मधेसी माग संवोधन गर्न र संविधान कार्यान्वयनमा मधेसी समर्थन लिन ओली सरकारलाई फागुन २८ गते एक महिने अल्टिमेटम दिएको मधेसी दलहरु भारतीय दूतावास, दिल्लीदेखि पटना र मधेसदेखि राजधानीसम्म सलबलाउन थालेका छन्।
चैतभर कुनै औपचारिक विरोध नगर्ने नीति पास गरेका मधेसीहरुले आफ्ना मागहरु संवोधन नहुने आशंका गर्दै भन्न थालेका छन्– समय सीमा सकिनासाथ वैठक हुन्छ, छलफल पछि वैशाख पहिलो हप्ताबाट आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याइने छ। आश्चर्य त के छ भने मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा अव सत्तामा बसेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले समेत चासो दिन थालेका छन् भने क्रान्तिकारी माओवादीका नेता मातृका यादव र तराई अभियानका जयप्रकाश गुप्तासमेत टाँस्सिन पुगेका छन्।
र, मधेस देश भनेर विखण्डनको आवाज उठाउने सीके राउतसमेत यही मौकामा आफूलाई बढी सक्रिय पार्न थालेको देखिदैछ। यद्यपि सीके राउत प्रवृत्तिविरुद्ध राज्यले कडा कदम चाल्ने संकेत दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री भन्छन्– देश टुक्य्राउने छूट दिइदैन। तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, रामसपाका शरतसिंह भण्डारी, तमसपाका महेन्द्र यादव, नेपाल सद्भावनाका अनिलकुमार झा, फोरम गणतान्त्रिकका राजकिशोर यादव, सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णवीच नाका खोल्ने र नखोल्ने भनेर पहिले देखिएको सबै तिक्तताको अन्त्य गरेर सौहार्द्र वार्ता गरेका छन्। र, कडा आन्दोलनमा जान सहमति समेत बनाएका छन्।
यता मधेसीहरुलाई गलाउने, थकाउने र दबाउने रणनीतिमा रहेको ओली सरकारले मोर्चाको अल्टिमेटममा उल्लेखित आन्दोलनका क्रममा पक्रेकालाई छाड्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने र न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यही कारण मोर्चाले गत कात्तिक १५ गते बुझाएको ११ मागपत्र बेवारिसे बनेको छ।
भारत र युरोपियन युनियनले नेपालको संविधानलाई अपुरो भनेर हस्तक्षेप गरेपछि ओली सरकारले कडा प्रतिवाद गर्न नसकिरहेको स्थितिमा भारतीय दूतावासले मधेसका सबै पार्टी, गुट, व्यक्तिहरुलाई वीरगञ्जस्थित वाणिज्य दूतावासमार्फत समेत सम्पर्क साधेर मधेसी मोर्चालाई परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेको खबर छ। प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै कडा बोले पनि र परराष्ट्रमन्त्रालयले कडा विज्ञप्ति निकाले पनि भारत र युरोपियन युनियन अलिकति पनि हल्लिएका छैनन्।
बरु कूटनीतिक बृत्तमा युरोपियन युनियनका केही सदस्य दूतावासहरु दिल्ली सार्ने कुरा चल्न थालेको छ। ५ महिना लामो नाकावन्दीपछि जति चाहिए पनि पेट्रोलियम पदार्थ दिदै आएको भारतले नाकावन्दीभन्दा कडा कदम चाल्नसक्ने खतरा देख्ने कूटनीतिक ज्ञाताहरु पनि छन्। र, नेपालमै कुरा उठ्न थालेको छ– राजतन्त्र फाल्न चाक्सीवारीदेखि सडक, संसदसम्म विदेशी हारगुहार माग्ने राजनीतिक दलहरुले अहिले भारत र युरोपियन युनियनले संविधानका कमिकमजोरी हटाएर सहमतिका साथ अघि बढ भन्दा कसरी हस्तक्षेप भयो भन्नेसम्मका प्रश्न उठाउन थालेका छन्। भारतले यही हालतको संविधानलाई स्वागत नगर्ने निश्चित भएपछि अराजकता बढ्ने हो कि भनेर दलहरुभित्र हडकम्प मच्चिएको छ।
