गत केहि समय यता नेपालमा पश्चिमा समलैगिकहरु को गतिविधिहरु बढीरहेको छ र यो गम्भिर चिन्ताजनक विषय हो र विश्वमा पहिलो विश्व युद्व र दोस्रो विश्व पश्चात पश्चिमा साम्राज्यबाद ले सँश्लेषण गरे अनुसार आफ्नो उपनिवेशको निम्ति एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशिक मुलुकहरुमा रहेको राष्ट्रिय एकता नै मुख्य चुनौती रहेको ठहर्याए । राष्ट्रिय एकता को एउटा महत्वपुर्ण आधार को रुपमा रहेको जनसँख्या र साँस्कृतिक एकतालाई मुख्य अवरोधक रहेको तिनीहरुले देखे र अतः पश्चिमा साम्राज्यवादले दोस्रो विश्व युद्व पश्चात आफ्नो नवउपनिवेशको निम्ति जनसाँख्यिक नियन्त्रण र साँस्कृतिक विखण्डन तथा भ्रष्टिकरण गरिनु पर्ने आवस्यकता ठाने । परिणाम त पश्चिमा साम्राज्यवादले जनसाँखिक नियन्त्रण र सामाजिक–साँस्कृतिक भ्रष्टिकरण गर्ने अभियान अन्तरगत सन् ६० को दशक देखि विभिन्न कार्यक्रमहरु सुरु गर्यो र यस अभियान अन्तरगत कार्यक्रमिक रुपमा परिवार नियोजन को कार्यक्रमलाई जोड दिईयो । त्यस पछि क्रमश् गर्भपतनलाई वैधानिक बनाए र लिभिङ टुगेदरको सँस्कृतिलाई बढावा दिए र सेरोगेटिभ मदरको व्यबस्था सुरु गरियो र यहि क्रममा पछिल्लो कडीको रुपमा समलैगिक अभियान सँचालन गरिरहेको देखिन्छ र
नेपालमा समलैगिक कानुन छैन । तर गत बर्ष काठ्माण्डु जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालत ले कानुन नभएको भनि अस्विकार गर्दा गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल ईजलासबाट समलैगिक विवाह गर्न दिने भनेर निर्णय गर्यो र सरकारलाई समलैगिक विवाह दर्ता गरिदिने भनि आदेश समेत दियो र त्यहि आदेश गृह मन्त्रालय मार्फत लमजुङको दोर्दी गा.पा.पुगेर विवाह दर्ता गराए । यस परिघटना ले नेपालको साँस्कृतिक सभ्यता माथि गम्भिर प्रश्न उठायो र विगतमा नेपालको सँविधान सभामा अल्प सँख्यकको नाममा १ जना समलैगिक मनोनयन गरेको परिघटना ले पनि त्यस्तै गलत सन्देश दिईरहेको थियो र पश्चिमा डलर मुखी गैरसरकारी सँस्थाहरुले लैगिक अल्प सँख्यकहरुको अधिकारको नाममा डलरको खेती गरेर नेपालको साँस्कृतिक सभ्यता विरुद्व को अभियानहरु चलाईरहेकै छर पछिल्लो समयमा आछाम लगायत पाहाडी गाँउहरुमा समलैगिक पर्यटन भनि मेला लगाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले बुझेर हो या नबुझि हो, नेपालमा विदेशीहरुको निम्ति विवाह स्थल बनाउने भनिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगत समलैँगिक पर्यटन प्रबर्द्वन गर्ने भनि कार्यक्रमहरु सँचालन गरिरहेको छ ।
विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्व रहेका मुलुकहरु बाहेक १७५ मुलुक ले समलैगिक विवाहलाई अप्राकृतिक वा कानुन नभएको भनि अस्विकार गर्दै आईरहेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन छैन भनेर अस्विकार गर्दै आईरहेको छ । एशियामा अरु कुनै पनि मुलुकले यसलाई स्विकार गरेको छैन तर विडम्वनाको विषय नेपाल को सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरित निर्णय गरेर नेपाली समाजको साँस्कृतिक स्वाधिनता र सभ्यता माथि गम्भिर रुपले आँच पुर्याईएको छ । जान वा अन्जानमा नेपालको साँस्कृतिक ईतिहासमा कलँकको टिका लगाईएको छ ।
त्यसैले त्यसप्रकारको निर्णयलाई अदालतले समयक्रममा सच्याईनु पर्दछ र नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरुलाई पनि पर्यटनको नाममा साँकृतिक सभ्यता र स्वाधिनतामाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन । देशभक्तिको भावना रौ बराबर मात्र पनि वाँकी छ भने गरिएका ती राष्ट्रघाती निर्णयहरु अविलम्व सच्याईनु पर्दछ र नेपालको साँस्कृतिक सभ्यताको रक्षा र प्रबर्द्वन गर्न एक जुट हुनै पर्दछ र (माओवादी महासचिव देव गुरुङको स्टाटस, कालिबहादुर रोकायामार्फत प्राप्त भएको र)