मान जारी गरेर भोजभत्तेरमा मस्त बस्ने अनुत्तरदायी सरकार बनेको छ। सरकारमै बसेका दलहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। एमाओवादीले त पटक पटक सरकारबाट बाहिरिन सकिने घुर्की लगाइरहेको छ। राप्रपा, राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दलहरुले त संविधानविपरित संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको प्रष्ट बिरोध गरिरहेका छन्। तैपनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पद टिकाउन नैतिक कारवाही गर्ने साहस जुटाउन सकिरहेका छैनन्। कारण प्रधानमन्त्री कडा हुनु भनेको तत्कालै सरकार ढल्नु हो। ओली सत्तालाई उखु बनाएर लामो समय चुसिरहन चाहन्छन्, देश कालो बजार बनोस् कि देशबासी राहत राहत भनेर रोइरहुन्। भ्रष्टाचार जतिसुकै बढोस्, ओली निरपेक्ष छन्। स्पष्ट देखियो, ओली सरकार अपराधिक मैत्री सरकार हो, लोक सरकार होइन।

फलाम तात्यो, तातेकै बेलामा हम्मर हान्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर कांग्रेस सरकारको बिकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। आज वैशाख २१ गतेबाट संसद अधिवेशन डाकिएको छ। यो संसदमा ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यसको आधारमा बजेट आउने भनिए पनि राजनीतिभित्रको राजनीति बुझ्नेहरु भन्छन्– यही संसद बैठकमा सरकार परिवर्तन हुन्छ।

कांग्रेस संसदको ठूलो पार्टी हो। ठूलो पार्टीको हैसियतमा उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा र जिम्मेवार सरकार चलाउने भन्न थालिसकेको छ। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी जबसम्म ओलीलाई काँध थापिरहन्छ, तवसम्म ओली सरकार ढल्दैन। भनिन्छ, यही कारणले अप्ठेरोमा परेको दिल्लीले जनयुद्धदेखि लोकतन्त्र अवतरणसम्म भारतले लगाएको गुणलाई हतियार बनाएर सकभर देउवाको र नसके प्रचण्डकै नेतृत्वमा भए पनि ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तीर छाडिसकेको छ। यो दिल्ली तीरले लक्ष्य भेदन त गर्छ, तर कति समय लाग्छ भन्नेमात्र अड्कलको विषय बनेको छ। सरकार परिवर्तन नभए संविधान कागजको खोस्टो बनेर जाने र पूर्व नेपाली सेनाका रथी महारथीका अनुसार यसैगरी स्थिति बिग्रदै जाने हो भने राज्य नेपाली सेनाको हातमा पुग्नेछ। सैनिक शासन जाति कि नागरिक शासन? अव यसको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आएको छ। प्रचण्डले २०६३ सालको जनआन्दोलनदेखि आजसम्म पनि आफूलाई राजनीतिक किङपिनका रुपमा स्थापित राखिरहन सफल भएका छन्। यद्यपि प्रचण्डसँग बैद्य, विप्लव र बाबुरामहरुजस्ता युद्धकमाण्डरहरु छैनन्, तैपनि प्रचण्डले एमाओवादीलाई तेस्रो दल भए पनि सरकारमाथिको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। यही आधारमा उनले कांग्रेसको साथ लिएर प्रधानमन्त्री पड्काउन सफल भए भने उनको निकै खस्किएको र खिया लागिसकेको राजनीतिक हैसियतलाई ह्वात्तै बढाउन सक्ने देखिन्छ।

समस्या सुशासनको छ, संविधान कार्यान्वयनको छ, मधेसी–जनजातिको आन्दोलन रोक्ने र कालोबजार अन्त्य गर्नुपर्ने समस्या पनि छ। भ्रष्टाचारको गतिमा ब्रेक लगाएर आपूर्ति सहज पार्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई नतिजामुखी बनाउने ठूलो चुनौति पनि रहेको छ। यी चुनौति ओली सरकारले सामना गर्न सक्दैन भन्ने ठहर आमधारणा बनिसकेको छ। स्वयं एमालेका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसमेत ओली सरकारप्रति रुष्ठ छन्। पक्ष र विपक्ष दुबैतिरबाट ओलीलाई निरंकूशशैलीका शासक भन्ने आरोप लागिसकेको छ। 

संविधान कार्यान्वयन गर्न यो सरकार उदासीन छ, मधेस र आदिवासीको समस्या समाधान होस् भनेर यो सरकार चाहँदैन।' यस्तो आरोपमा आरोपित भएको स्थितिमा प्रम ओली नैतिक सकटमा फसिसकेका छन्। ठूलो आरोप ओली संघीयता विरोधी हुन् भन्ने पनि लागेको छ। \u000aकांग्रेस सभापति देउवा जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्नेछौं भनेर सरकार परिवर्तनको भित्री खेलका बारेमा अस्पष्ट देखिन्छन्। उनको दिल्ली भ्रमण, दिल्लीका नेताहरुसँगको राजनीतिक भेटवार्ता आदिले नेपालमा सरकार परिवर्तनको संकेत गरिसकेको छ।