इतिहास साक्षी छ, ०४६ सालमा जनआन्दोलन हुँदा दिल्लीले एसके सिंहमार्फत ’नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र र जनलस्रोत’को जिम्मा दिए आन्दोलन रोक्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जनताका सामु झुक्न तैयार भए, भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । २०६३ सालको जनआन्दोलनको सहजकर्ताको रूपमा दिल्लीले करण सिंहलाई पठाएको थियो र उनकै उपस्थितिमा वैशाख ११ गते सम्झौता भएको र संसद ब्यूँतिएको थियो । अब भाजपाका भन्दा शक्तिशाली आरएसएस अखण्ड भारतका लागि सघाउन भारतमै रहेका पूर्वराजालाई प्रस्ताव राख्न पुगेका छन् । आफ्ना पुर्षाको भार बोकेका राजाले भागवतको प्रस्तावलाई अस्वीकारमात्र गरेनन, नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम रहेको शिक्षा दिएका छन् ।