भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भनेका छन्– नेपालको नागरिक एप र भारतको आधार कार्डलाई इन्टिग्रेट गर्नेबारे सोच्दै छौं । नेपालको नागरिक एप र भारतको आधारकार्ड दुबै देशमा चल्ने गरी जोड्ने कि नेपाललाई भारतीयकरण गर्न अग्रसर हुने, नेपाल सरकार र संसदमा यसबारे बहस भएको छैन । नागरिकता भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र किन चाहियो भन्ने बिबादको अन्त्य नहुँदै भारतीय राजदूतले यसरी बयान दिनु हस्तक्षेप हो कि होइन ? त्यसमाथि डिजिटल नम्बर प्लेटको विवाद पनि अन्तिम फैसलामा पुगेकै छैन । कसको स्वार्थका लागि नेपालको सुरक्षामाथि यसरी खेलबाड भइरहेको छ, यसबारे राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने थियो ।
भारतीय दूतावासले नै नेपाल–भारत स्टार्टअप कनेक्टको आयोजना गरेर नेपाल र भारतका नागरिकलाई आवतजावत सहज हुनसक्ने भनाइ अघि सारेको हो । यद्यपि प्रवुद्ध समूहले तैयार गरेको रिपोर्ट भारतले बुझेको छैन र त्यो समूहले सुझाव दिएको सीमा नियमनबारेको जवाफमा भारतले यस प्रकारको चलाखी गरेको हो ।