राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, वकिल, अदालत, संवैधानिक निकाय, वैंक, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू जता पनि दलका मान्छे !
व्यवस्था लोकतन्त्र छ तर हरेक निकायमा दलका मान्छेमात्र छन् । अझ संघीयता त दलका नेता कार्यकर्ताका लागि पञ्चदेवलको हण्डी खाने र मनलागी भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको छ । राज्यका प्रत्येक अंगमा पार्टीकरण भएपछि यस्तो पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनेर कसरी भन्नु ? लोकतन्त्रमा त सिद्धान्त र नैतिकता चाहिन्छ, जुन कतै छैन ।