प्रचण्डका टाउकामा वैद्यका १८ आरोप

नेकपा–माओवादी र एमाओवादी अर्थात बैद्य र प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको दावी दुबैपक्षबाट भइरहेको छ। पार्टी एकता किन? पहिले लगाइएका आरोपहरु वैद्यजीले बिर्सिए कि प्रचण्डजीले सफाई पाए? एकता भएपछि फेरि मतभिन्नता हुन्न भन्ने ग्यारेण्टी के छ र? फुटेको माटाको भाँडो र टुक्रा टुक्रा भएको मन उस्तै भनिन्थ्यो, फेरि कुन सुपरग्लू भेटिएछ जोड्न?

पार्टी फुटाउँदा बैद्यले लगाएका १८ आरोप यस्ता थिए–

१. दर्शनमा सारसंग्रहवादी।

२. राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै द212िणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख देखिएको।

३. प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवादको दलाल पुँजीपति वर्गसँग भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको विल्कुल कार्यान्वयन नगरिएको।

४. राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई आन्दोलनको मूल केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्नेमा व्यवहारमा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरेको।

५. संयुक्त मोर्चा–वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरुसँग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भारतीय विस्तारवाद परस्त र तिनका दलाल वर्गसँगको सहकार्यमा जोडिदिने गरेको।

६. कार्यदिशा जनविद्रोह र कार्यनीति शान्ति र संविधान बनाए पनि शान्ति र संविधानलाई नै सम्पूर्ण रणनीतिक कार्यदिशा बनाउने गरेको।

७. संविधान निर्माणमा जनताको संघीय गणतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ केन्दि्रत हुने गरेको। फलतः समितिह181मा बहुमत प्राप्त मतलाई फरक मतको रुपमा अनुसूचीमा राखी सहमति भएका विषयहरुको एकीकृत छोटो मस्यौदा संविधान तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको।

८. जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोड रहने गरेको। आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्रअधिकार र महिला दलितहरुको विशेषाधिकार आदि सवालहरुमा उपे212ा गर्ने गरेको।

९. राज्यका अंगहरुमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी, दलित आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि व्यवहारमा कहींकतै लागू नगरिएको।

१०. सार्वभौम जनताको मान्यताअनुसार जनप्रतिनिधि सभालाई अधिकारसम्पन्न गराउनुको सट्टा बुर्जुवाह181को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार 212ेत्राधिकार बिनाको दुई सदन बनाई राष्ट्रियसभा बनाउने, कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको दुहाई दिँदै न्याय 212ेत्रमा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसअनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सिफारिसमा संघीय जनप्रतिनिधि सभाको समितिमा जोड दिनुपर्नेमा न्यायिक परिषद्, जस्तै– न्याय सेवा आयोग र जनप्रतिनिधिविहीन संवैधानिक अदालतको समर्थन गर्न पुगेको।

११. खुला सिमाना र बाह्य जनसांख्यिक अतिक्रमण बढिरहेको स्थितिमा विदेशीहरुलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ।

१२. राज्यको यथास्थितिवादी संरचनाह181लाई पुनसंर्रचना गर्दै लानुपर्नेमा पाटीद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पुननिर्युक्ति– सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था हटाइएको।

१३. सेना समायोजनका लागि राष्ट्रिय सुर212ा नीति, खुला सिमानाको नियन्त्रण र सीमा सुर212ा बलको व्यवस्था बिना पीएलएलाई विशेष समितिको मातहतमा लानुका साथै रिगु्रपिङको नाममा क्यान्टोनमेन्टलाई खाली गराउने र निःशस्त्रीकरण गराउन खोजेको।

१४. जनवादी क्रान्तिको चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि–आद्यौगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल–नोकरशाही पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका विधेयकह181– लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक 212ेत्र कार्यक्रम, विद्युत् ऐन, घरजग्गा ऐन आदि थुप्रै विधेयकहरु सरकारमा हुँदा ल्याएको।

१५. माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो लगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा जोड दिएको।

१६. पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुस्मन–विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको।

१७. संगठन– आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको, भिन्न मतलाई निषेध गरी शत्रुतापूर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रनेजस्ता सामाजिक फाँसिवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिएको।

१८. आर्थिक– आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको। पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको। आर्थिक हरहिसाब र आयव्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढंगले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको।        – वैद्यका एक प्रशंसक