लीलाबल्लभ अधिकारी, कोशीको मन्त्री थिए, उनले जापानमा ३ जनालाई मानव तस्करी गरेको थाहा पाएर जापानले डिपोट गरिदियो । नेपाल फर्केपछि पैसा ख्वाउने अभागीहरू थुनिएछन्, पैसा खाने लीलाबल्लभ सत्ताको दुरूपयोग भएछ, सरकारी वकिलको आदेशले उम्केछन् । लीलाले लीला देखाएकै हुन्, खाएकै हुन्, तर उम्किए ।
सार्वजनिक प्रचारमा छ– मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताले दबाब दिएका थिए । राजनीतिक प्रभावमा उन्मुक्ति दिनु गलत हो । बिधिको शासन मार्ने यसैगरी हो । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन फेरि चरितार्थ भयो ।
लीला बल्लभलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्च गुहार्दा पनि सर्वोच्चले निवेदनमा दरपीठ गरिदिएको छ । फेरि निवेदन जाँदैछ ।
प्रहरीको अनुसन्धानले लीलासहित १२ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानमा सघाएको नाममा लीलालाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
मानव तस्करी मात्र होइन, सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा समेत मुछिएका एमाले नेता तथा कोशीका पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन एमालेले जिल्ला सरकारी वकिललाई दबाब दिएको खुलासा भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल एमालेका विश्वासपात्र हुन् । यति भएपछि एमालेलाई पञ्चखत माफीहुनैपथ्र्यो ।
पैसा खाने मन्त्री, एमाले नेताले उन्मुक्ति पाए, पैसा खुवाउने पीडितसहित अन्य ११ जनालाई मात्रै सोमबार मुद्दा चलाइएको थियो । भनिन्छ, महान्यायाधिवक्ता बडालले सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्याललाई आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मुद्दाले यू टर्न लियो । मन्त्रीले अनुसन्धानमा सघाएको तथा पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने कारण देखाएर लीलालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । यस्ता मुद्दा महान्यायाधिबक्तासम्म पुग्ने र अनिमात्र मुद्दाको निर्णय हुने प्रचलन रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यसघटनाका प्रतिवादी गोपाल भनिने योगराज गौतमलाई पूर्वमन्त्री अधिकारीले नै ११ पटक फोन गरेको देखिन्छ भने योगराजले उनलाई १२ पटक फोन गरेको देखिन्छ । मुख्य बिचौलिया महेश पाण्डे र योगराजले १८ पटक तथा पाण्डेले योगराजलाई २१ पटक फोन गरेको रेकर्ड देखियो । अधिकारीसँगै गएका कञ्चन देवकोटा, जनक राई र दाबा शेर्पा पनि वार्तामा देखिन्छन् । यति हुँदा पनि लीलाबल्लभ छुटे, पैसा खुवाउने मुद्दामा फसे ।