मधेसमा भूमिगत सशस्त्र समूह एकसय आठ थिए। तीमध्ये धेरैसँग सरकारले वार्ता गर्यो र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भयो तर लामो समयदेखि आफूसँग गरिएका सहमति पूरा नभएपछि ११ सशस्त्र समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेर फेरि हतियार उठाउन नपरोस् भनेर धम्की दिएका छन्। ०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले बाबुरामका ४० मागलाई बेवास्ता गर्दा देशमा ठूलै रक्तपात मच्चियो, अहिले केपी ओलीको सरकारले यी सशस्त्र समूहलाई बेवास्ता गर्नु मूर्खता सावित नहोस्। सहमति गर्ने पालना नगर्ने सरकारको कमजोरी हो।
यी ११ सशस्त्र समूहका संयोजक छन् रामवृक्ष महतो, विवस बिद्रोही। यी दुबैको प्रश्न छ– दुईवर्षसम्म सहमति किन कार्यान्वयन हुनसकेन? यी सशस्त्र समूह र मधेसी मोर्चाका मागहरु करिव करिव उस्तै छन्। पक्राउ परेकालाई छाड्, झूठा मुद्दा खारेज गरे, घाइतेलाई उपचार गर, मारिएकालाई क्षतिपूर्ति देउ, सुरक्षाको प्रत्याभूति देउ। यी सशस्त्र समूह मधेसी मोर्चाको एक मधेस एक प्रदेश अथवा सिके राउतको मधेस देशतिर लागे भने के होला?
यसरी सहमति पूरा गरिहाल भन्ने सशस्त्र दलहरुमा जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेश मुक्ति पार्टी, तराई मिलेटरी मोर्चा, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी, जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टी, किराात जनवादी वर्कश पार्टी र जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति मोर्चा रहेका छन्।
