सुरेशकुमार पाण्डे -  -  -  -

हाम्रो देश भारत तथा चीनको माझमा अबस्थित् एउटा सानो भूपरिबेष्ठित् गरिब अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेसिक अबस्थामा रहेको देश हो । कुनैपनि समयमा देश कतै कोल्टे पर्छ भने दुर्घटना हुनसक्छ भन्नेबारे सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । असंलग्न अर्थनीतिलाई आँच नआउने व्यवहार गर्नुपर्छ ।
चीन र भारत एसियाका मात्र होइनन् बरू विश्वकै शक्तिशाली देश मध्यका हुन यसमा कसैको पनि आर्को मत छैनहोला । दुबै देशको राजनीतिक आचरण रूझान भनेको साम्राज्यादी नै हो ।त्यसबैरेमा पनि खासै फरक बिचार नहोला । हामिले बुझ्नैपर्ने कुरा हो । यो सबै बिचारको बाबजुद हाम्रो समाजपनि दुई प्रकारको देखिन्छ । एउटा चीनको नजिक आर्को भारतको नजिक । खास गरेर भारत र नेपालको बिचमा खुला सिमानाका कारण दिनौँ आगागमन हुँदा यहाँका जनता पनि मिश्रृत रूपमा देखिन्छन् । त्यसैले राजनीतिक रूपमा पनि भारतको हितेशी जन्मजात काँग्रेस पार्टी रहँदै आएको छ ।अरू धेरैजसो बामपन्थीहरू मौका परस्त देखिन्छन् । उनिहरूको बिचमा सत्ता प्रमुख हुनेगर्छ । सत्ताकै लागि एमाले र काग्रेसको बिचमा साझेदारी छ ।
खास गरेर भारतिय समाज र नेपाली समाजको आचरण संस्कार रहन सहन भारतसँग मिल्दो जुल्दो बढी छ । नेपाल र भारतको बिचमा भएको शान्ती तथा मैत्रि सन्धि पछि भारती र नेपाली जनता एक अर्काको देशमा निर्वाद आगागमन हुनेहुँदा भारतिय संस्कृती नेपालमा बढी मात्रामा लागु भयो । तर चीन सँग त्यस्तो सम्बन्ध छैन कयौँ ठाउँमा उनिहरू खास गरेर तिब्बतीहरूको भुटानीहरूको नेपालमा शरणार्थीको रूपमा राजधानीमा बसोबास गरेका छन् ।
नेपाललाई विश्वमा एकमात्र हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । त्यसले गर्दापनि आफुलाई हिन्दुको रूपमा बुझ्नेहरूले हिन्दुस्तनको नजिक आफुलाई ठान्दछन् । पनि नेपालमा सयौँ जात जाती र भाषा धर्मावलम्बिहरूको बसोबास छ । अहिले पनि नेपाललाई हीन्दु धर्ममै फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । वास्तबिक रूपमा सबै जात धर्मको सम्मान् गर्ने र कुनैपनि जातीय र धार्मिक आधारमा अपहेलित र उत्पिडित गर्नु कानुनी अपराध हो । त्यही सम्विधानमा उल्लेख पनि छ ।
जेहौस् मुख्य कुरा देशको हो । हाम्रो देश एसियाका दुबै शक्तिशाली र ठुला देशको चपेटमा परेको छ भन्नेकुरा कसैसँग पनि लुकेको छैन । हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रो रूझान कतै बढी ढल्कियो भने देश दुर्घटनामा पर्नसक्छ । छिमेकी मूलुक भारतले स–साना बिषयमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको इतिहास हाम्रो अगाडी नै छ । २०२७, २०४५, २०७३ सालमा बिभिन्न बहानामा नाकाबन्दी लगाएको थियो । यथार्थमा चीन र भारत दुवै देशहरू साम्राज्यवादी रूझानका हुन् । उनिहरूको बिचमा सुरू देखिनै विवाद र प्रतिस्प्रधा रहँदै आएको छ ।
यसमा भारत अलि बढी छ भन्ने कुरा उसले पटक पटक देखाउँदै आएको दादागरी ,अतिक्रमण,लगायतका व्यवहारहरूले पुष्टी गर्दै आएको छ । तर कयौँ पटक चीनलेपनि आखा नदेखाएको होइन । हाम्रो देशका नेताहरू भने यो सबै जान्दाजान्दै पनि अन्जान् बन्दै आएका छन् ।उनिहरूले आ–आफ्नो सत्ता स्वार्थकै लागि देशलाई भिरमा पुराएको हेक्का राखेका छैनन् । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा गएको अवसरमा बी आर आई सम्बन्धि कुरा उठाउँदा यो सम्झौताको बारेमा गठबन्धन् सरकारको आआफ्नै प्रकारको रूझान देखा पर्यो । कांग्रेसले भारतलाई नाराज गराउन चाहाँदैन र त्यस सम्झौताबाट फर्किन् दबाव दिन्छ । त्यो सम्झौता आजको होइन । सन् २०१७ को नै हो । बी आर आई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल र चिनिया सरकार बिचमा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।
त्यो हस्ताक्षर पछि अहिले सम्म परियोजना विकाशमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुनसकिरहेको छैन । त्यसपछि प्रचण्डको चीन भ्रमण भयो त्यो वेला दुबै देशले जती सक्यो छिटो परियोजनालाई अन्तिम रूप दिने बताएका थिए ।
वास्तबमा यो अनुमान लगाउँन सकिन्छ यती लामु समय सम्म यो छिमेकी मुलुक भारतको दवाबमा लागु हुन सकिन । यसबारेमा एकजना अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताले “पश्चिमी देशहरू र छिमेकी मुलुक भारतबाट आएको दबावका कारण नेपालमा बी आर आई अंघी बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाण्डुको चुनौती भएको’ पनि बताएका थिए । त्यो उनले भनेको कुरा सत्यको नजिक वा सत्य नै हुनसक्छ । जब चीनले यो बी आर आईको परियोजना बनायो अमेरिकाले त्यो योजना बिफल गर्ने उदेश्यले एमसीसीको परियोजना अगाडी सार्यो । सन् २०१७ अगस्त महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५०अर्बको अनुदान भनेर दिन स्विकार गर्यो । यसै अनुसार एमसीसी र नेपालको सरकार बिच विस.२०७४ भदौ २९गते एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानिन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षेर गरेका थिए । 
यथार्थमा एमसीसी माओवादीले मागेको र अमेरिकाले दिएको थियो । खिचलो माओवादीले झिकेको हो र माओवादी नै सहमत भएपछि संसदबाट पास भएर यतबिेला कार्यान्वयन भइरहेको छ । एमसीसीमा थप सहयोग दिने कुरा आएको छ ।
यता बीआरआई । आखिर बी आर आई के हो त ? यसबारेमा थोरै भएपनि जानकारी गरौँ । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपती सी जिनपिङले बृहत् पूर्वधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित् “वान वेल्ट रोड“को घोषणा गरेका थिए । यसै महिना चीनले सार्वजनिक गरेको बी आर आई श्वत् पत्रका अनुसार “ जुन २०२३सम्म चीनले १५०वÞटा भन्दा बढी देश र ३०वÞटा भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू सँग २००वÞटा भन्दा बढी सहकार्याको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बी आर आई अन्तरगर्त लगानि गरिएका भनिएका १० खर्ब डलर मध्य अधिकांश जलश्रोत र रेलवे सहित ऊर्जा एवÞम यातायात परियोजनामा खर्च भएका छन् । भनिन्छ चिनिया राष्ट्रपती सी जिङ पिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ मा परिकल्पना अनुसार चीन सरकारले १७० भन्दा बढी देशहरूमा लगानी गर्न अप्नाएको विश्वव्यापी पूर्वधार, विकास रणनीति हो ।
कतै अन्य देशहरूलाई ऋणको भार बोकाएर आफु शक्तिशाली हुन खोजेको त होइन भन्ने पनि चीनमाथि शङ्का उपसङ्का हुँदै आएको पनि छ । कयौँले चीनको यो चालबाजी भनेर पनि आलोचना गर्दै आएको देखिन्छ । तर चीनले भने बी आर आई अन्तरराष्ट्रिय बन्दरगाहा,पावर पलान्ट ,रेल मार्ग, सडक,पुल र सूचना प्रविधीमा काम गर्ने बताएका छन् । यसरी नियाल्दा यदी यो सम्झौता लागु हुन्छ भने हाम्रो देशको लागि एउटा उपलब्धी पनि हुनसक्छ । हाम्रो देश भूपरिबेष्ठित अबस्थामा छ । भारतले कयौँपटक पारगमन सम्झौतालाई उलङ्घन् गर्दै आएको अबस्थामा एउटा यो विकल्प पनि हुनसक्छ  । हाम्रो लागि बी आर आई केही हदसम्म राम्रो हुनसक्छ तर बुद्ध पु¥याउन सके एमसीसी पनि विकासको लागि साधक नै हुनसक्छ ।
हामिले हाम्रो देशका हित कसरी हुन्छ त्यसबारेमा गहन चिन्तित् र चलाख हुनुपर्दछ । नेताहरूको व्यवहार हेर्दा के बुझेका छौँ भने दक्षिणतिर बन्दुक ताकेभने निशाना उत्तर तिर हुन्छ । अमेरिकामा पानी पर्यो भने छाता नेपालमा खोज्छन् तर नेपालमा पर्यो भने उनिहरू लुथ्रुक्क नभिज्दा सम्म छाता भेटाउँदैनन् ।
सवल नेपाल र नेपालको नीति, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन पक्ष हुनुपर्छ ।