लोकेन्द्र मल्लिक बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष हुन्। उनको यो आयोगले पचहत्तरै जिल्लाबाट काम थालेको छ। सबै जिल्लाका स्थानीय शान्ति समिति, पीडितका प्रतिनिधि, २५ जिल्लाका पीडित रहेका कार्यालय सहायकहरुलाई समेत अभिमुखीकरण तालिम दिएर बेपत्ताको यथार्थ तथ्य तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो।
वैशाख २ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म बेपत्ताका परिवारजनले यो आयोगमा लिखित वा अरु माध्यमबाट उजूरी गर्न सक्नेछन्। उजूरीवालाहरुको बयान लिने र त्यसको गोपनीयता रहने दावी अध्यक्ष मल्लिकको रहेको छ। तर, बेपत्ताका परिवारजन डराई डराई उजूरी त गरिरहेका छन्, तिनलाई स्थानीय स्तरमै धम्क्याउने क्रम पनि सुरु भएको हल्ला राजधानी आइसकेको छ। यसकारण बेपत्ता आयोगले सही तथ्यांक र बेपत्ता पारिनुको कारणसम्म पुग्न सक्दैन कि भन्ने आशंका धेरैले गरिरहेका छन्। तथापि अध्यक्ष मल्लिक भन्छन्– कसैले डराउन पर्दैन, गोपनीयता रहन्छ र कसैको प्रभाव यो आयोगमा हुनेछैन।
अध्यक्ष मल्लिकका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको पालना हुनेछ, मानवाधिकारको उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाहीको सिफारिस गरिनेछ। बृहद शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि बल्ल बेपत्ता आयोग बनेको हो। यो आयोगको म्याद पनि यही वर्षमात्र रहेकाले आयोगले सक्रियताका साथ काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। बेपत्ता नागरिकको स्थिति अव स्पष्ट हुनेछ। स्मरणीय छ, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजन लामो समयदेखि सडक संघर्षमा रहेका छन्। केही दिन अघिमात्र ती परिवारजनले प्रधानमन्त्री निवासअगाडी धर्ना दिन पुगेका थिए। तिनीहरुमाथि प्रहरी दमन गरियो, न्याय माग्न जाँदा अन्यायमा पारियो। प्रधानमन्त्री निवासको ढोकैमा यसरी अन्याय हुन्छ भने बेपत्ता पारिएका परिवारजनले कसरी न्याय पाउलान् र? सरकार उदार छैन भन्न सकिने ठाउँ पर्याप्त देखिन्छ। बृहद शान्ति सम्झौतमा बेपत्ता र मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फर्स्यौट गर्ने उल्लेख भएकाले त्यही बुँदा समातेर एमाओवादीका सबै घटकहरु आममाफी हुनुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षहरु फौजदारी अभियोगमा दण्ड हुने, आममाफी हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग पनि दण्डहीनता नहोस् भन्ने नै छ। राजनीतिक दलहरुको ध्यान सत्तातिर रहेको र बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगतिर नभएकाले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ।