Advertisement Banner
Advertisement Banner

३० बुधबार, माघ २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

Image

अध्यादेशको राजनीतिभित्र दलहरुको दोहोरो नीति

डा.केशव देवकोटा

२२ मंगलबार , माघ २०८१८ दिन अगाडि

अध्यादेशको राजनीतिभित्र 
दलहरुको दोहोरो नीति

देशमा नेकां र एमालेजस्ता संसदका दुई ठूला पार्टीहरुसमेत सम्मिलित शक्तिशाली सरकार भएपनि नीतिहीनता र दोहोरो राजनीतिका कारण कमजोरजस्तो देखिएको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने अन्तिम समयमा आएर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बिशेष अधिवेशनको कुरा उठाउने, त्यहीबीचमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने, संसदमा बिचाराधिन रहेका र संसदीय समितिहरुमा छलफल भएर पारित हुने अन्तिम तयारी रहेका विधेयकहरुलाई पनि अध्यादेशमा समेट्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुले अध्यादेश संसदमा पेश गर्नैनदिने भनेर प्रचारबाजीगर्ने तर गत १८ गते शुक्रबार संसदमा अध्यादेशहरु पेश हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता बोल्दै नबोल्नेलगायतका घटनाले सबैलाई गंभिर बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले ल्याएका हरेक अध्यादेशको जनस्तरबाट बिरोध भैरहेको छ । सरकारले गतसाता मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको त सर्बत्र बिरोध भएको छ । उक्त विधेयक नेपालको स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणगर्न ल्याइएको रहस्य खुलेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका पत्रकार सम्बद्ध सबै संघसंस्था र बिभिन्न पार्टी सम्बद्ध पत्रकार संगठनमात्र नभएर नेकां लगायतका पार्टीहरुलेसमेत बिरोध गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारको कृषि सम्बन्धी नीतिमा त्रुटी देखिएपछि बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध छवटा किसान संगठनहरुले १४ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेर आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चुनौतीसमेत दिएका छन् । भूमि बैंकको प्रावधान ल्याएर जनताको लालपूर्जा भएको जमिन खोसेर भूमाफिया र विदेशी पूँजीपतिलाई सुम्पने र जनतालाई आत्महत्यागर्न बिवश बनाउने तयारी भइरहेको उनीहरुको भनाई छ छ । कांग्रेस–एमालेसहितका सात संसदवादी दलहरु मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संसदीय मर्यादालाईसमेत कुल्चेर अध्यादेशका आधारमा शासनगर्न थालिएको बिभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट आवाज उठेको छ । अदालतलाईसमेत प्रभावित बनाउने कोशिस भइरहेको कतिपयको भनाई छ । छवटा किसान संगठनले देशमा महँगी, भ्रष्टाचार र बेथितीले सीमा नाघेको भनेका छन् । उनीहरुले किसानहरुले मल, बिउ पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी भूमीसम्बन्धी अध्यादेश र बनसम्बन्धी अध्यादेशकाबारेमा पनि शुरुदेखिनै बिभिन्न संसयहरु ब्यक्त हुँदै आएका छन् । देशको शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याउने र त्यसलाई पनि फाष्टट्रयाकबाट पारित गराउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि कुनै विदेशी ठूलै शक्ति रहेको र नेपाललाई थप कमजोर बनाउने प्रयास तीब्र पारिएका ब्याख्या र बिश्लेषणहरु पनि हुनथालेका छन् । के भनिन्छभने नेकां र एमालेसहितको  बर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कतिपय विधेयकहरु यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा मस्यौदा गरिएका हुन् । 
त्यसैले माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु त्यसलाई बाहिर बाहिर बिरोध गरेजस्तो देखाउने र भित्रभित्र पारित गराउन जोडबलगर्ने कार्यमा लागेका छन् । हाल राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यसअघि तत्कालिन सञ्चारमन्त्रि गोकुल बास्कोटाले ल्याएको मिडिया विधेयकसँग कतिपय प्रावधान हुबहु मिलेको पाइको छ । अब आगामी २४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बिभिन्न छवटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुतगर्ने कार्यतालिका रहेको पाइएको छ । त्यसमा कुन, कुन दलको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने स्पष्ट हुने छ । हालको अवस्थामा हेर्दा संसदीय अंकगणितले संसदमा अध्यादेश स्वीकार्न सरकारलाई प्रष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा बर्तमान सरकारसँग बहुमत छैन । संसदमा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपाका सात, जनमत पार्टीका छ, लोसपाका चार, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चारसमेत गरी १८८ सांसद रहेको अवस्था छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपरोक्त संख्या दुईतिहाइ नजिक हो । अर्कातिर राष्ट्रियसभामा बर्तमान सरकार स्पष्टरुपले अल्पमतमा रहेको अवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका एकसमेत गरी २७ जना सांसदमात्र रहेका छन् । एमालेकी मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्यसमेतलाई जोड्दा सत्तापक्षका सांसदहरुको संख्या २८ मात्र हुन्छ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ  र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरेर २६ जना सांसद रहेको अवस्था छ । हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा छैन । तर सो पार्टीलाई सरकार निकट मानिन्छ । जसपाका तीनजना सांसद कतै पनि नखुलेको अवस्था छ । जसपा नेपालका तीनजना सांसद अध्यादेश अस्वीकृतगर्ने पक्षमा खुलेको खण्डमा विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रको भूमिका प्रधान हुन्छ । किनकी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा माओवादी केन्द्रसँग रुष्ट देखिँदै आएको छ । उसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको द्वेध भूमिकाको बिरोधगर्दै समाजवादी मोर्चा समेत परित्याग गरेको अवस्था छ । सरकारले आगामी २४ गते दुवै सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेशगर्ने तयारी गरेको छभने विपक्षी दलहरुले अध्यादेश अस्वीकृतगर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । जसपाका तीन सांसदले साथ दिएको खण्डमा सत्ता पक्षको संख्या ३० पुग्नेवाला छ । जुन ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत हो । मनोनित तीनजना सांसदमध्ये माओवादीका नारायण दाहाल सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले सो सभामा मतदानहुँदा बराबरी मत भएमात्रै निर्णायक मत दिन पाउने अवस्था छ । त्यसैगरी बामदेव गौतम कतै नखुलेको र उहाँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको आलोचना गरेको देखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलहरुलाई साथदिएको अवस्थामा पनि अध्यादेश अस्वीकृतगर्न बामदेवको साथ चाहिने हुन्छ । अर्कातिर यादव नेतृत्वको जसपाका सांसदहरुले सत्तापक्षलाई साथ दिएको खण्डमा बामदेवको मत विना पनि बहुमत पुग्ने अवस्था पनि छ । जसलेगर्दा राष्ट्रियसभामा गौतमको मत पनि तानातानमा परेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी गत पुस २९ मा थप चारवटा र माघ दुईगते थप एउटा अध्यादेश जारी भएका थिए । गत १८ गते संसदको अधिवेशन शुरु भएकै दिन सरकारले छवटै अध्यादेश दुवै सभामा एकमुष्ट प्रस्तुत गरेको थियो । 
घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका १६ जना सांसदले बिभिन्न छवटा अध्यादेश अस्वीकृतगर्न मागगर्दै सूचना दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता गरेका कारण त्यसलाई पारलगाउन सरकारलाई महाभारत पर्ने देखिएको छ । हालसम्मको संसदको सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्दा शुरुमा एकजनाबाट अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत हुने छ । त्यसपछि पक्षका अर्थात समर्थनगर्ने सांसदहरु बोल्ने छन् । उनीहरु बोलिसकेपछि अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्भन्ने सूचना निर्णयार्थ पेश हुन्छ । त्यस्तो सूचनालाईभने सामान्यतया ध्वनि मतका आधारमा निर्णयगर्ने चलन छ । अथंकदाचित पक्ष र बिपक्षमा बराबरी देखिएमा सभाध्यक्षले अन्य प्रक्रियामा लानसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दलको संंख्या बराबरीजस्तै रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि मतदान माग हुनसक्ने अवस्था पनि छ । यदि संसदमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश बिफल भएमा प्रधानमन्त्रिले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ । त्यसैले आगामी २४ गतेको संसदको कारवाही राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुका लागि धेरै रोचक हुने देखिएको छ । 
संविधानले संसदको अधिवेशन नरहेका बेला सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार दिएको भएपनि नेकां र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टीसमेत रहेको बर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने÷गराउने बाटो रोज्नु हुने थिएन । यसअघिको सरकारका पालामा पनि यस्ता घटनाहरु नभएका होइनन् । लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउनका लागिभन्दै थुप्रै ऐनहरु अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका थिए । तर त्यस कार्यबाट एकातिर देशको ऐन कानून फितालो हुन पुग्योभने अर्कातिर अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी पनि जुटेन । सरकारले पनि यस अघिको सरकारका नीतिहरुलाई निरन्तरतादिँदै निजी क्षेत्र र विदेशीहरुलाई बढी प्रोत्साहन गर्नेगरी ऐन कानूनमा संशोधन गर्नेक्रम बढाएको देखिएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको बिशेषतानै नेपालीहरुलाई आफ्नै घर आगनमा परदेशी बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिँदै आएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका अध्यादेशहरु आगामी २४ गते पारित भएपनि देश रसातलमा जाने र नभएपनि बर्तमान सरकार सत्ताच्युत भएर देशमा फेरी राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना हुने देखिएको छ । यसरी अध्यादेशको राजनीतिभित्र दलहरुको दोहोरो नीतिलेगर्दा देशलाई जसरी पनि अप्ठेरो पार्ने अवस्था बढ्दैगएको छ । देश, जनता र सरकारलाई बलियो बनाउने र राजनीतिक स्थायित्व कायमगर्दै विकासको गतिलाई तीब्र बनाउनुपर्ने हालको अवस्थामा संसदमा रहेका कतिपय दल र तिन्का नेताहरु विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर परिचालितहुँदा देशमा कुनैपनि बेला फेरी राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने संभावना देखापरेको छ । जुन हालका सन्दर्भमा बिचारणिय कुरा भएको छ ।