नेपालको कञ्चनपुरका ९०० बिघा जग्गा भारतीयको कब्जामा रहेको लामो समय भए पनि यो विषय नेपाल सरकार, संसदको सरोकारको विषय बनेन ।
सरकारी स्रोतका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब ९ सय बिघा जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरिरहेको छ । बेल्डाँडी गाउँपालिका–५ निकट रहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करीब ९ सय बिघा जग्गा भारतले अतिक्रमण गरीलामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको छ । गत ३ पुसमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, जिल्लास्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज शाहसहितले उक्त क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेका गर्दा पनि ती क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको र भारतीयले भोगचलन गरेकोमा मतैक्यता भएको थियो ।
त्यतिबेला शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज शाहले ती क्षेत्र खाली गराइदिन अनुरोध गरेका थिए । तर साविकको सिमा स्तम्भ २७ र २८, हालको ७८७ र ७८८ नम्बर सीमा स्तम्भको बीचमा पर्ने ती क्षेत्र खाली गराइदिन भारत सहमत भएको छैन ।
त्यो बैठकमा नेपालले ती नेपाली भूभाग खाली गराइदिन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो । वार्तामा आएको भारतीय टोलीले खेतीपाती भारतीयले गरेका छन्, यसमा हामीले सहजीकरण गर्न नसक्ने र माथि जानकारी दिने बताए, भारतको माथिल्लो निकायबाट अहिलेसम्म कुनै चासो राखिएको छैन ।
यो बैठकमा भारतीय पक्षले जिब्रो लरबराएका थिए, त्यहीकारण पनि भारतको माथिल्लो निकायले बेवास्ता गरेको स्थानीय प्रशासन बताउँछ ।
नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर जबरजस्ती खेतीपाती गर्ने २ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दाले भारतीयलाई कुनै फरक परेको छैन, नेपाली भूभागमा भारतीय शासन कायम छ । कञ्चनपुर प्रशासनले अतिक्रमित क्षेत्रमा सेनाको सुरक्षा चाहिने पत्र सिंहदरवारमा पठाए पनि सिंहदरवारले त्यसको जवाफ दिएको छैन । सीमा स्तम्भ भएको तर सहायक सीमास्तम्भ नहुँदा अतिक्रमणको समस्या बढेको रिपोर्टिङ सिंहदरवार आएको छ । दुबै देशवीच सहमति छ, सहमति अनुसार सीमास्तम्भ छैन, निरन्तर भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गएको प्रशासनले लेखेको छ । नेपालको राजनीति र प्रशासनमा भारतको दबदबा भएकाले पनि कडिकडाउ रूपमा सीमा रक्षा गर्नेतिर चासो नपुगेको हो । खासमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय संसदमा समेत कहिले बहस भएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन र स्थानीय भन्छन्– सरकारले अस्थायी भए पनि सैनिक पोष्ट राख्नसके सीमा अतिक्रमण रोकिन सक्नेथियो । जिल्ला प्रशासक पनि सिंहदरवारको उदासिनताबाट खिन्न देखिएका छन् । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नेपाल भारतका पदाधिकारीहरूले साँध, सिमाना स्पष्ट भएमा सीमा अतिक्रमणको गुनासो रोकिने र शान्तिसुरक्षा कायम हुनेमा सहमत भएका छन् । भारतसँगको सहमतिअनुसार बिजोर नम्बरका पिलर नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने हो, भारत मात्र होइन, नेपालसमेत यसमा सकृय देखिदैन । सरकारप्रति प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल भारतका डिआइजीस्तरको छैठौं समन्वयात्मक बैठक भएको छ । यो बैठकको मुख्य एजेण्डा सीमास्तम्भ मर्मत र दशगजाको अतिक्रमण हटाउन संयुक्त प्रयास गर्ने रहेको थियो । सशस्त्र प्रहरी नम्बर ५ बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीका बाहिनीपति प्रदिप कुमार पाल र भारतीय समकक्षी सेक्टर हेडक्वाटर एसएसबी लखीमपुर खीरीका डिआईजी बी. विक्रमन तथा सेक्टर हेडक्वाटर गोरखपुरका डिआईजी मुन्ना सिंहको उपस्थिति थियो । यसअघि डिआईजी स्तरीय समन्वयात्मक बैठक भारतको उत्तर प्रदेशस्थित आईसिपी रूपैडियाको बहराईचमा सम्पन्न भइसकेको थियो । यो बैठकमा पनि पहिलेजस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण, दशगजा क्षेत्रको सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरण, सीमा अपराधहरू मानव तस्करी, अपहरण, नक्कली मुद्रा, हातहतियार, गोलिगठ्ठा, लागूऔषध तथा प्रतिबन्धित औषधी लगायत अवैध वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण, गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्न खोज्ने तेस्रो देशका नागरिकहरूको नियन्त्रण तथा रोक लगाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सशस्त्र सीमा बलबीच संयुक्त अभियान अन्तर्गत दशगजा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती, हेल्थ डेस्क संचालन, खेलकुद तथा विविध अभ्यासहरूलाई समेत निरन्तरता दिने बारेमा सहमति भएको छ ।
तर सीमा क्षेत्रमा भारतीय हैकम र यातना दिने कार्यक्रमा कमी आएको देखिदैन ।