नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरी परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको छभने सत्ता राजनीतिमा पनि संकटको अवस्था देखिएको छ । यहाँको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा स्थापना भएको हो । उक्त सहमतिमा नेपालका माओवादी र सातवटा संसदवादी दलका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको भनिएको थियो । जसलाई त्यतिबेला ००७ सालपछिको दोश्रो दिल्ली संझौताकारुपमा समेत अथ्र्याउने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला माओवादीको मुख्य प्रतिनिधिका रुपमा हालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदवादीहरुको मुख्य प्रतिनिधिकारुपमा नेकांका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मानिएको थियो । हेर्दा नेपालका दलहरुले १२ बुँदे सहमति गरेकोजस्तो देखिएपनि भित्रीरुपमा त्यहाँ नेपाल सन्दर्भलाई लिएर इन्डो पश्चिमा गठबन्धनकाबीचमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैले यहाँ दाहाल र कोइराला इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनगर्न बाध्य भएको देखिएको थियो । त्यसै आधारमा नेपालमा राजतन्त्रको बिस्थापनगर्ने र ०७२ को संविधान घोषणागर्ने लगायतका कामहरु भएका थिए । तर ०६३ पछि सात संसदवादी दल र माओवादी दुबै खेमामा फुटका श्रृंखलाहरु शुरु भए । दाहाल र कोइरालाको भित्री षडयन्त्र बुझेपछि सात संसदवादी दलको खेमाबाट नेमकिपा र मालेलगायतका दलहरु अलग भएका थिएभने माओवादीबाट मोहन बैद्यलगायतका खास खास नेताहरु अलग हुनुभएको थियो । पछि दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दा प्रत्यक्ष उपस्थित डा. बाबुराम भट्टराईहरु पनि अलग हुनुभयो । डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी दुबै परित्याग गर्नुभएको छ । उहाँ बिभिन्न पार्टीमा चाहार्दै हाल नेपाल समाजवादी पार्टी ( नयाँ शक्ति) को अध्यक्ष बन्नुभएको छ । उहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका प्रमुख आलोचक पनि हुनुहुन्छ । त्यसैगरी मोहन बैद्य नेतृत्वको समूहले पहिलो संविधानसभाबाट राजीनामा गर्नुकासाथै दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनहरुमा भाग लिएको छैन । सो समूहले ०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र त्यस अनुसार नेपालमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था सबैलाई अमान्य घोषणा गरेको छ । सो समूहले माओवादी केन्द्रलाई नेकां र एमालेजस्तै दक्षिणपन्थी पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेता करार गरेको छ । गत जेठमा दाहालले जादू गरेर आफू नेतृत्वको सरकार ०८४ सम्मनै टिकाउने भन्नुभएको थियोभने दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि फेरी एमालेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेससहितको सरकार पुनरगठनगर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । तर नेकांको पहलमा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि उहाँ सत्ता बाहिर पर्नुभएको छ । त्यो खासमा १२ बुँदे सहमति पक्षधरहरुको पछिल्लो बिभाजन थियो । शुरुमा सरकारबाट हट्नु परेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नयाँ सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रि तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग रुष्ठ देखिनुभएको थियो । उहाँले नेकांका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छभन्ने धेरै जिकिर पनि गर्नुभएको थियो । त्यस घटनाले दाहालको अशली पक्षधरता र कम्युनिष्टको नकाव समेत स्पष्ट भएको थियो । 
नयाँ सरकार गठन भएपछि उहाँले बर्तमान सरकारलाई तीन महिनाभित्र सत्ताच्युत गराउने र नेपाललाई दोश्रो बंगलादेश बनाउने उद्घोष पनि गर्नुभएको थियो । गत असोजमा देशमा बाढी पहिरो भएपछि अध्यक्ष दाहाल बर्तमान सरकारको बिरोध नगर्ने बरु मिलेर कामगर्नेमा पनि पुग्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले फेरी गत दुईगते रास्वपा र राप्रपासहितका प्रतिपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकगरी आन्दोलन सञ्चालनका लागि कार्यदल पनि बनाउनु भएको थियो । त्यसलगत्तै फेरी उहाँ आफैले गत शनिबार माओवादी केन्द्रकोमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो । बर्तमान सरकारको बिरोधगर्नका लागि आयोजित सो दिनको बिरोधसभामा अध्यक्ष दाहालले आफै सरकार नढाल्ने र नयाँ ढंगले संगठनगर्ने बताउनु भएको थियो । जसलेगर्दा प्रतिपक्षी दलहरुको गठबन्धनमा बिभाजनको अवस्था सिर्जना भएको छ । सोही समयमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा बिभाजन भएको देखिएको छ । छिमेकी चीन र भारतले गतसाता मात्र आपसमा सहमति कायम गरेर सीमा समस्या हल गरेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धका सन्दर्भमा पनि उनीहरुको धारणा नेपालकोभन्दा भिन्न रहँदैआएको छ । ०७९ पुस १० गते बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आतंककारी घोषणा गरेका प्यालेष्टिनीहरुलाई चीन र रुसले यसअघिदेखि नै सहगोगगर्दै आएका थिएभने हाल आएर भारतलेसमेत आर्थिक लगायतका सहयोगगर्न थालेको छ । यस परिघटनाले मुख्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई असहज अवस्थामा पु¥याएको देखिएको छ । त्यसैले गत शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभामा उहाँले नेकां र एमालेसँग मिल्नु आफ्नो गंभिर गल्ती भएकोसमेत बताउनु भएको थियो । उहाँको भनाईको संकेत फेरी पूर्ब माओवादी समूहहरु मिलेर आन्दोलनगर्ने र सत्ता कब्जागर्ने भन्ने रहेको सहजै बुझ्न सकिने खालको थियो । तर सोही दिन पूर्ब माओवादी नेता तथा हाल कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति परित्याग गरिसक्नु भएका डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्ब माओवादीहरुका बीचमा फेरी एकता हुननसक्ने रहस्य खोल्नु भएको भएको छ । उहाँले स्पष्टरुपमै पूर्व माओवादीहरु किन एक ठाउँमा आउने ? भन्दै पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा एक लामो पोष्ट लेख्दै डा. भट्टराईले अर्को जनयुद्धगर्न या भोजभतेरगर्न या फेरि एकपटक पुष्पकमललाई संसदीय सत्तारोहण गराउन भन्दै यसको वैचारिक–राजनीतिक औचित्य र आधार के हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । 
माओवादी केन्द्रले सडक आन्दोलन थाल्दैगर्दा  सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बक्तब्य जारी गरेर आफूहरु एकढिक्का रहेको स्पष्ट गरेका थिए । उनीहरुले गत असार १७ गते नेकां र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा मूल्यांकनगर्दा सरकार सफल रहेको दाबि पनि गरेका थिए । त्यतिमात्र नभएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको १०० दिनको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले  एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले १०० दिनमा गरेको कामबाट असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत बताउनुभएको थियो । सभापति देउवाले हनिमुन डेजमा सरकारले राम्रो काम गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सबै किसिमबाट सरकारले गति लिएको दाबि पनि गर्नुभयो । १० बर्षसम्म चलेको दीर्घकालीन जनयुद्धलाई अकस्मात भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दै बिसर्जनगर्ने हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ०६२ पछिका हरेक कदममा असफलहुँदै आउनु भएको छ । अब उहाँ फेरी पुरानो राजनीतिक अवस्थामा फर्कने कुनै संभावना छैन । उहाँकै छलाङ मार्ने अवसरवादी गतिबिधिका कारण ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन काँचो पल्टिने संभावना बढ्दैगएको छ । यदि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन असफल भयो र दुई छिमेकी चीन र भारत मिलेर इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीति असफल भयोभने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन कसैले पनि रोक्नसक्ने अवस्था छैन । अबका दिनमा फेरी नयाँ सहमति र संझौताहरु हुने छन् । त्यसपछि १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरगर्ने बिभिन्न पार्टीका नेताहरुको कन्तबिजोग हुने देखिएको छ । हाल १२ बुँदे सहमति मान्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एक्लै परेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चामासमेत उहाँलाई मुख्य बाधककारुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । दाहालको ‘बोली र ब्यवहारको कुनै ठेगान नहुने समस्या’लेगर्दा पछिल्ला घटनाक्रमहरुको सिर्जना भएको हो । 
अब नेकांसँग मिलेर एमालेलाई जसरी भएपनि सत्ताच्युत गराउने उहाँको योजनामासमेत ठेस लागिसकेको छ । जो जसले नेपाललाई दोश्रो बंगलादेश बनाउने भनेका थिए, उनीहरु पनि हावादारी साबित भैसकेका छन् । समग्रमा हेर्दा बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था पनि नटिक्ने र ०४७ को संविधान र सो अनुसारको राजनीतिक ब्यवस्था पनि पुनस्र्थापना हुननसक्ने देखिएको छ । हालको अवस्थामा नेपालका लागि आवश्यक भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापमा आधारित राजनीतिक ब्यवस्था हो । जसका लागि हाल संसदमा रहेका सबै दलहरुले सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गराउनेतिर लाग्नुपर्दछ । जसमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्नेहरु, ०७२ को संविधानमा समसामयिक संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेहरु, राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरु र देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन गरेर जन गणतन्त्र स्थापना गरिनु पर्छ भन्नेहरु सबैको सहभागिता आवश्यक छ । यसअघि पनि सबै पक्षको छलफलका माध्यमबाट देशको बस्तुस्थिति सुहाउँदो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गरिएको भए हालकोजस्तो अन्योलको अवस्था आउने थिएन । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था कुनै संघर्षबाट स्थापित भएको पनि होइन र स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले जनअनुमोदन गराएर स्थापना गराईएको पनि होइन । यो बल प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार छलछाम गरेर जबरजस्त स्थापना गराइएको ब्यवस्था हो । यस्तो ब्यवस्थाले कोही कसैले निहित स्वार्थ पूरागरायो होला । तर आम जनताको स्वार्थ र चाहना दुबै पूरा हुँदैन । ०६२ मा दिल्लीमा गरे÷गराइएको १२ बुँदे सहमति असफल भएकाले अब देश र जनताका लागि स्वदेशभित्रै सहमति कायम गराउनेगरी नयाँ ढंगले सोचिनु आवश्यक छ ।