सार्वभौम नेपालमा भारतीय बजेट । अचम्म छ । तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाको सत्ता भएका बेलामा माओवादी, कांग्रेस, एमालेसहित सबैले नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, लोककल्याणका कार्यमा भारतलाई सिधै बजेट खर्च गर्ने अनुमति दिइएको थियो । त्यसपछिको दुईदशक पछि पनि लोकतन्त्र कार्यान्वयन भयो भन्ने दल तथा नेताहरूले भारतलाई त्यो सुविधा दिइरहेकै छन् । किन ?
किन भारतलाई यस्तो सुविधा दिइयो । सरकार नेपालको, बजेट भारतको । भारतीय दूतावासमार्फत सिधै हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ सहर सर्वत्र भारतीय लगानी भइरहेकै छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई बिझाएको छैन ।
अन्य देशले पनि नेपालमा सहयोग दिइरहेका छन् । ती सबैले नेपाल सरकारमार्फत लगानी गरेका छन्, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छन् । तर भारतले नेपालका स्कूल, कलेज, खानेपानी, बाटो सर्वत्र सिधै लगानी गर्छ । स्वतन्त्रता दिवसका दिन स्कूल बस, एम्बुलेन्स, सरकारलाई केही गाडी, निर्वाचनका बेलामा पनि सहयोग दिन्छ, यस्तै सहयोग पाइन्छ भनेर नेपालका समाजसेवी, माननीय, सांसद, मन्त्री भारतीय दूतावासमा दरखास्त हाल्छन् । आफ्ना मान्छेलाई छात्रबृत्ति दिलाउँछन्, कतिपयले छात्रबृत्ति पनि बेचेर पैसा कमाउने धन्दा बनाउँछन् ।
म्याद सकिएको थियो । आइन्दा नेपाल सरकारमार्फत सहयोग स्वीकार हुनेछ भन्न सक्थ्यो नेपालले तर यसअघिको प्रचण्ड सरकारले २०८३ सालसम्म नेपालका साना योजनाका नाममा भारतलाई सोझै प्रति योजना ५ करोड भारूबाट बढाएर २४ करोड भारूसम्म लगानी गर्न दिने निर्णय गरेपछि हस्ताक्षर गर्न विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमै आएर सही गरेका थिए ।
तर नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ, छिमेकी पहिले नीति अख्तियार गरेको भारतले आयोजना गरेको जी २० सम्मेलनमा नेपाललाई निम्त्याएन । जहिले पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने गरेको छ । नेपाल अघि बढ्ला भनेर घुमाई घुमाई नेपाललाई भारतको बजार बनाएको छ । नेपालका उद्योग धन्दा बेच्न लगाउने, उद्योग खोल्न नदिने र पानीमा समेत एकाधिकारकायम गरेर भारतले नेपाललाई मुठ्ठीको माखो बनाएको छ । नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतीय नक्सामा हालिसकेको भारतले नेपालको कूटनीतिक नोटलाई समेत बेवास्ता गरेर ती क्षेत्र भारतकै हो भन्ने दावी गरेको छ । नेपाली भूभागमा भारतीय शासन, नेपालमा भारतीय बजेट, नेपाल अस्तित्वको संकटमा पर्दै गएको छ । विश्वलाई भ्रमित पारेर नेपाललाई अघि बढ्न नदिने भारतीय नीतिका बारेमा नेपालले विश्वलाई जानकारीसम्म दिन सकेन । चीन भ्रमणका बेलामा प्रम ओलीले कुरा उठाउन सकेनन् । १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भनेर नेपालका कुना कन्दरासम्म साझै लगानी गरेर भारतीय सुनामी फैलाएको छ । प्रश्न के छ भने संसारमा कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमा सोझै लगानी कहाँ गर्छन् ? भारतले के सन्देश दिदैछ ? खोई भएको बहस ?