एकदोस्रालाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्दै ६ टुक्रा बनेका माओवादीहरु जनयुद्धकालका फौजदारी अभियोगको दलदलमा भासिने खतरा देखिएपछि एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन्। त्यसै पनि प्रचण्डले पहिलेदेखि भन्दै आएका थिए– हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने षडयन्त्र भइरहेको छ। अहिले सर्वोच्चले जनयुद्धकालीन मुद्दाका फाइलहरु खोल्न थालेपछि माओवादीभित्र भुइचालो नै गएको छ। यो भूइचालो थाम्न सक्लान्? माओवादीको एउटै कुरा छ– बृहद शान्तिसम्झौतलाई अदालतले पनि मान्नुपर्छ। बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको टुंगो लगाउनुपर्छ। तर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरु फौजदारी अभियोगमा दण्ड हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नियालिरहेका छन्।
फसाउने भए भनेर प्रचण्डले पेरिसडाँडामा विभाजित माओवादीको बैठक नै गराए। विप्लव आएनन्, बाबुरामका प्रतिनिधि आए। वैद्य, मातृकाहरु पनि आए र निर्णय गरियो– माओवादीपक्षबाट आयोगमा बढीभन्दा बढी
उजूरी दर्ता गर्ने। सबै माओवादीको एउटै मत छ, प्रहरी, अदालतमा भएका सबै मुद्दाहरु मेलमिलाप आयोगमा लैजानुपर्छ। माओवादी मान्यताविपरित राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगपनि उभिएको छ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी सबैलाई भनेका छन्– कसैले पनि जेल जानुपर्दैन। फौजदारी अभियोगमा दण्डको व्यवस्था र पीडितले न्यायको अनुभव गर्न पाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्वतः नेपालमा आकर्षित हुनेछन् र हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने विज्ञहरुको मत रहेको छ। तर माओवादी सबै मुद्दा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगबाटै छिनोफानो गराउने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने पक्षमा रहेका छन्।
