नेपालमा राजनीतिक कचिंगल यति बढेर गएको छकि अब यसको समाधान सहजै हुने कुनै संभावना छैन । घटनाक्रमहरूले देश राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा रहेको देखाएका छन् । ०६३ को परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएको माओवादी केन्द्र अत्यन्त न्युन संख्याकासाथ संसदको तेश्रो स्थानमा रहेको छ । तर उसले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था आफ्नो भएको दाबि गरेको छ । यसले पनि नेपालको ०७२ को संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । ०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुराहरू नेपाल र नेपालीका लागि मुख्य समस्याका बिषय भएका छन् । देशलाई तत्काल संघीय शासनबाट अन्त्य नगर्ने होभने नेपालकै अन्त्य हुने अवस्था देखापरेको छ । संघीयता नेपाललाई अलग थलग बनाउँदै बिभाजनमा पु¥याउन ल्याइएको स्पष्ट भैसकेको छ । नेकां र एमाले सरकारमा छन् । तर उनीहरूले हालसम्म पनि आफूहरूलाई बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य र मान्यताअनुसार परिचालन गर्न÷गराउन सकेका छैनन् । उनीहरू पनि ०७२ को संविधानकै वरपर घुमिरहेको देखिएको छ । तत्कालीन माओवादीका केही नेताहरूले ०६२ मा दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सहमति असफल भएको छ । ०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र दलहरूकाबीचमा भएको संझौताको उल्लंघन भएको छ । दलहरूको दबावमा राजाबाट म्याद सकिएको संसद पुन स्थापना गराएर शुरूभएको पछिल्लो राजनीति कर, छल र बलको भरमा अगाडि बढेको छ । पहिलो संविधानसभाबाट नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यगरी गणतन्त्रको घोषणा गरिएको भनिएपनि त्यो संविधानसभा आफै संविधान बनाउन नसकेर बिघटन भएको थियो । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले गरेका सबै निर्णयहरूकाबारेमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । दोश्रो संविधानसभामा जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतका बिभिन्न समूहहरूले भागनै लिएका थिएनन् । त्यसैले सो संविधान सभाको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । ०६३ मा गरिएको शान्ति संझौता १८ बर्षहुँदा पनि पूरा नभएकाले त्यो असफल भएको र फेरी नयाँ शान्ति संझौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा पछिल्लो समयमा लागूगराईएको राजनीतिक ब्यवस्था र प्रमुख दलहरू सबै असफल भएका कारण देशलाई नयाँ राजनीतिक निकाश चाहिएको छ । दोश्रो संविधानधाले जारीगरेको ०७२ को संविधानका अधिकांश प्रावधानहरू जनअनुमोदन हुनै बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 
अब ०७२ को संविधानको पूर्णकार्यान्वयन नभएर पूर्णरूपले खारेजी तिर अगाडि बढेको छ । नेकां र एमाले लगायतका दलहरूले बनाएको ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसमेत हुनथालेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत र अमेरिकाले संकेत गर्नासाथ बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था अन्त्य हुनेवाला छ । हालैमात्र एकातिर नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीबीच अमेरिकाको न्युयोर्कमा वार्ता भएको छभने अर्कातिर नेपालमा गणतन्त्रवादी भनिएको माओवादी केन्द्र र राजतन्त्रवादी भनिएको राप्रपाबीच पनि अन्तरंग वार्ता भएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा पूर्बराजा ज्ञानेन्द्र शाह संभवत आगामी साता छिमेकी भुटानको भ्रमणमा जाने कुराहरू बाहिर आएका छन् । प्रचारमा धार्मिक भ्रमण भनिए पनि नेपालका पूर्बराजाले दिल्लीको सुरक्षा छातामुनी रहेको भुटानको भ्रमणगर्नु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले नेपाललाई राजनीतिकरूपले भुटानजस्तै बन्न प्रस्ताव ल्याउने र भुटानका राजामार्फत दबाव बढाउने संभावना छ । नेपालले दिल्लीको सुरक्षा छाताभित्र बस्न स्वीकारेको खण्डमा यसको अस्थित्व सदाका लागि समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले पूर्ब राजाले त्यहाँ हुने वार्तामा सतर्कता अपनाउनु पर्दछभने देशभक्त नेपालीहरू पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ । नेपालमा जन्मिएका र नाता सम्बन्धसमेत रहेका भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकको नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव रहेको कुरामा द्विमत छैन । ०६५ मा राजाबाट बाहिरिएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको यो पहिलो भुटान भ्रमण हो । त्यसैले यो भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासअर्थ राख्ने देखिएको छ । भुटानको संस्कृति, विकास निर्माणबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अवलोकनगर्ने पनि भनिएको छ । भुटानका राजा वाङचुकको जन्म नेपालको प्रसूति गृहमा सन् १९८० मा भएको हो । उहाँकी आमा छिरिङ योङ दोनलेको इच्छाअनुसार उहाँको जन्म नेपालमा भएको मानिन्छ । तत्कालीन रानी छिरिङले हलेसी महादेवको मन्दिरमा पूजा गरेको र पुत्रकारूपमा जिग्मेको जन्मभएको भन्ने कहानी पनि सुनिन्छन् । 
खासमा भुटानको राजपरिवारको नेपालको सिन्धुपाल्चोकमा मावली नाता सम्बन्ध रहेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भुटानी राजपरिवारप्रति सहयोग तथा सद्भाव रहेको थियो । दुवै देशका राजपरिवारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको सबैले अनुभव गरेका थिए । त्यसैले पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्रको यस पटकको भुटान भ्रमण सौहाद्र्ध र महत्वपूर्ण हुने कुरामा द्विमत छैन । भनिन्छ उहाँ आगामी २५ गते नेपाल फर्किसक्ने कार्यक्रम छ । उहाँको भ्रमण चार दिनको हुने र आगामी सातामा थिम्पुतर्फ प्रस्थान हुने संभावना छ । नेपाल र भुटानबीचको सम्बन्ध लामो भएपनि दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्धभने सन् १९८३ को जुनमा भएको हो । नेपालले भुटान मामिला र भुटानले नेपाल मामिला भारतस्थित आवासीय दुतावासबाट हेर्दैआएका छन् । दुबै भूपेरिवेष्ठित हिमाली देश हुन् । नेपाल र भुटान सामाजिक तथा सांस्कृतिकरूपले पनि समान रहेका छन् । भुटानीहरू अधिकांश बौद्ध धमाबलम्बी छन्भने नेपाल भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो । नेपाल र भुटान दुवै संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्न राष्ट्रहरूको लुज फोरम ‘नाम’ र अतिक कम विकसित राष्ट्रहहरूको फोरममासमेत एकसाथ संलग्न रहँदै आएका छन् । त्यसैगरी नेपाल र भुटान दुबै सार्कका संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन् । नोपल र भुटान दुबै कृषिप्रधान मुलुक पनि हुन् । सन् २००५ को मार्चमा नेपालको उद्योग वाणिज्य महासंघ र भुटानको चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यापार तथा आर्थिक प्रवद्र्धनका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । भुटानको ड्रुक एयर र भुटान एयरलाइन्सले त्यहाँको पारोदेखि काठमाडौंसम्म सीधा उडान भर्दैआएका छन् । नेपाल र भुटानबीचको शरणार्थी समस्या भारत र अमेरिकाको सौजन्यमा सिर्जना भएको हो । त्यसैले पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका भुटानी नेपालीहरूलाई विश्वका बिभिन्न मुलुकमा ब्यवस्थापन गरेको स्पष्ट छ । ल्होत्साम्पा दक्षिण भुटानमा रहेका नेपाली मुलका नागरिकहरू हुन् । सन् २००७ देखि उनीहरू तेश्रो मुलुक पुनर्वासका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायतका देशमा पुगेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका तीन हिमाली अधिराज्यमध्ये सिक्किम सन् १९७५ मा भारतमा विलय गराइएको छभने नेपाल र भुटानलाई पनि सोही अवस्थामा पु¥याउन भारतले अथक प्रयास गर्दैआएको देखिएको छ । भुटानले भारतीय औपनिवेशिकता स्वीकार गरेपनि नेपालले अस्वीकारगर्दा बिभिन्न अप्रिय घटनाहरू हुँदैआएका छन् । सिक्किम भारतमा विलयभएपछि सन् १९७५ एप्रिल १६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सिक्किम मामिलामा अमेरिकाले कुनै धारणा नराख्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको थियो । चीनले बिरोध गरेको थियोभने नेपाल दर्शक बनेको थियो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९५० मा जवाहरलाल नेहरूका पालामा हस्ताक्षर गरिएको सन्धिअनुसार भारतले सिक्किमलाई एउटा विशेष संरक्षित हैसियत दिएको थियो । त्यसअन्तर्गत रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारमा सिक्किम भारतसँग निर्भर रहनुपथ्र्यो । तर सिक्किमले स्वतन्त्रतापूर्वक कूटनीति सञ्चालनगर्ने प्रयास अगाडि बढाएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रि इन्दिरा गान्धीको बिशेष पहलमा सिक्किमको स्वाधिनतानै समाप्त पारिएको थियो । अन्तिम समयमा सिक्किमले भुटानजस्तो भएर अलग्गै राष्ट्र रहने चाहना राखेपनि त्यो संभव भएन । 
सन् १९७५ एप्रिल नौको एकाबिहानै सिक्किमको राजदरबारलाई करिव पाँचहजार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले घेराहालेर त्यहाँ रहेका २४३ जना गार्डलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएका थिए । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने शोच बनेको मानिन्छ । सिक्किममा भारतमा बिलयहुँदा झण्डै ७५ प्रतिशत जनसंख्या नेपाली मूलका मानिसहरूको थियो । जसलाई त्यसपछि छिन्नभिन्न पारिएको छ । सिक्किम भारतमा विलयगर्दा भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ ले महत्वपूर्ण भूमिमा खेलेको मानिन्छ । सिक्किमलाई भारतको २२ औं राज्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक सन् १९७५ को अप्रिल २३ मा भारतीय लोकसभामा पेश गरिएको थियो । सोही दिन २९९–११ मतले उक्त विधेयक पारित गरिएको थियो । भारतीय राज्यसभाबाट उक्त विधेयक अप्रिल २६ मा पारित भएको थियो । सन् १९७५ को मे १५ मा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्धिन अली अहमदले सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि सिक्किमको नामग्याल राजवंशको शासन सदाका लागि समाप्त भएको थियो । नेपालमा पनि हाल बिभिन्न आवरणका ‘लेन्डुप दोर्जे’ र ‘रअ’को खेल अत्यधिक बढेको देखिएको छ । नेपाललाई पनि सन् १९५० को असमान सन्धीले पिरोलेको छ । नेपालले भुटानको अवस्थामा रहन अस्वीकार गरेपछि यसलाई पनि सिक्किम बनाउन अनेक प्रयासहरू भैरहेका छन् । नेपाल र नेपालीको अस्थित्व बचाउ अभियान प्रखर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा हुनलागेको पूर्ब राजाको भुटान भ्रमण बिशेष महत्वको हुने÷हुनुपर्ने स्पष्ट छ । सबैको ध्यान यसतर्फ आकर्षित हुनु जरूरी छ ।