दुई दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गराएर र ८ वर्ष लगाएर लेखिएको संविधान असफल भएपछि अब संशोधन गर्ने बहसमा पुगेको छ ।
यो संविधानलाई जारी गर्न १५ दिन पख्नोस् भनेर तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव र हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएर दबाबी अनुरोध गर्दा पनि तत्कालीन नेतृत्वले मानेन र फास्टट्य्राकबाट जारी गरियो । त्यसपछि भारतले संविधानको स्वागत गरेको छैन, बाँकी विश्व पनि भारतकै मार्गमा रहेको छ । नेपालीले नाकाबन्दीसमेत झेल्नुप¥यो ।
यही संविधान लेखनमा खुस्किएका प्रावधानले गर्दा मंसिर १६ गते खाली रहेका पालिकाका मेयर, सदस्यहरूको चुनाव गर्नुपरेको छ । विकास बजेट छैन,राहत र सहयोग जनतालाई छैन, चुनावमा अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको छ ।
संविकानमा मेयर अथवा वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा उपमेयर र ज्येष्ठ सदस्यले चलाउने भनेर नलेख्दा उपचुनाव गर्नुपरेको हो । चुनावमा यति ठूलो खर्च छ कि त्यो खर्चको आउटपुट जिरो छ । संविधान संशोधन गर्नका लागि त्यत्ति प्रावधान संलग्न गराउन सके अनावश्यक उपचुनावी झण्झट र खर्चबाट मुक्ति मिल्ने थियो, खर्च विकासमा लाग्नेथ्यो ।
त्यसै पनि यो व्यवस्थाले अवस्था फेर्न नसकेको आरोप छ, चेत कता गयो ?