निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५०औं वार्षिक साधारण सभाले निजीक्षेत्रसँग न्यूनतम साझा आर्थिक विकासका एजेन्डाहरु बनाएर विकासमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ। निजीक्षेत्रले जोडदार रुपमा उठाएको प्रश्न छ: सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिदोष सुधार्नैपर्छ। \u000a२०७२ साल देशका लागि कालोवर्ष सावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै न्यून आर्थिक बृद्धिदर, रोजगारीका अवसरको कमी, चुलिँदो व्यापार घाटा, चरम ऊर्जा संकट, विकासको असमान वितरण, कमजोर पूर्वाधार, विग्रदो सामाजिक सुरक्षा, कमजोर शासन प्रणाली आदि आर्थिक विकासका लागि मूख्य चुनौति हुन्, यी चुनाैतिको सामना गर्न पनि निजी र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। अहिलेसम्म महासंघले उठाएका कुनै कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिइरहेको स्थितिमा अहिलेको निजीक्षेत्रको आवाज र आह्वान सुन्ला कि नसुन्ला?

राजनीतिक मतभिन्नताका कारण काठमाडौं तराई फास्ट र्ट्याक, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु, ठूला जलविद्युत् आयोजना लगायतका मूख्य पूर्वाधार निर्माण परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै महासंघले सार्वजनिक निजी साझेदारीप्रति प्रतिवद्धता जनाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन। नीतिगत स्थायित्व हुनैपर्छ। जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नुहुने सुनिश्चित गरौं, महासंघले भनेको छ। ऊर्जा शक्तिको विकास एवम् ब्यापार सम्झौताको लागि छिमेकी मुलुकसँग समुचित सम्झौता गरी लगानीकर्ताको राष्ट्रियताका आधारमा हुने गरेको विभेदको अन्त्यको माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीका बेलामा उद्यमी, व्यापारीले सरकारलाई सघाउन नसक्दा सरकार र महासंघवीचको चिसोपन बाँकी नै छ। त्यो चिसोपन हटाउन महासंघ लागेको छ तर स्थिति सामान्य देखिदैन। तर महासंघ भन्छ– महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रका परिसूचक ओरालो लागिरहेको अवस्था छ। एशियाली विकास बैङ्कले गरेको प्रक्षेपणले यो वर्षको आर्थिक बृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ। ब्यापार घाटा उच्च दरमा बृद्धि भैरहेको छ। आयात निर्यात ९ अनुपात १ को हाराहारीमा छ। विनाशकारी भूकम्प लगत्तैको तराई आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी आदिका कारण उद्योग व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। यस किसिमको परिस्थिति मुलुकलाई भरथेग गरिरहेका उद्योगीका लागि अत्यन्त असहज र पिडादायी बनिरहेको  छ। मुलुकभित्रै काम गरी खाने वातावरण निर्माण गर्न, जर्जर उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ, सरकारले आमबहस गरोस्।

देशको अर्थतन्त्र कालाम्मे भइसकेको छ, कालोबजारका मालिक उद्यमी, व्यापारी नै बनेका छन्। यो आरोप होइन, नाकावन्दीको ५ महिनामा देखिएको यथार्थ हो। यसमा सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा र उद्यमी, व्यापारीले मौकामा लाभ लिन खोज्दा उद्यमी, व्यापारीहरु देशहितमा सोच्दैनन्, मुनाफा यिनको अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने देखिएको तीतो यथार्थ पनि छ।