चीन जानुअघि कोदारी राजमार्गबाट व्यापार गर्दै आएका यस क्षेत्रका बासिन्दा, व्यापारीले तातोपानी मार्ग खोल्न चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने दबाब दिएर पठाएका थिए। ओली चीन गए तर मितेरी पुलमार्ग खोल्नुपर्ने, व्यापार सहज पार्नुपर्ने र नेपाली व्यापारीको अड्केको ५ अर्वको सामानलाई निकास दिनुपर्ने कुनै कुरा पनि उठाएनन्। यसअघि नै चीनले मानवीय दृष्टिकोणबाट तातोपानी नाका खोल्न नसकिने, अध्यागमन, भन्सार राख्न नसकिने जनाउ नेपाललाई दिइसकेको थियो, आखिर त्यही जनाउ अन्तिम हुनपुग्यो। अव नेपाल–चीनको मितेरी पुलबाट हुने व्यापार सदाका लागि समाप्त भयो भन्दा फरक पर्दैन। यस क्षेत्रका बासिन्दा, व्यापारीको भाग्य र भविष्य अन्धकार हुने निश्चित हुनपुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलिकति बल गरेको भए चीनले तातोपानी नाका र कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि समर्थन गर्ने थियो। ओलीले कुरै उठान गरेनन्, चीनको प्राथमिकतामा परेको केरुङतिरै सबै ध्यान केन्द्रित हुनपुग्यो।
अव चीनले केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाइदिने भएको छ। यही रेलमार्गले पोखरा र काठमाडौंलाई पनि जोडिदिन मञ्जुर गरेको छ। ओलीले यही रेलमार्गलाई जोड दिए, ओलीको जोडमा चीनले हुन्छ भनिदियो। चीनको दक्षिण दक्षिण नीति र सिल्करोड अभियानको मुख्य मार्ग केरुङ–लुम्बिनी–भारत हुँदै अन्य मुलुक पुग्ने भएकाले चीनले यो सहमति गरेको हो। ३ वर्षभित्रै केरुङसम्म रेलमार्ग जोडिने छ र त्यसपछि नेपालतर्फको निर्माणमा चीन जुट्ने छ। चीनका लागि यो रेलमार्ग व्यापारिक दृष्टिकोण र रणनीतिक हिसावले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। हेर्नु यत्ति छ कि नेपालले यो रेलमार्गबाट कति लाभ लिन सक्छ? नेपाल कति सक्षम रुपमा अघि बढ्नसक्छ?
