एक प्रतिशतले पनि नबोल्ने हिन्दी भाषालाई मधेशले कामकाजी भाषा बनाएपछि ठूलै तरङ्ग उठ्यो । मैथिली, भोजपुरी, थारू लगायतलाई बेवास्ता गरिदियो । यही निहुँमा मधेसप्रदेश आन्दोलिन भएको छ । राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने, राष्ट्र बिघटन गर्ने अनेक मुद्दाहरू सतहमा आउन थालेको छ । विज्ञहरू भन्छन्– यो त सुरूआतमात्र हो । पहिचानवादीहरूको पूर्वतिर छुट्टै असन्तुष्टि देखिएको छ । भाषा, भूगोल, धर्म, संस्कृति आदि लिएर बिबादको बिजोरोपण गरिएको माओवादीको जनयुद्धदेखि नै हो । विबिधतामा एकता बनाएर बाँचेका नेपालीलाई विदेशी इसारामा फाटो ल्याउने सुरूआत ०४६ पछिको परिवर्तनदेखि नै भएको हो । देउवा वा प्रचण्ड, ओली अथवा अन्य । १८ वर्षमा १४ प्रधानमन्त्री बनिसके । अस्थिर सरकार, अराजक राजनीति भनेको असफल व्यवस्थाको परिणाम हो । अब त राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । यो डढेलो फैलिदै गएको छ । यिनले खडा गरेको बिबादकै कारण मुलुक टुक्रा टुक्रा हुने खतरा देखिदैछ । त्यसो त विदेशी हण्डी खाएर यो व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरू हिजो न आज, समस्या सिर्जना गर्दैछन् । हिजो एकताका लागि भरपूर प्रयास भएको थियो । आज बिभेद र निषेधको भाव बढाइएको छ, आफन्त र आफ्नालाई छान्ने, योग्यलाई पाखा लगाउने काम भएको छ । त्यसमाथि भेग, भाषा, धर्म, जातिको समस्या उरालिएको छ । संकट घनिभूत हुँदो छ । हिजो राजा थिए, अभिभावकीय दायित्व निर्वाह भएको थियो । आज राष्ट्र र जनता टुहुरोजस्तो भएका छन् । बोल्न पाइन्छ, बोलेका छन् । बोलेर के गर्ने कतै सुनवाई छैन । न्याय कता हो कता ? प्रत्येक नागरिकले अन्याय अनुभूत गरिरहेका छन् । हिजो समृद्धितिर मुलुक थियो, आज विष घोलेर राजनीति गरिदा समाजमा अपराधिकरण बढेको छ । नेपाली नेपालीवीच बिबाद सिर्जना भएका छन् । यो संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भयो, यो अवधिमा संवैधानिक राजकाज शून्य छ । यो संविधानले सुशासन दिनै सकेन । राजकाजमा मात्र होइन, संवैधानिक हरेक निकायमा अराजकता छ । राजनीति प्रदूषित भएपछि कुशासन हुनेरहेछ । कुशासन छ । भन्नलाई सबैलाई स्वीकार्य संविधान भनियो, दशै वर्षमा संविधानको असफलता लुकाउन संशोधनको बहस छेडिएको छ । के संशोधन गर्ने ? यसबारे कोही बोल्दैनन् ।
राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने ? सुशासन कसरी दिने ? संविधानका कुन कुन कमजोरी सच्याउनु पर्ने हो ? संघीयता खारेज हुने कि नहुने ? केही पनि निधो छैन । सत्ताधारीहरू आफ्ना असफलता र भ्रष्ट चरित्र छोपछाप पार्नकै लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर विषयान्तर गरिरहेका छन् । यो भ्रम छर्ने कतिञ्जेल ?
हो, यो संविधान नेता अनुकूल, नेपाली र राष्ट्रका लागि प्रतिकूल थियो । यसकारण १० वर्षदेखि नेपाली मार र भारमा परेका छन् । जसले देश निर्माण ग¥यो, त्यो शक्तिलाई किनारा लगाएर देश हाँक्न सकिन्नथ्यो, बेहाल हुनपुग्यो । पूर्वराजाले पटक पटक सहमतिका साथ अघि बढौं भनेर आह्वान गर्दासमेत दलहरू तैयार भएनन् । राजाले जनमत संग्रह गरिदिए, ०४६ सालमा बहुदल घोषणा गरिदिए । जनताका सामु सधैं झुक्ने राजको हत्लेआम भयो । अर्का राजाले चुनाव गराएर जिम्मा लगाउँछु भन्दा मानिएन, विदेशी ताकतका साथ जनआन्दोलन गरियो । फेरि राजा जनताकै सामु झुके, त्यस्तो राजतन्त्रलाई ०६५ सालमा अवैध तरिकाले उन्मूलन गरियो । यति हुँदा पनि जनताले राजतन्त्र जिन्दावाद भन्न छाडेनन् । स्थिति यस्तो छ कि लोकतन्त्र भन्दा राजतन्त्र, नेता भन्दा पूर्वराजा लोकप्रिय छन् । राजतन्त्र राजनीतिक शक्ति हो ।
यी नेता र यो असफल व्यवस्थाबाट मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्नु दिवासपना मात्र हो । अब त मुलुकको अस्तित्वको प्रश्न उठिसक्यो । परचक्रीले भाषा, भेषभुषा, धर्म, भूगोलमा चलखेल गर्न थालिसके । सत्तारूढ र विपक्षी कुर्सीको लडाइँमा व्यस्त छन् । यता जनता आफू आफूमा जुध्न थालेका छन् । सात प्रदेशमा सात थरिका समस्याहरू छन्, समस्या अनेक छन् । कता कता छुट्टै राष्ट्रको माग पनि उठ्न थालेको छ । जानकारहरू भन्छन्– हरेक तह र तप्काका नागरिक एक भएर विद्रोहमा उठ्नुपर्छ, नउठे राष्ट्र बिघटनमा जानसक्छ । ख्यालख्यालमै मुलुक सकिन्छ । पूर्वराजा दलाई लामा होइनन्, यही छन् । राजतन्त्रको आवश्यकता छ भने नागरिक उठ्नुपर्छ । हो पुर्षाको भार बोकेका पूर्वराजाले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छैन । जनता सडकमा बिद्रोहमा उत्रिए भने पूर्वराजाले त्यो बिद्रोहलाई शान्त पार्न अग्रसर हुनैपर्छ । 
सरकारले के गर्दैछ, कसको बन्ने ? यो विषय रहेन । विषय देशको अस्तित्वरक्षा हो । राजादेखि नागरिक सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो । कसैले जस्तोसुकै भ्रम छरून्, यथार्थ भनेको नेपाली एकता नै हो । नेपाल नेपालीको हो, नेपाली तन, मन र एकताबाट चल्नुपर्छ, चलाउनु पर्छ । यो मुलुक बचाउन कुनै विदेशीले साथ दिदैन । नेपाल बलबुताको इतिहास छ, नेपाल बचाउन नेपालीले जागरूक गर्नुपर्छ ।