काठमाडौं । पञ्चायत क्य्रास भयो, बहुदल आयो । बहुदल क्य्रास भयो, लोकतन्त्र ल्याइयो । लोकतन्त्र पनि क्य्रास भएपछि अब कुन व्यवस्था ल्याउने ?
विश्वमै उत्तम व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नै हो । प्रजातन्त्रले पनि काम गरेन भने अर्को कुनै व्यवस्था छैन । विश्वमा चलेको राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, सैनिक शासन नै हुन् । सबैभन्दा उत्तम जनताप्रति जिम्मेवार भनेको प्रजातन्त्र नै हो । जब प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्छ, क्य्रास हुन्छ, अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन उत्तम उपाय हुनसक्छ ।
०६३ सालमा संसद पुनस्र्थापना गरियो, ०६५ सालमा संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयन ग¥यो, संविधानसभा नै असफल भयो । संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गरियो र ८ वर्षपछि बल्ल संविधान जारी गरियो । त्यो पनि फास्ट ट्य्राकबाट । भारतले केही दिन रोक्न अनुरोध गर्दासमेत नेताहरूले मानेनन् र जारी गर्दा भारतले नोटिसमा मात्र राख्यो । यसबाट उत्पन्न साइड इफेक्टबाट नेपाल र नेपालीले ठूलै मूल्य चुकाउनु प¥यो । आजसम्म भारतले यो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । यसैको कारण नेपाल–भारतवीच भएका १९५० को सन्धि, महाकाली, कोशी, गण्डकीलगायतका सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थाहा पाएर भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले आफैले गठन गर्न सहमति दिएको प्रवुद्ध समूहको रिपोर्टसमेत बुझेनन् । रद्दीको टोकरीमा पुग्यो । नेपालले भारतको आलोचना गर्दै सिंहमेय जयते भनेको, चुच्चे नक्सा नोटमा छापेको, पहिले चीन भ्रमण गरेर चीनको लहैलहैमा लागेको भन्ने रूष्ठता प्रकट गरिरहेको छ । विश्वशक्ति र दुई छिमेकको प्रतिस्पर्धात्मक भूराजनीतिको चपेटामा परिसकेको नेपाल समदूरीको परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा समेत असफल हुनपुगेको छ ।
भारत नेपालमा सधैं अस्थिरता चाहन्छ, त्यसैले यहाँका उद्यमलाई साँघु¥याएको छ भने आफ्नो हाटबजार बनाइरहेको छ । यहीकारण बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । बजेटको दोब्बरजस्तो ऋणभारमा परेको छ । यो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृति, सामाजिक संकटले पनि नेपालको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
संविधान संशोधनको बहस छेडिनु भनेको संविधान असफल भएको छ । लोकले अपनत्व ग्रहण गरेकै छैनन् यो संविधानलाई । संविधान असफल भएपछि संसद र संवैधानिक निकायहरू असफल हुनु स्वभाविक हो ।
अब के गर्ने ? कसरी देशलाई अघि बढाउने ? यो प्रश्नमा इतिहासलाई केलाउनु र निकास खोज्नुपर्छ ।
बुद्धिजीवीहरू भन्छन्– देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउने र थप अराजकता रोक्ने हो भने गोलमेच सम्मेलन गर्नु उचित हुनेछ । सबै राष्ट्रिय समस्याको जड पञ्चायत, बहुदल, राजतन्त्र होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका द्वन्द्वविदहरूको सुझाव पनि यस्तै छ । मोहन बैद्यले त जनताको साथ र सहयोग छ भने राजतन्त्र पनि राजनीतिक शक्ति नै हो । निषेध र विभेदको तुस राखेर अब देश अघि बढ्न सक्दैन । अर्का बिद्रोही विप्लवले समेत मूलधारमा आउन खुट्टा उचालिसकेका छन् । अर्थात्, ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका अन्य साना दलहरू र परम्परागत शक्तिलाई समेत एकै ठाउँमा भेला गराएर सहमतिको राजनीति थाल्नुपर्छ । त्यही नै शान्ति, समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ ।
त्यसो त पूर्वराजाले मेचीदेखि महाकालीसम्म, भक्तपुरदेखि ललितपुरसम्म, लुम्बिनीदेखि जुम्ला, बाँके पुगेर सहमतिको राजनीति गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । राजधानीमा अभिनन्दन गर्न राजधानीवासी उत्साही छन् । हुनसक्छ, यो आसन्न अभिनन्दनमा पनि पूर्वराजाले देशको अस्तित्व बचाउन, असफल हुनबाट बच्न सहमतिको आह्वान गर्नेछन् ।
गोलमेच सम्मेलनको इतिहास हेर्दा– १९३०–३२ मा बृटिशले भारतमा गोलमेच सम्मेलन गरेको थियो । जब जब राजनीतिक मुद्दाहरू बढ्छन्, समाधानका उपाय खोज्न गोलमेच सम्मेलन गर्ने गरिन्छ । २०४६ र २०६३ को व्यवस्था, २ संविधानसभाले बनाएको संविधान र पद्धति परिवर्तनबाट देशले निकास पाउन सकेन । लोकतन्त्रसमेत असफल हुनपुग्यो । देशलाई अराजकता, अस्थिरताबाट बचाउन गोलमेच सम्मेलन जरूरी देखिन्छ ।
संविधानमा संविधान मान्ने पार्टीहरूसमेत अटाउन सकेनन् । नागरिकमा, विदेशी मित्रहरमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । यो अन्धकार अवस्थाबाट निस्कन र जनविद्रोहलाई रोक्ने हो भने सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नु उत्तम बिकल्प हुनसक्छ ।