सहदेव सिग्देल: गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले खुलेआम चुनौति दिएका छन्– सक्छौं भने राजा लिएर आउ संविधानमा छुट छ। जनताको अभिमतले संविधानका जुनसुकै व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अव संविधानका तिनै सुविधाको प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा सबैले अघि बढ्नुपर्छ। राजावादीसँग लोकअभिमतको हिम्मत छ भने राजा लिएर आउ। संविधानले त्यो छुट पनि दिएको छ। कसैले समाजवादी गणतन्त्र, जनवादी गणतन्त्र ल्याउन चाहन्छ भने त्यो सुविधा पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। जनअभिमतको बलमा ल्याए हुन्छ। गृहमन्त्रीको यो चुनौति विप्लव माओवादी, सीके राउतको मधेस देश र राजतन्त्रवादी सबैलाई मुखभरिको जवाफ हो। अव ढाडमा हाड छ भने देखाउने पालो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्नेहरुको हो। गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत एमाओवादी नेता हुन्।
सरी अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले बोलेका थिएनन्। पहिलोपल्ट एमाओवादीकै नेताले यसरी हल्लाबोल गरेका हुन्। अव हेर्नुछ, जेठ १५ सम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दूराष्ट्र जागरण अभियान चलाउने सरकारभित्रकै राप्रपा नेपाल, जनमत संग्रह गरेरै भए पनि हिन्दूराष्ट्र स्थापना गराएरै छाड्ने कांग्रेसभित्रको खुमबहादुर खड्काहरुले शक्ति बस्नेतको इटाको जवाफ पत्थरले फर्काउने ताकत देखाउँछन् कि देखाउन सक्दैनन्। संविधानले सबै सुविधा दिएको छ भने त्यो भिन्न मतले, त्यो संविधान अमान्य गर्ने शक्तिले जनअभिमतलाई आँधीको रुपमा स्थापित गरेर देखाउनु पर्यो र आफ्नो मत स्थापित गर्नुपर्यो। होइन भने संविधान मानेर संविधानको सीमाभित्र बस्नुपर्यो।
गृहमन्त्रीले संविधानमा अपुग भएका विषयमा बहस गरेर टुंग्याउन र संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। उनको भनाईले पनि ७ महिना अघि जारी भएको संविधान अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। संविधानमा द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्व गृहमन्त्रीले मुखले भन्दैमा टुंगिनेवाला देखिदैन। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको विवाद जनमत संग्रह नगरी साम्य हुनेछैन। जनमत संग्रहका शक्ति बस्नेतलाई शक्ति देखाउन सक्लान्?
