बीआरआईको लगानी प्रम ओलीको गृहजिल्ला झापा र कांग्रेस सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा बढी हुनुको रहस्य खोतल्न थालिएको छ । सभापति देउवाले बीआरआई सम्झौता सहमति अनुसार भएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिएपछि तातिएको राजनीति सेलाउनुको कारण यही त होइन पनि भनिएको छ । बिहानै, बेलुकै सत्ता ढल्यो ढल्यो भन्नेहरूलाई प्रम ओलीले पटक पटक अब म १८ महिना पदमा हुन्छु, त्यसपछि देउवाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्नुले पनि सत्ता साझेदारभित्र गडबढ भएको अनुमान थियो । प्रम ओलीले अब भारत जाने तैयारीमा छु भनेपछि राजनीतिले यू टर्न लिन थालेको बताइन्छ । यति नै बेला अमेरिकी उपमन्त्री लू नेपाल आउनुले पनि संशय जन्माएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण नेपाल चीनवीच भएको बीआरआई सम्झौतापछि व्यापक चर्चामा छ । प्रम ओलीले ऋण नलिने गरी गरेको बीआरआई सम्झौतालाई सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सह्राहना गर्नुले ओली सत्ता ढल्ने अनुमानमा ब्रेक लागेको छ । यो सम्झौतापछि चीन पनि हर्कतमा आउँदै चीनविज्ञले भनेका छन्– प्रम ओलीको चीन भ्रमण र भएका सम्झौतामा भारतलाई असहमति राख्ने ठाउँ छैन ।
नेपाल र चीनवीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वार्षिकोत्सव यही भ्रमणबाट सुखद सुरूआत भएको बताइँदैछ । प्रम ओलीको भ्रमण र भएका सहमतिले यो सम्बन्ध अझ उचाइमा पु¥याउन बलियो आधार तैयार भएको भनिदैछ । विज्ञहरूको विश्लेषण छ– प्र.म ओलीको चीन भ्रमणबाट विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई तिव्रता दिँदै परम्परागत मित्रतालाई थप प्रगाढ बनाउने र दुई पक्षबीचको समन्वयलाई थप बलियो पार्ने कार्य भएको छ ।
तर भारतका सञ्चारमाध्यम नेपाल चीनको पोल्टोमा गएको, चीनतिर ढल्केको प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो पहिलो भ्रमण चीनतिर गरेकोमा नेपालले चीनलाई बढी महत्व दिएकोमा आलोचना गरेका छन् । नेपालकै केही नेताहरूले पनि भूराजनीतिक समस्या बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबारे प्रम ओलीले भनेका छन्– यो भ्रमणले तेश्रो देशलाई लक्षित नगरेको र अब भारत भ्रमणको तैयारी हुनेछ । चीन भ्रमणले क्षेत्री विकास, शानित र स्थिरतामा टेका पुगेको छ । यो भ्रमणका बेलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अनेक सहमति, १० बुँदे बीआरआई परियोजनामा सम्झौतापछि ९ अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका छन् ।
उता चीनको सिङ्हुआ विश्वविद्यालयको नेशनल स्ट्राटेजी इन्स्टिच्युटको अनुसन्धान विभागका निर्देशक छियान फेङले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चीनको उच्च गुणस्तरीय आर्थिक विकासको ‘एक्सप्रेस ट्रेन’ बनाउने ओलीको भ्रमणको मुख्य केन्द्रविन्दु रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल महत्वपूर्ण बीआरआई साझेदार मात्र होइन, निकट र मित्रवत् छिमेकी हो भनेका छन् ।
उता भारतमा भने ओलीको यो चीन भ्रमणले नेपाल भारतमा आफ्नो परम्परागत निर्भरता कम गर्न चाहेको प्रचार भइरहेको छ । पोखरा एयरपोर्टबाट नेपाल सचेत नभएको र डेब्ट ट्य्रापलाई स्वीकार गरेको अर्थ लगाउँदै भारतमा नकारात्मक प्रचार भइरहनु नेपालका लागि दुःखद पक्ष हो । केही चिनियाँ थिङ्कटेङ्कका सदस्यहरूले भने ‘भारतले विगतमा जस्तै नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने आशा गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारतमा गरिएको चिन्ता संवेदनशील छन् ।’ उनी भन्छन्– ‘नयाँ दिल्लीले कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई लक्षित गरी नेपाल–चीन सहयोगलाई अति नै व्याख्या गर्नु हुँदैन । बरू, यो सहकार्य क्षेत्रीय साझा विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको रक्षा गर्न अनुकूल छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता दक्षिण एसियाका धेरै देशले बीआरआई परियोजनामा सहभागी भएर विकास हासिल गरेका छन् । बिआरआई सहयोगका लागि ठूलो ‘केक’ हो । नेपालले पनि यो ‘केक’ को लाभ उठाउनु पर्छ ।’
प्रतिपक्षी र केही दलले बीआरआई सम्झौतालाई संसदको छलफलको विषय बनाउन माग गरेका छन् । कतिपयले विदेशी प्रभावमा परेर नेपाललाई डेब्ट ट्य्रापमा पार्ने सम्झौता भएको अर्थ लगाइरहेका छन् ।
अर्थविद भन्छन्– आधिकारिक तथ्यांक अनुसार चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो । बीआरआई सम्झौतापछि विश्वमा चीनको बढ्दो शक्ति र नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दा नेपाल र चीन दुवैले एकअर्कासँग सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजेकाले चीनको अंश अझै बढ्ने निश्चित छ । चीनका बुद्धिजीवी छियानका अनुसार तर, नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली आर्थिक साझेदारको रूपमा भारतको प्रवृत्ति प्रमुख हो । भारतसँगको भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपालले ध्यान राख्नुपर्छ । चीनले सदैव छिमेकीको अर्थतन्त्रको विकास र जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाको अर्थपूर्ण भनाई– ऋण लिएको छैन भने बुझ्नुस्, ऋण लिएकै छैन ।
नेपाली कूटनीति राजनीतिक दाउपेचमा पुग्यो । ओलीले गरेको सम्झौतापछि दक्षिण र पश्चिमसँग सन्तुलन गर्नसके राष्ट्रलाई फाइदा होला । चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा २०१९ मा दिने घोषणा भएको ६० अर्बको अनुदान नेपालले उपयोग नै गर्न सकेको छैन, यसपटक ९ अर्ब दिने घोषणा भएको छ । नेपालसँग चीनको सहायतालाई समृद्धिका लागि खर्च गर्नसक्ने ल्याकत कता हरायो ?
