नेकां र एमालेलगायतका संसदका १४ मध्ये सात दल सम्मिलित बर्तमान दुईतिहाई निकटको शक्तिशाली मानिएको सरकारसमेत दिन प्रतिदिन संकटमा पर्दैगएको देखिएको छ । खासगरी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुबैमा पहिलो स्वेच्छाचारी प्रबृति देखिएको छ । दोश्रो बिभिन्न पार्टीहरूको विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसँग संलग्नता रहेको देखिएको छ । तेश्रो हाल संसदमा रहेका अधिकांश दलहरूमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति समर्पण भावसमेत देखिन सकेको छैन । जसलेगर्दा देशमा राजनीतिक तानातानको अवस्था रहेको छ । संसदमा केवल ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकां र एमालेजस्ता ठूला दललाई पालैपालो घुमाएर आफू पाँचबर्षनै सरकारमा टिक्ने रणनीति बनाएपछि नेकांका सभापतिको बिशेष पहलमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार गठन हुन संभव भएको हो । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई टिकाउन बारम्बार प्रतिबद्धता पनि ब्यक्तगर्दै आउनु भएको छ । तर पछिल्लो समयमा एकातिर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुको साटो निरन्तर असहयोगको नीति लिएको छभने अर्कातिर एमाले बृत्तमा पनि केही स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति बढेको देखिएको छ । हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएका छवटामध्ये भूमीसम्बन्धी अध्यादेश र विधेयकहरू मध्ये राष्ट्रिय सभामा पेशगरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नेपाली कांग्रेससँगको छलफल र जानकारी बिनानै पेश गरिएकोभन्ने कुराहरू राजनीतिक बृत्तमा टिकाटिप्पणीका बिषय भएका छन् । गत शनिबारको सत्ता पक्षको बैठकले भूमीसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछाडि हट्ने निर्णय गरेको छभने सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा छलफल कैक्रममा परिमार्जनगर्ने भनिएको छ । संभवत आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिँदै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएपनि केन्द्र र प्रदेशका कुनैपनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकारगर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको देखिएको थियो । जसपाको निर्णयलगत्तै सरकारमै सहभागी लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको सहज बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा जसपा निर्णायक हैसियतमा रहेको अवस्था छर। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य छन् । जसपाका तीन र लोसपाका एक सांसद रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सांसदमध्ये एकजनाले सरकारलाई साथदिने सुनिश्चितता छ । कुनैपनि अध्यादेश संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अस्वीकृत भए स्वतः खारेज हुन्छर। त्यससँगै सरकारले संसदमा पेशगरेको अध्यादेश पारित नभएका प्रधानमन्त्रिले पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन रहेको छ । सरकारमा रहेको खासगरी एमाले भने छवटै अध्यादेशलाई एकैसाथ स्वीकृत गराउने तयारीमा रहेको थियोर। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जुटाउन कसरत गरेपनि संभव भैरहेको थिएन । त्यसका लागि प्रम ओलीका कट्टर बिरोधी देखिनुभएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगसमेत देउवामार्फत वार्ता गराइएको थियो । हाल आएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राख्न सरकार बाध्यभएको छ । त्योभनेको प्रधानमन्त्रि ओलीको एउटा महत्वपूर्ण असफलता नै हो । अन्य पाँचवटा अध्यादेशमा पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सामान्य संशोधन गर्नेगरी जसपा र लोसपाले साथदिने भनेकाले त्यसबाट पनि सरकार पछिहटेको र उक्त अध्यादेशहरूको महत्व घटेको देखिएको छ । बालुवाटारमा गत शनिबार भएको बैठकमा सत्तापक्षीय मोर्चामा रहेका सात दलमध्ये जसपा सहभागी नै भएको थिएनर। पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा आज फागुन छगते सरकारले प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेशगर्ने संभावना कम छ । पेश गरेपनि पारित नहुने संभावना पनि त्यतिकै प्रवल रहेको छ । खासमा हालको अवस्थामा एमालेले शासनगर्ने भन्दा पनि सत्तामात्र लिनुपर्ने अवस्था थियो । नेपाली कांग्रेसले गठन गराएको र सोही पार्टीको बर्चश्व रहेको सरकार भएका कारण एमालेले नेकांको जानकारी र सहमति बेगरको काम गर्नु÷गराउनु हुने थिएन । त्यसमा पनि बिरोध हुनासाथ उक्त भूमीसम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक बाहेकमात्र संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने÷गराउने प्रवन्ध गरिएको हुनुपर्ने थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रि ओलीले आज छगतेको संसदको बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश एकमुष्ठ पेशगर्ने तयारीगर्नुभएको छ ।  तर संसदको अंकगणित अझै पनि उहाँको अनुकूल देखिएको छैन । 
सरकारलाई बाहिरबाट समर्थनगर्दै आएको जसपाले भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थनगर्न नसकिने भनेबाट भोली अन्य अध्यादेशमा पनि बखेडा आउने संभावना रहेको छ । त्यसैगरी सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक बृत्तबाट पनि प्रधानमन्त्रि ओली र एमालेका मन्त्रिहरूका बारेमा कतिपय असन्तुष्टिहरू ब्यक्त भैरहेका छन् । नेकां र एमालेले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि संयन्त्रसमेत बनाएका छन् । तर संयन्त्रले पनि दलहरूलाई परिचालनगर्न सकेको देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालको उर्जामासमेत भारतीय एकाधिकार कायम गराउने बिभिन्न प्रयासहरू थालिएका छन् । जसका लागि भारतीय ऊर्जामन्त्री मनोहरलाल खट्टर यही फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा नेपालको भ्रमणमा आउने र भारतीय चाहनाअनुसार उर्जामा मन्त्रिस्तरीय संझौता हुनसकेको खण्डमा नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमण गराउने तयारी थालिएको देखिएको छ । गतसाता बिहीबार भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएका नेपालका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले चाँडै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्ने बताएर भित्रभित्रै बिभिन्न खालका खेलहरू भैरहेको रहस्यसमेत खोल्नुभएको थियो । इन्डिया इनर्जी वीक–२०२५ मा भाग लिएर स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री खड्काले भारत भ्रमणकाक्रममा त्यहाँका बिद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँसमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग भेट गर्नुभएको थियो । भनिन्छ त्यसक्रममा नेपाल र भारतकाबीचमा जलश्रोत र उर्जालगायतका बिषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भारतीय मन्त्रिहरूले आआफ्नो रोडम्यापनै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा भारतले जिम्मालिएका नेपालका बिभिन्न ठूला आयोजना सम्पन्नगर्नेबारेमा सकारात्मक छलफल भएको भनिएको थियो । मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको राम्रो सहयोग भएको पनि बताइसक्नु भएको छ । तर कस्तो सहयोग भन्नेबारे भने कुनै खुलाशा गरिएको छैन । मन्त्रि खड्का स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको चलखेल पनि बढेको देखिएको छ । उहाँले मन्त्रि खड्कासँग गत शुक्रबारनै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा खड्कासँग भेट गर्नुभएको थियो । 
सो भेटमा पनि नेपाल र भारतकाबीचमा ऊर्जा सहकार्यका बिविध विषयमा छलफल भएको भनिएको थियो । जहाँ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चाँडो टुंयाउने लगायतका अन्य बिषयमा पनि छलफलहरू भएका थिए । नेपालमा गत असारको ३० गते नयाँ सरकार गठन भएपनि भारतले यहाँका प्रधानमन्त्रिलाई बिभिन्न प्रस्ताव र बखेडा अगाडिसार्दै भ्रमणको निम्तासमेत दिएको थिएन । प्रधानमन्त्रि ओलीले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट गर्नलाग्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको जानकारी बेगर चीनको भ्रमणगर्न लागेको भनेर आपत्ति जनाउनु भएको थियो । त्यसैगरी भारतसँग उर्जामा सहमति हुने पक्का भएपछि उहाँले गत शुक्रबार दोलाखामा आयोजित सार्बजनिक कायक्रममा खुसी ब्यक्तगर्दै ठूलो उपलब्धी भएको बताउनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायतका कतिपय प्रतिपक्षी र कतिपय सत्तारूढ दलहरूसमेत भारतको नेपाल नीति र उसका पछिल्ला एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन दिलोज्यानले लागेका छन् । जसलेगर्दा अब भारतीय चाहनाअनुसार अध्यादेशहरूमा परिमार्जन पनि गर्ने र नभएको खण्डमा त्यसलाई संसदबाट अस्वीकृत गराएर प्रधानमन्त्रिलाई पद छाड्न बाध्य गराउने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैले देशमा सैनिक शासनकि मध्यावधी निर्वाचन भन्ने प्रश्नहरू गर्नेगरेको देखिएको छ । आगामी सातासम्ममा नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ घटनाहरू हुनसक्ने आंकलन पनि गरिँदैछन् । देशभक्त नेपालीहरूको यसतर्फ  तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ ।