प्रधानमन्त्री ओली र मुख्य सहयोगी दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डवीच भेटवार्ता भएपछि एकाएक प्रम ओली कड्किएर बोल्न थालेका छन्– यही सरकारले राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप लिन्छ। यी दुई नेतावीच प्रधानमन्त्री अेालीले ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् गर्ने ठाडो आदेश दिएपछि यी दुबैको आन्द्राभुँडीको सम्बन्ध ढुंगाजस्तै साह्रो हुनपुगेको दावी विश्लेषण्कहरुले गरेका छन्। र, वातावरण पत्रकार समूहले भने प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आइइइई) का प्रावधान छलेर ढुंगा, ठिट्टी उत्खननको व्यवस्था मिलाउन दिएको ठाडो निर्देशनको भत्सर्ना गरेको छ। नेफोजले भेनेको छ– पार्टीगत र व्यक्तिगत लाभका लागि यस्तो निर्देशन दिनु भावी दिनमा भयानक प्राकृतिक विनाश निम्त्याउने षडयन्त्र हो।
सरकारले नै कानुन तोड्नु आपत्तिजनक काम हो। नेफेजले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरिेर भनेको छ– कानुन छल्ने कार्य विकासपथलाई पछाडि हिडाउने र तस्करी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने काम हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा विकराल स्थिति आउनेछ। यो हुकुमी शैली हो, सत्तामा बस्नेको यस्तो शैलीप्रति आम जनता, आमसञ्चार, वातावरण प्रेमी, एनजिओ र नागरिक समाज चनाखो हुनु जरुरी छ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मनपरी उत्खनन गर्न सक्रिय उद्यमी, व्यापारीलाई कानुन मिचेर सजिलो पार्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले चैत १७ गते तालुकदार मन्त्रालयका सचिवस्तरलाई निर्देशन दिएका थिए। यसको ठूलै तरङ्ग निस्केको छ।
भनिन्छ, एमालेले ज्यादाभन्दा ज्यादा कमिशन र चन्दा ढुंगा, गिट्टी, वालुवावालाले दिने कबुल गरेका छन्। र, चुरेको अधिकाधिक दोहन गर्ने प्राकृतिक सम्पदाका माफियाले भारततिर निर्वाध निकासी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भारततिर हुने निकासीमा व्यापकता आउनेछ भने नदेखिने आम्दानी पनि बढ्नेछ। खासगरी भारतीय दूवावासको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भइरहेको कानुनी विधिलाई मिचेर ठेकेदारलाई सुविधा उपलव्ध गराएका हुन्। ढुंगा, गिट्टी, वालुवावालाहरु वातावरण बिग्रे विग्रोस, कमाउने बेला यही हो भनेर धमाधम मनपरी उत्खनन् गर्न थालिसकेका छन्। राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीतन्त्रको मिलोमतामो हुने प्राकृतिक दोहनको अर्को कुरुप भ्रष्टाचार सुरु भइसकेको छ। यस्ता कानुन मिच्ने र हुकुमीतन्त्र चलाउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने रे? सरकारमा बस्नेले नै कानुन तोड्न थालेपछि कानुनको पालना कसरी सम्भव हुनसक्छ र? हुनसक्छ, प्रचण्डलाई पनि लाभ हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले समर्थन गरिरहेका हुन्। तर पार्टी र व्यक्तिगत रुपमा थप राजनीतिक लाभ हुने सम्भाबना देखिएकाले प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनका पक्षमा उभिनसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ। त्यसै पनि एमाओवादी पार्टीले ओली सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको निर्णयमा पुगिसकेको छ भने प्रवक्ताले यस्तै हो भने सरकारबाट फर्कन सकिने बताइसकेका छन्।
