नेपालमा बिभिन्न किसिमका राजनीतिक बिवाद र आर्थिक संकट बढिरहेकै बेला हाल आएर कतिपयले देशको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएका केही पार्टी, शक्ति र तिन्का नेताहरूले नेपाल र नेपालीको अस्थित्वनै समाप्त पार्ने किसिमका गतिबिधिहरू गरेका कारण उपरोक्त खालको प्रश्न उठेको हुनसक्छ । तर बिद्यमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिभने भिन्न ढंगले विकसित हुँदैगएको देखिएको छ । गतसाता १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित देउसी–भैलो कार्यक्रममा बोल्दै प्रम ओलीलाई एक्ल्याउने षड्यन्त्रविरूद्ध प्रतिवादगर्न एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेतसमेत गराउनु भएको थियो । उहाँले देशी÷विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने अभियानमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर उहाँको भनाई पुष्टि हुने खालका कुनै पनि गतिबिधिहरू देखिएका छैनन् । किनकी बर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेस, त्यो पनि सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना र पहलमा गठन भएको हो । खासमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको द्विदलीय सरकार गठनका लागि जनादेश दिएको थियो । त्यतिबेला नै नेकां र एमालेले मिलेर सरकार गठन गर्न÷गराउन सकेको भए देशमा हालको अवस्था आउने थिएन । त्यतिबेला एमालेले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गराउने प्रयास पनि गरेकै हो । तर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको समर्थनमा अल्पमतको एकल सरकार गठन गराउने प्रयासगर्दा स्थिति फरक ढंगले अगाडि बढेको थियो । जसको फाइदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई मात्र प्राप्त भयो । फलस्वरूप उहाँको नेतृत्वमा करिव १९ महिना शासन चल्यो । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि दाहालको मुख्य प्रयास भनेको नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई जसरी पनि छिन्नभिन्न बनाउने र नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहँदैआएको छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो शासन कालमा सोही रणनीतिअनुसार कामगर्नु भएको थियो । कहिले एमाले र कहिले नेपाली कांग्रेससँग मिलेजस्तो गरेर उहाँले नेपालमा काफि हदसम्म आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट बढाउने काम गर्नुभएको स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा खासगरी ०८१ को जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्रिको सपथग्रहण समारोहमा भाग लिएर नेपाल फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रि दाहालले नेकां र एमाले सहितको सरकार पुनरगठन गरेर आफू पाँचैबर्ष प्रधानमन्त्रि हुने पहल थालेपछि बर्तमान सरकार गठनको संभावना देखापरेको हो । त्यसैले बर्तमान सरकार बाध्यताको उपज भएकाले यो सहजै सत्ताबाट हट्ने देखिएको छैन । 
नेकांका सभापति देउवाले सरकारको १०० दिन पुगेको उपलक्षमा दिनुभएको प्रतिक्रियामा पनि सरकार पूर्बनिर्धारित अवधीसम्म टिक्ने बताउनु भएको थियो । पछिल्लो समयमा उहाँले गत १७ गते भक्तपुरमा आयोजित आफ्नै पार्टीको एक कार्यक्रममा पनि सरकार सफल रहेको र तोकिएको अवधीसम्म टिक्ने बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले पनि आफूले तोकिएको मितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतले प्रधानमन्त्रि स्तरको आथित्य दर्शाएकोभनेर नेपालमा कोकोहोलो गरिएको थियो । अब आगामी मंसिरमा प्रधानमन्त्रि ओली चीन भ्रमणमा जाने हुनुभएको छ । उहाँलाई पनि चीनमा भब्य स्वागत हुने कुरामा कुनै शंका छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिबिधिका कारण चीन र भारतकाबीचमा एकता भएको देखिएको छ । उनीहरूले आपसमा रहेको सीमा बिवाद मिलाएका छन् । ०६२ को १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको नीति निर्देशनअनुसार शासन ब्यवस्था चलेको थियोभने अब चीन र भारतको नेपाल नीतिअनुसारको शासन चल्ने संभावना देखापरेको छ । जसलेगर्दा मुख्यत नेपालको माओवादी केन्द्र एकाएक संकटमा परेको देखिएको छ । त्यसैले सो पार्टीले गत १० गते काठमाडौंमा सरकारको भण्डाफोरगर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाललेनै सरकारसँग मिलेर कामगर्ने घोषणा गर्नुपरेको थियो । त्यसपछिदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले देशको अस्थित्वमाथि संकट बढेकाले सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गर्नुभएको र त्यसैको प्रचार हुनथालेको देखिएको छ । खासमा दाहालको प्रयास यतिबेला आफ्नो पार्टीलाई जसरी पनि बर्तमान सरकारमै सहभागी गराउनेमा केन्द्रित रहन थालेको छ । उहाँको प्रयास एमालेका अध्यक्षलाई तत्कालै प्रधानमन्त्रिबाट हटाएर नेकांको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान संशोधनमा जानेभन्ने छभने मुख्यत नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकारगर्न सकिरहेको छैन । १२ बुँदे समर्थकहरूका बीचमा अन्तिम फुटहुँदा नेकां र एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र अर्कातिर भैसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफूलाई १२ बुँदे सहमतिका समर्थकहरूको संगठकभन्दै आएकोमा उहाँ पूरै असफल भएको देखिएको छ । हालको अवस्थामा दिल्लीमा भएको उक्त १२ बुँदे सहमति पनि असफल भैसकेको छ । त्यसैले सो सहमतिअनुसार बनाइएको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था पनि असफल भएको छ । नेपालमा लागूगराइएको संघीय शासन, जातीय सामेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यहाँ काफि हदसम्म अस्थिरताको सिर्जना गरेको छभने त्यसले छिकेकी चीन र भारतलाई पनि असर गरेको देखिएको छ । त्यसैले चीन र भारतकाबीचमा मिलन भैसकेको हालको अवस्थामा नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था कायम रहने कुनै संभावना छैन । त्यसमा पनि संघीय शासनको अन्त्य अनिवार्य शर्त बन्दैगएको देखिएको छ । 
पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा ‘दुई ढुंगाको तरूल’का रूपमा रहेका नेपालले आफ्नो ब्यवहार पनि सोहीअनुसार अख्तियार गर्नसक्नुपर्ने भएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपाललाई ‘दुई ढुंगा बीचको डाइनामा’ बनाउने प्रयास गरेका थिए । जसले नेपालको अस्थित्व पनि सदाका लागि अन्त्य हुन्थ्योभने दुई ढुंगाकारूपमा रहेका चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकलाई पनि असरगर्ने अवस्था रहेको थियो । तर नेपालका दुई छिमेकीको मिलनले उक्त दुर्घटना हुनबाट नेपाललाई बचाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसअघिनै चीन, भारत र नेपालको अलग्गै संयुक्त गठबन्धन बनाउने जुन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यो पनि नेपालको अस्थित्व समाप्त पार्ने अभिप्रायबाट प्रेरित थियो । नेपालले चीन र भारत दुबैसँग अलग, अलग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको खण्डमा यसको अस्थित्व रहन्छ र विश्वमा नेपालको महत्व पनि बढ्छ । ०७९ पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले त छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने र भारत र अमेरिकालाई मिलाउनेजस्तो उल्टो र राष्ट्रघाति नीति अगाडि सारेको थियो । त्यसैक्रममा उसले रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थनगर्नुका साथै प्यालेष्टाइनहरूलाई ‘आतंककारी’ घोषणसमेत गरेको थियो । त्यो तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारको अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’लाई खुसी पार्ने साजिस थियो । पछिल्लो समयमा चीन र भारतकाबीचमा नयाँ सहमति र समझ्दारीको विकास भएपछि अमेरिकाले युक्रेनविरूद्ध जारी युद्धमा रूसलाई सघाउ पु¥याएको आरोपमा भारतका १९ वटा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ । अमेरिकाले भारतसहित बिभिन्न देशका करिब ४०० कम्पनी एवं व्यक्तिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ । अमेरिकाको विदेश, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिहरूमाथि गत साता अक्टोबर ३० देखि प्रतिबन्ध लगाएको हो । अमेरिकी भूमिमा एकजना शिख नेता गुरपतवन्त सिंह पन्नूको हत्याको षड्यन्त्रमा एक भारतीय नागरिकको भूमिकालाई लिएर वाशिंटन र दिल्लीबीच तनाव सिर्जना भएकै बेला अमेरिकाले उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । उक्त प्रतिबन्धमा भारतकासाथै चीन, मलेशिया, थाईल्यान्ड, टर्की र संयुक्त अरब एमिरेट्सलगायत देशका कम्पनीहरू परेका छन् । जसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको नीति असफल भएको संकेतसमेत गरेको छ । साथै चीन र भारत लगायतका मुलुकहरूलाई आपसमा मिल्न बाध्य गराएको छ । 
अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीजस्ता परियोजना फिर्ता गर्नुको बिकल्प छैन । जो जसले नेपाललाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियरूपमा अलग, थलग बनाउने तथा छिमेकीहरूबाट अलग्याउने प्रयास गरेका थिए, अब उनीहरूकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसैले फेरी नेपालमा जनसरकार गठन भएको र जन कारवाही शुरूभएको प्रचार गराउन लागिएको छ । त्यस्तो प्रचार कस्को सौजन्यमा हुँदैछ ? भन्ने पनि सबैका सामु स्पष्ट छ । देशको हालको आवश्यकता भनेको आन्तरिकरूपमा राष्ट्रिय एकता, सहमति र शान्ति होभने अन्तराष्ट्रियरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति हो । त्यसका लागि कि त बर्तमान ०७२ को संविधान संशोधनका लागि सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर छलफल गराउनु पर्दछ किभने ०६३ को परिवर्तन पूर्णरूपमा असफल भएको घोषणागर्दै ०४७ को संविधान पुनस्थापना गराउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । जसको अर्को बिकल्प छैन । यसबारे शुरूमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदमा रहेका दलहरूले खुल्ला दिलले छलफल गरून । भएनभने समयले आफ्नो सन्तुलन आफै मिलाउने छ । राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको कुरालाई देशकै अस्थित्वमाथि संकट आएको अर्थमा प्रचारगर्नु कोही कसैका लागि पिसावको न्यानो भनेजस्तो मात्र हो ।