८ महिनामा त जन्मेको बच्चा पनि टुकुटुकु हिड्न थाल्छ। नेपालको संविधान २०७२ बामेसर्नु, हिड्नु त के आँखा खोल्न समेत सकेन। जनबलको आवरणमा नेता बलले बनाएको संविधानको परिणति जे हुनुपर्थ्यो, त्यही भइरहेको छ। मनमा पाप पालेर गरेको कुनै काम पनि पवित्र हुनसक्दैन। जारी संविधान जनताले पवित्र मानेनन्, आत्मसात गरेनन्। संविधान कार्यान्वयन हुनैसकेन, असरल्ल बनेको छ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु भन्छन्– संविधानले हिमाल, पहाड, तराईका शोषित, पीडित जनतालाई समेट्न सकेन, त्यसकारण अन्यायमा परेका बहुमत जनता आन्दोलित भएका छन्। राज्यले बन्दुके दमन गर्यो भने त्यसले यो संविधान र सरकारको पतन हुन्छ। संसारभर बन्दूकको भरमा आन्दोलन समाप्त भएको छैन, नेपालमा पनि नवौं आश्चर्य हुनसक्दैन। यो संविधानको पुनर्लेखनको अव विकल्प छैन। पुनर्लेखन हुनैपर्छ।
सुरुमा संविधानको संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरुमा संबोधन गर्न आग्रह गरिदा ओली सरकार मधेसमा राज्यदमनमा उत्रियो। ३६ पटक वार्तामा बस्दा पनि मधेसी मोर्चाका मागहरुबारे सकारात्मक हुनसकेन सरकार। अझै पनि सरकार वार्ता वार्ता भनेर मधेसी मोर्चालाई घडीको रालो हल्लाएझैं हल्लाइरहेको छ। जुन राज्यको गलत नीति हो।
त्यसै पनि संविधान विरोधी शक्तिहरु सडकमा उफ्रिरहेकै छन्। मधेसमा बिखण्डनकारी संगठन र हिमाल, पहाडमा माओवादीदेखि राजावादीसम्म संगठित भइरहेका छन्। यसबाहेक धार्मिक शक्ति हिन्दूराष्ट्र भनेर कुर्लेको कुर्ल्यै छ। संविधान इतरका शक्तिहरु झन झन बलिया हुनु भनेको राष्ट्रिय मुद्दाहरु जटिल हुनु र संविधानले संवोधन गर्न सक्दैन भन्ने देखिनु पनि हो। यस्तो संक्रमणको अन्त्य गर्न अग्रसर नभएर समस्यालाई संकट बनाउन उद्दत ओली सरकार लोकविधिमा होइन, राज्यशक्तिका आडमा टिकिरहेको देखिन्छ।
त्यसै पनि जनमुखी काम गर्न नसकेको ओली सरकारप्रति सरकारमै सामेलदलहरु सन्तुष्ट छैनन्। पटक पटक एमाओवादीले समेत सरकार छाड्ने धमास दिइसकेको छ। राप्रपा जस्तो पार्टीलाई समेत मन्त्री दिएर सत्ता टिकाउन खोज्नु र बिपतमा परेको मुलुक र कालोबजार बनिसकेको मुलुकको अर्थतन्त्र आफ्नो काबुमा पार्न नसक्नु ओली सरकारको सबैभन्दा ठूला असक्षमता र अकर्मण्यता हो।
५ महिना लामो आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाले सिमांकन, नामांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र मधेसमा एक प्रदेशको माग गर्दै आएका मधेसी मोर्चाले संसदमा रहेका ८ र नरहेका १९ दल मिलाएर जनजातिलगायतका २७ दलीय संघीय गठबन्धन निर्माण गरेका छन् र यो संविधान विभेदकारी नै हो, यस्तो संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने माग अगाडि सारेर संविधान कार्यान्वयनको विषय भड्खालोमा पारिदिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चालाई समेत यही सरकारमा सामेल गराएर राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीति तुहिन पुगेको छ। ओठे शव्दमा मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले यो संविधान कुनै हालतमा मान्न सकिन्न भनेपछि संविधान आन्दोलनको आँधिबेहरीको उच्च ताप र रापसहित हर्ट अट्याकमा पर्ने खतरा बढेको हो।
संघीय गठबन्धनका संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायतका मधेसका शक्तिशाली दलहरुले आन्दोलन चर्काएर त्यही शक्तिको धक्काले संविधान पुनर्लेखन हुन्छ भन्ने दावी गर्न थालेका छन्। असन्तुष्ट पक्षहरुसमेत संघीय गठबन्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नजिकिएको संकेत देखिन्छ। तर सरकारले पत्याएको छैन। आन्दोलन हुनैसक्दैन भन्ने गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली आश्वस्त झें देखिन्छन्। सिंहदरवार घेराउ र राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन चर्कदा राजधानी अस्तव्यस्त त हुन्छ नै, मधेसमा जस्तो राज्यदमन गर्न ओली सरकारका लागि सम्भव हुनेछैन। राजधानीमा विश्व छ, अधिकारकर्मीदेखि सबैको ध्यान राजधानीमा हुने भएकाले मधेस आन्दोलनमा जस्तो ६२ जना मार्नेगरी ओली सरकारले गोली हान्न सक्नेछैन। यसकारण मधेस आन्दोलन राजधानी केन्द्रित हुँदा सरकार पक्षाघातजस्तो अवस्थामा पुग्नेछ। जसको राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा समेत सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पर्नेछ। आन्दोलन चर्किदा संविधान कार्यान्वयनको विषयभन्दा विभेदको विषयले महत्व पाउने निश्चित छ। तैपनि वार्ता र संवादबाट आन्दोलन रोक्न र मुलुकको पुनर्निर्माण र शान्ति तथा सहअस्तित्वको विषयमा ठूला दलहरु गम्भीर हुनसकेका छैनन्।
र, मधेसी मोर्चा लगायतका संघीय गठबन्धनका दलहरुले संविधान च्यात्ने, जलाउने, अस्वीकार गर्ने क्रियाकलापले आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेसमाथि विभेद भएकै हो भन्ने विश्वास विश्वलाई दिलाउने प्रयास गरिरहेछन्। त्यसै पनि मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई भारतको समर्थन छ। भारत ओली सरकारको पतन चाहिरहेको छ र नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक माहोल निर्माण गर्दै दम दिइरहेको छ। भारत नेपालको संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरुले जनताको सुझाव मागेर संविधानमा ती सुझाव सामेल नगरी आफूखुसी जुन संविधान जारी गरे, त्यसै पनि त्यो आत्मघात थियो। अव संघीय गठबन्धनले गरेको आन्दोलन यो संविधानका लागि हृदयघात हुने डरलाग्दो स्थितिको आहट सुनिन थाल्यो।
