नेपालमा सबैखाले पत्रकारहरूको साझा संगठनकारूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आगामी २८ गते हुँदैछ । एकातिर गत जेठदेखि पटक, पटक प्रयास गरेर पनि हुननसकेको महासंघको निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी होभने अर्कातिर यो निर्वाचनको सन्दर्भमा बिभिन्न ब्यक्ति र संगठनहरूले एक अर्काप्रति गरेको धोखाघडी र निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका बिवादहरूले नेपालका पत्रकारहरूको बेइज्जति पनि गरेको छ । यो निर्वाचनका क्रममा तीनवटा घटनाहरू ज्यादतीपूर्ण रहेका छन् । पहिलो घटना एमाले समर्थित पत्रकार संगठन प्रेस चौतारीले यसअघिको निर्वाचनमा केन्द्रिय सभापतिमा पराजित उम्मेदवार निर्मला शर्मालाई फेरी यसपटक पनि उम्मेदवार बनाउनु हो । पत्रकारहरूका माझमा उहाँ चर्चामा रहेपनि एउटै ब्यक्तिलाई सधै एउटै पदमा उम्मेदवार बनाउने हठ गर्नुहुने थिएन । कुनै खास आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि देशभरका पत्रकारहरूको संख्याका हिसावले नेपाली कांग्रेस समर्थित प्रेस यूनियन पहिलो र एमाले समर्थित प्रेस चौतारी दोश्रो हुनसक्ने संभावना छ । हाल घटनाक्रमहरूले पनि संसदमा नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोश्रो पार्टीकारूपमा रहेका छन् । सरकारमा नेपाली कांग्रेसको पहलमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि रहनुभएको छ । जसलेगर्दा देशैभर बिभिन्न संघ÷संगठनको निर्वाचनमा पनि सोहीअनुसारको गठबन्धन बनाउने प्रयास भैरहेको छ । सोहीक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पनि नेकां र एमाले समर्थित पत्रकारहरूले गठबन्धन बनाएको अवस्था छ । गठबन्धन गर्नु÷नगर्नु उक्त दुई संगठनको आफ्नो कुरा हुन्छ । यसअघि पत्रकार महासंघको निर्वाचनहुँदा पनि नेकां र माओवादी केन्द्र सम्बद्ध पत्रकारहरूले गठबन्धन गरेर नेकांका प्रेस यूनयन सम्बद्ध बिपुल पोखरेललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसअर्थमा यसपटक प्रेस यूनियन बाहिरबाट अध्यक्ष बनाइनु स्वाभाबिक थियो । तर यसरी बिभिन्न संगठनले आलोपालो गरेर पद ओगट्नु चाँही राम्रो होइन । प्रेस यूनियन र प्रेस चौतारीले गठबन्धन गरेपनि गतबर्ष पराजीत अध्यक्ष उम्मेदवारलाईनै फेरीपनि नउठाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर एमाले सम्बद्ध पत्रकारहरूबीचको तानातानले जे नहुनुपर्ने हो, त्यही घटना हुनपुग्यो । भनिन्छ पत्रकारहरूको अध्यक्षको चयन पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाटै भयो । एमालेका पत्रकारहरूले स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो संगठनको सभापतिको उम्मेदवार पनि छान्न पाएनन् । त्यसैगरी एमालेसँगको पार्टीगत दुश्मनीका कारण माओवादी केन्द्र सम्बद्ध प्रेस सेन्टरले शुरूमा आफ्नो संगठनबाट अध्यक्ष बनाउने योजना अगाडि सारेर अन्य बाम घटक सम्बद्ध पत्रकारहरूलाई गोलबन्द गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रेस सेन्टरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल गिरीको संयुक्त प्यानलबाट पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णयकासाथ मनोनयन पनि दाखिला गरिएको थियो । तर एकाएक गिरीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नेकां सम्बद्ध प्रेस यूनियनका बिद्रोही उम्मेदवार रमेश बिष्टको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको प्रचार गरियो । जबकी माओवादी केन्द्रको प्रेस सेन्टर बाहेकका बामपन्थी पत्रकारहरू प्रेस यूनियनका नेताको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान इच्छुक थिएनन् । यो प्रेस सेन्टरले बामपन्थी पत्रकारहरूका माझमा गरेको ठूलो धोखाघडी हो । माओवादी केन्द्रले प्रेस सेन्टरलाई प्रयोगगरेर एमालेसँगको आफ्नो राजनीतिक इबी साधना गरेपनि अन्य बाम घटकहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छभन्ने थिएन र छैन पनि । ब्यक्तिगतरूपमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभएका रमेश बिष्टको आफ्नै ख्याती र पत्रकारहरू माझ प्रभाव रहेको अवस्थामा प्रेस सेन्टरको पछाडि लाग्दा उहाँको चुनावी मोहौलसमेत भाँडिन पुगेको देखिएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा संयुक्तरूपमा अगाडि बढ्ने विषयमा छलफलहुँदा पाँचवटा वाम तथा मधेसी  संगठनबीच सहमति भएको थियो । आगामी २८ गते तयगरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चाकारूपमा अगाडि जानको लागि गतसाता बुधबार प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन नेपाल, जनपत्रकार संगठन नेपाल, प्रगतिशील पत्रकार संगठन नेपाल र प्रेस मञ्च नेपालबीच सहमति भएको थियो । सहमतिपछि  तीनबुँदे प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारीगरिएको थियो । जुन विज्ञप्तिमा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विक, प्रगतिशील पत्रकार संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश थापा र प्रेस मञ्चका अध्यक्ष अवधेश झाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 
विज्ञप्तिमा मंसिर २८ गते तोकिएको समयमै नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनगर्न, महासंघको साझा चरित्र कायमगर्न सहमतीय नेतृत्व निर्माणगर्न र सहमति नभएमा निर्वाचनमा एकताबद्ध मोर्चा भएर लड्न छवटा संगठनको सहमति भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरूले पत्रकार महासंघलाई साझा बनाउन प्रेस यूनियन र प्रेस चौतारीकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर रातारात प्रेस सेन्टरले प्रेस यूनियनका बिद्रोही उम्मेदवारसँग गठबन्धन गरेर अन्य बाम पत्रकार संघ÷संगठनहरूलाई धोखा दिएपछि निर्वाचनको मोहौलनै बिथोलिन पुगेको छ । यो धोखाघडीले आगामी दिनमा बाम पत्रकारहरूका माझमा कुनैपनि किसिमको एकता हुननसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । खासमा एमाले र माओवादी केन्द्र उस्तैखालका संसदवादी पार्टीहरू हुन् । त्यसमा अन्य बाम घटकहरूले फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन र छैन पनि । त्यसैगरी पत्रकारिता सम्बद्ध सातवटा संघसंस्थाको भेलाले गत साता बिहीबार महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षितगर्दै क्रियाशील पत्रकारहरूको साझा मोर्चा बनाई मोर्चाको धारणासमेत सार्वजनिक गरेको पाइएको थियो । भेलापछि श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपाल, प्रेस नेपाल, मिडिया नेपाल, लोकतान्त्रिक पत्रकार मञ्च, कायस्थ पत्रकार समाज, प्रगतिशील पत्रकार मञ्च र सञ्चार क्षेत्र सुधार अभियन्ताले जारीगरेको संयुक्त बक्तब्यमा महासंघको निर्वाचनमा सहभागी हुने तीनवटै तहका पदमा मोर्चासम्बद्ध घटक÷संगठनहरूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिएको उल्लेख थियो । मोर्चाले महासंघको घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा र तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा पनि अगाडि सारेको थियो । मोर्चाले महासंघको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार र मुद्धाहरूको प्रतिनिधित्वगर्ने अवसरकारूपमा उपयोगगर्न सबै पक्षलाई आह्वान पनि गरेको थियो । त्यसैगरी संसदको पाँचौं दल राप्रपा निकट मिडिया नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन बहिष्कारगर्ने घोषणा गरेको छ । गत शुक्रबार मिडिया नेपालका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पौड्यालले एक विज्ञप्ति जारीगर्दै महासंघको चुनाव बहिष्कार र विरोधगर्ने बताउनु भएको थियो । सो बक्तब्यमा आफ्नो पेशानै पत्रकारितामा बनाएका साथीहरू बाहिर बसेर कहिल्यै पत्रकारितामा नदेखिएकाको हालीमुहाली रहेको महासंघको निर्वाचनमा मिडिया नेपालले भाग नलिने र बहिष्कारगर्ने निर्णय गरेको भनिएको थियो । विज्ञप्तिमा महासंघको निर्वाचनलाई पत्रकारको निर्वाचन नभई पार्टीका भातृ संगठनहरूको निर्वाचन बनाउन खोजिएको बताउँदै त्यस्तो निर्वाचन र मतदानमा सहभागी नहुन र मतदानसमेत नगर्न सक्रिय पत्रकारहरूलाई आह्वान गरिएको थियो । सदस्यता सुदृढीकरणको नाममा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई सदस्य बन्नबाट वञ्चित गरेर र पार्टीका भातृ संगठनका कार्यकर्ता भर्तीगरेर निर्वाचनगर्न लागिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । 
निर्वाचनको घोषणा हुनुपूर्ब प्रगतिशील पत्रकार संघले दाङमा ताल्चा लगाएको थियो भने कपिलवस्तुमा पहिलेदेखिनै लगाइएको ताल्चा खुलेकै थिएन । कपिलवस्तुमानै प्रेस यूनियन र प्रेस चौतारीले पनि ताल्चा लगाएको अवस्थामा काठमाडौंमा महासंघको निर्वाचनको प्रयास थालिएको छ । त्यसैगरी मकवानपुरसहित देशैभरि बिभिन्न पत्रकार संघ÷संगठनले सदस्यताका सम्बन्धमा विरोध व्यक्त गरेका छन् । कैयौँ जिल्लामा महासंघको कार्यसमितिका सदस्यनै विरोधमा उत्रिएको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा समस्याहरूको सामान्य समाधानसमेत नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अर्को ज्यादति हुनपुगेको छ । खासमा नेपालमा ‘को पत्रकार’ भन्ने बिषयमानै बिवाद रहेको छ । त्यसको गहिराईमा पुगेर समस्याको साधान नगरी नेपालका पत्रकारहरूका बीचमा रहेका बिभिन्न बिवाद र खिचातानीको अन्त्य गर्न÷गराउन नसकिने अवस्था छ । खासमा पत्रकारिताको विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शको कुरागर्ने होभने पत्रकारहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छभन्ने रहेको छ । जसमा कुनै जात, पार्टी र लिङ्गको मान्यता र अर्थ रहँदैन । कतिपयले पत्रकारहरूलाई अनिर्वाचित  सांसद, न्यायाधिश र पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगकारूपमासमेत परिभाषित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघलाई बिवादमा पारेर नेपाली पत्रकारहरूको हुनसममको हुर्मत लिने काम भएको छ । पत्रकारहरूको पेशा भनेको कानून ब्यवसायी र चिकित्सकहरूको जस्तै अति सम्बेदनशील र महत्वपूर्ण हो । जब मेडिकल काउन्सिल र लयर्स काउन्सिलले चिकित्सक र कानून ब्यवसायीको टुंगो लगाएका छन्भने प्रेस काउन्सिलमार्फत पत्रकारहरूको टुंगो लगाउन किन नसकिने ? ‘को पत्रकार’ भन्ने टुंगो नलगाएसम्म नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतासम्बन्धी बिवाद पनि टुंगिँदैन र यसरी बिभिन्न पार्टीले पत्रकार संघ÷संगठनलाई प्रयोग गरेर आआफ्नो स्वार्थ साधनागर्ने कामको अन्त्य पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समाजमा पत्रकारहरूको विश्वसनीयता कायम हुन सक्दैन ।  सबै पत्रकारहरूले यसमा गंभिर चिन्तन मनन् गरौं ।